हिमालको सिरेटो, पहाडको उकालो र तराईको समथर फाँटमा फैलिएका नेपालका विद्यालयहरू भौतिक र संरचनात्मक रूपमा एकैनासका छैनन्।

कतै अत्याधुनिक डिजिटल बोर्डमा पढाइ भइरहेको छ त कतै विषयगत शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीहरू खाली हात फर्किन बाध्य छन्।

तर, यो चरम असमानताका बीच पनि नेपालका सबै विद्यालयमा एउटा समानता भने छ। त्यो हो, प्रत्येक विद्यार्थीको काँधमा झुन्डिएको किताब र कापीको भारी झोला।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको मस्तिष्कमा ज्ञानभन्दा बढी झोलाको बोझ थुपारिरहेको छ। एकातिर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर पढेका युवाहरू हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर पनि रोजगारीको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् भने अर्कातिर हाम्रो श्रम बजारमा दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०२२/२३) ले देशको समग्र बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क त १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको छ। यस समूहमा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ।

यही शैक्षिक र आर्थिक निराशाको परिणामस्वरुप देशको ऊर्जावान जनशक्ति मुग्लान पस्न बाध्य छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क (२०२६) अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै नवीकरणसहित ७ लाख ९२ हजार १८७ जना युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक देखिने युवाहरूको लर्कोले हाम्रो शिक्षा प्रणाली जीवनोपयोगी नभएको तितो यथार्थलाई गिज्याइरहेको छ। तसर्थ, पाठ्यक्रम परिमार्जनको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा, शिक्षालाई यही यथार्थको धरातलसँग जोड्न हामी नीति निर्माता तथा सरोकारवालासमक्ष केही गम्भीर र व्यावहारिक सुझावहरू राख्न चाहन्छौं।

थोरै विषय, गहिरो सिकाइ

विद्यालय तहमा विषयहरूको सङ्ख्या बढाएर मात्र सिकाइको गुणस्तर बढ्दैन। अब विषयको सङ्ख्या अधिकतम पाँचमा सीमित गरी ‘क्रेडिट आवर’ का आधारमा पढाउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ।

हाम्रा अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको चरम अभाव छ, सिकाइ सामग्री अपुग छ र विद्यार्थीहरू नितान्त फरक भाषिक, भौगोलिक र बुझाइको सामाजिक पृष्ठभूमिबाट आउँछन्।

यस्तो परिस्थितिमा धेरै विषय थुपार्दा विद्यार्थीले कुनै पनि विषयमा गहन ज्ञान पाउन सक्दैनन्, सबै विषयको सिकाइ अधुरै रहन्छ।

प्रारम्भिक तहको सिकाइ मातृभाषामै हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई घोकाउने बोझबाट मुक्त गर्न विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएका देशहरूले नयाँ अभ्यास थालिसकेका छन्।

उदाहरणका लागि, सिङ्गापुरले विद्यार्थीको मानसिक दबाब कम गर्न भन्दै केही कक्षाहरूमा मध्यावधि परीक्षा नै पूर्ण रूपमा हटाइदिएको छ।

त्यसैगरी, चीनले सन् २०२१ मा विद्यार्थीलाई दिइने गृहकार्य र विद्यालयबाहिरको ट्युसनको बोझ घटाउने नीति नै लागु गरेको छ।

घोकाइबाट खोज र सीपतर्फ

हाम्रो कक्षाकोठा अझै पनि शिक्षकले भन्ने र विद्यार्थीले सुगा रटान गर्ने थलोमै सीमित छ। यसलाई अनुसन्धान र नयाँ खोजको प्रयोगशालामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

हप्तामा कम्तीमा एक दिन बराबरको समयभार कला, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, कोडिङ, साहित्य, समाजसेवा र बाल क्लबजस्ता व्यावहारिक तथा सिर्जनात्मक क्रियाकलापलाई छुट्याउनुपर्छ।

विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणितलाई सैद्धान्तिक होइन, परियोजनामुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। प्रमाणपत्र बोकेर पनि सामान्य सीप नभएका बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढ्नु शिक्षा र सीपबीचको खाडल हो।

समालोचनात्मक चिन्तन, समस्या समाधान र सहकार्य जस्ता २१औं शताब्दीका अति आवश्यक सीपहरू किताब पढेर होइन, अभ्यासबाट मात्र विकसित हुन्छन्।

स्थानीय सीपवान् व्यक्ति र आफ्नै परिवेशबाट सिक्ने फिनल्यान्डको घटनामा आधारित सिकाइ हाम्रो पाठ्यक्रमका लागि एउटा उत्कृष्ट नमुना बन्न सक्छ।

योग र मनको आरोग्य: शिक्षाको अभिन्न अङ्ग

आधुनिक जीवनशैली र शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धामा धकेलेको छ। परीक्षाको अचाक्ली चाप, रोजगारीका लागि अभिभावक विदेशिँदा बालबालिकामा उब्जिएको एक्लोपन र संवेगात्मक रिक्तता बढ्दो छ।

सहरका विद्यालयहरूमा खेल्ने मैदान साँघुरिएका छन् भने दुर्गम गाउँमा सामान्य स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसमेत कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा योग अर्थात् ‘आरोग्य शिक्षा’ लाई विद्यालयको दैनिकीमै अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ।

महँगा उपकरण र ठुलो खेलमैदान नचाहिने योग, प्राणायाम र ध्यानलाई बिहानको प्रार्थना सभामै गराउन सकिन्छ। यसले विद्यार्थीको तनाव व्यवस्थापन, एकाग्रता वृद्धि र संवेगात्मक सन्तुलन कायम गर्न सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छ।

खेलकुद: प्रतिभा गाउँमा, मैदान सहरमा

हाम्रो पाठ्यक्रममा खेलकुदलाई अझै पनि फुर्सदको समय कटाउने ऐच्छिक क्रियाकलापका रूपमा मात्र हेरिन्छ।

खेलकुदलाई पाठ्यक्रमकै अभिन्न अङ्ग मान्नुपर्छ। विडम्बना, खेलकुदका पूर्वाधार र सुविधाहरू सहरमा मात्र केन्द्रित छन्, जबकि वास्तविक प्रतिभा र शारीरिक रूपले सबल विद्यार्थीहरू पहाड र तराईका गाउँ-देहातमा लुकेर बसेका छन्।

विद्यालयमा गराइने दैनिक शारीरिक क्रियाकलाप र प्रतियोगिताहरूले विद्यार्थीलाई केवल स्वस्थ मात्र बनाउँदैनन्; अनुशासन, टिमवर्क, नेतृत्व क्षमता र जीवनमा हारजितलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने सहनशीलतासमेत सिकाउँछन्। सँगसँगै, यसले भविष्यमा खेलकुदलाई नै ‘करिअर’ बनाउने बाटो पनि खोल्छ।

माटो र श्रमप्रति सम्मान जगाउने शिक्षा

स्थानीय बाली, जडीबुटी र फलफूलमा आधारित कृषिजन्य तथा रैथाने उत्पादनको शिक्षा हाम्रा लागि कुनै विलासिता होइन, बाँच्ने आधार र राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

राष्ट्रिय कृषि गणना (२०२१/२२) को तथ्याङ्कले एक दशकको अवधिमा धान लगाइने क्षेत्रफल १४.५६ लाख हेक्टरबाट घटेर १२.१६ लाख हेक्टरमा खुम्चिएको देखाएको छ।

अझ डरलाग्दो कुरा, अस्थायी रूपमा बाँझो छाडिएको जमिन ३१,०४४ हेक्टरबाट बढेर ६०,५४२ हेक्टर पुगेको छ।

एकातिर उर्वर भूमि बाँझिँदै जानु र अर्कातिर भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै कृषिजन्य वस्तुको आयात३२७ अर्ब पुग्नु हाम्रो शिक्षा र कृषिको असफलता हो।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क (२०२६) का अनुसार, आव २०८२/८३ मा देशको व्यापार घाटा १६.६ प्रतिशतले बढेर १,७८१.०९ अर्ब पुग्दा हाम्रो अर्थतन्त्र २,३६३.१३ अर्बको रेमिट्यान्सको भरमा मात्र बाँचिरहेको छ।

यस्तो परनिर्भरता तोड्न हिमाली जडीबुटी, मुस्ताङ र जुम्लाको स्याउ, पहाडको कफी र अलैँची तथा तराईको अन्न उत्पादनलाई विद्यालय तहदेखि नै उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ।

यसो गर्न सके युवा पुस्ता माटो छाडेर विदेश भाग्ने होइन, आफ्नै माटोमा सुन फलाउने र माटोबाटै कमाउने उद्यमी बन्नेछ। यसका लागि शारीरिक र बौद्धिक सबै प्रकारका श्रमको सम्मान गर्ने स्वावलम्बी जीवनशैलीलाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ।

नैतिक, आध्यात्मिक र नागरिक शिक्षा

नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षालाई कुनै निश्चित धर्मसँग नजोडी, सबै धर्म र संस्कृतिप्रतिको सम्मानसहित व्यावहारिक रूपमा उतार्नुपर्छ।

नेपाल भाषा, धर्म र जातिका दृष्टिले एक सुन्दर विविधतायुक्त देश हो। पछिल्लो समय बढ्दो आर्थिक असन्तोष, बेरोजगारी र सामाजिक सञ्जालले फैलाउने भ्रमका कारण समाजमा विचलन आएको छ।

यस्तो बेला सहिष्णुता, इमानदारी र सेवाभाव सिकाउने शिक्षा झनै अपरिहार्य भएको छ। यी मूल्य मान्यतालाई अदृश्य पाठ्यक्रम र विद्यालयको संस्कृतिमार्फत सिकाउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, मानवअधिकार र एक असल नागरिकको कर्तव्यलाई व्यावहारिक अभ्यासमा ढाल्न जरुरी छ।

संस्कृत र रैथाने ज्ञान: पहिचानको बलियो जग

संस्कृत शिक्षालाई विद्यालयको भाषिक ‘क्रेडिट’ भित्र स्थान दिनुपर्छ। नेपाली भाषाको शब्दभण्डार, हाम्रा ऐतिहासिक ग्रन्थ, आयुर्वेद र पूर्वीय दर्शनको जरो संस्कृतसँगै जोडिएको छ।

विश्वव्यापीकरणको दौडमा आफ्नो मौलिक पहिचान बिर्सिँदै गएको नयाँ पुस्तालाई भाषिक शुद्धता, तार्किक क्षमता र सांस्कृतिक आत्मविश्वास दिन संस्कृतले ठुलो मद्दत गर्छ।

यसका अतिरिक्त, गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाजस्ता हाम्रा मौलिक शिक्षा परम्परा, रैथाने प्रविधि र स्थानीय इतिहासलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर पढाउँदा विद्यार्थीमा देशप्रतिको गौरवबोध जाग्छ।

एआई: खाडल पुर्ने र विवेक सिकाउने हतियार

आजको युगमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल साक्षरतालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन। यसलाई कक्षा तहअनुसार क्रमशः समावेश गर्दै लैजानुपर्छ।

तर, हामीले बुझ्नैपर्ने यथार्थ के हो भने हाम्रो देशमा ‘डिजिटल खाडल’ निकै गहिरो छ। सहरका सुविधायुक्त विद्यालयका विद्यार्थी एआई र च्याटजीपीटी चलाउँछन्, तर दुर्गम गाउँका विद्यार्थीले भरपर्दो इन्टरनेट र कम्प्युटरसमेत देखेका छैनन्।

यो प्रविधिको खाडल समयमै नपुरिए एआईले समाजमा असमानता झन् बढाउने निश्चित छ। एआईको प्राविधिक प्रयोगसँगै यसका सीमितता र नैतिक तथा विवेकपूर्ण प्रयोग पनि सिकाउनुपर्छ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अगुवाइ गरिरहेको एस्टोनियाले सन् २०२५ को सेप्टेम्बरदेखि कक्षा १० र ११ का करिब २०,००० विद्यार्थी र ३,००० शिक्षकबाट ‘एआई लिप’ कार्यक्रम सुरु गर्दैछ। यो हाम्रा लागि पनि एउटा गतिलो सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ।

शिक्षक: सम्पूर्ण सुधारका मेरुदण्ड

पाठ्यक्रम जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यसलाई कक्षाकोठामा जीवन्त बनाउने काम शिक्षकको हो। सिकाइका लागि सही मूल्याङ्कन, विद्यार्थीमा सकारात्मक मानसिकताको विकास र जोकोहीले, जस्तोसुकै पृष्ठभूमिबाट आएर पनि सिक्न सक्छ भन्ने दृढ विश्वास शिक्षकबाटै सुरु हुन्छ।

हाम्रा कक्षाकोठामा विद्यार्थीको सङ्ख्या ठुलो छ, स्रोत-साधन सीमित छन् र विद्यार्थीको सिकाइ स्तरमा निकै भिन्नता छ। त्यसैले पाठ्यक्रममा गरिने कुनै पनि परिवर्तनसँगै शिक्षकको प्रविधि चलाउने क्षमता, आधुनिक शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन सीप बढाउने निरन्तर तालिम जोडिनु अनिवार्य छ।

साथै, कक्षाकोठामा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शिक्षकलाई राज्यले यथोचित सम्मान, पेसागत थप लाभ, प्रशंसापत्र र कार्यक्षमताका आधारमा बढुवाको सुनिश्चित व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सीपको मान र योग्यताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

हाम्रो शिक्षा नीतिमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मको प्राविधिक शिक्षा सबैका लागि हो वा पढाइमा कमजोर मानिएका विद्यार्थीका लागि मात्र हो भन्नेमा स्पष्टता छैन।

यो अन्योल कायम रहँदा एकातिर देशमा बेरोजगार युवाको फौज बढिरहेको छ भने अर्कातिर अदक्ष श्रमिकका रूपमा विदेश पुग्ने क्रम रोकिएको छैन।

अब साधारण र प्राविधिक धारबीच विद्यार्थीले सहजै आवतजावत गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था हुनुपर्छ। प्राविधिक विषय पढेका विद्यार्थीले पनि प्रवेश परीक्षा दिएर जुनसुकै विषयमा विश्वविद्यालय तहको उच्च शिक्षा पढ्न पाउने बाटो खुला गरिदिए मात्र प्राविधिक शिक्षाको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्छ।

जर्मनीमा व्यावसायिक र प्राविधिक योग्यता हासिल गरेकालाई उच्च शिक्षाको बाटो सहजै खुल्छ। त्यसैगरी, स्विट्जरल्यान्डमा व्यावसायिक म्याट्रिकले विद्यार्थीलाई सीधै विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने मार्ग खोल्छ।

नेपालको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग समकक्ष बनाउँदा विदेश जाने र विदेशबाट सीप सिकेर फर्कने दुवै प्रकारका युवालाई उनीहरूको योग्यताको औपचारिक मान्यता मिल्छ। साथै, खुला तथा दूर शिक्षालाई पनि नियमित औपचारिक शिक्षासरह मान्यता दिइनुपर्छ।

बाढी, पहिरो र खडेरीको देशमा ८०/२० को लचिलो ढाँचा

एउटै पाठ्यक्रम देशैभर लाद्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ। पाठ्यक्रमको ८० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय अनुसन्धान र परीक्षण (पाइलटिङ) पछि मात्र लागु गर्ने र बाँकी २० प्रतिशत स्थानीय आवश्यकता, भूगोल र शिक्षकको तजबिजका लागि खुला राख्ने लचिलो ढाँचा हाम्रा लागि अपरिहार्य छ।

नेपालमा हिमालमा हिउँ पग्लने र हिमताल फुट्ने जोखिम छ। पहाडमा वर्षेनी पहिरो जान्छ र तराईले बाढी तथा चरम खडेरी भोग्नुपर्छ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनले यी सबै सङ्कटलाई थप तीव्र र विनाशकारी बनाएको छ।

त्यसैले जलवायु परिवर्तन र प्रकोप व्यवस्थापनको शिक्षालाई किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय व्यावहारिक क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्छ।

काठमाडौंका वातानुकूलित कोठामा बसेर बनाइएको एउटै पाठ्यक्रमले हुम्ला वा सप्तरीको भूगोल र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। शिक्षामा सुधारका लागि पाँच वर्षे चक्र पर्खिने विलासिता अब हामीसँग छैन।

सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तर तय गर्ने, प्रदेश सरकारले प्राविधिक सहजीकरण र अनुगमन गर्ने तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयनसँगै आफ्नो परिवेश सुहाउँदो स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्ने गरी जिम्मेवारीको बाँडफाँड हुनुपर्छ।

क्रेडिट कुन विषयमा राख्ने ?

विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन मूल क्रेडिट गणित, भाषा (नेपाली, अङ्ग्रेजी र संस्कृतसहित), विज्ञान र पूर्वीय दर्शनमा मात्र राख्नुपर्छ।

योग, खेलकुद, कृषि तथा उद्यम, नैतिक शिक्षा र एआईलाई दैनिक अभ्यास, सिर्जनात्मक दिन र सह-क्रियाकलाप मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ।

यसले गर्दा सीमित साधन-स्रोत भएका विद्यालयहरूमा नयाँ विषयगत शिक्षक थप्ने र परीक्षाको अतिरिक्त भार नबढाई सबै जीवनोपयोगी विषयलाई समेट्न सघाउँछ।

माथिल्लो कक्षामा ‘कोडिङ लजिक’ अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसका साथै, अपाङ्गता भएका र सिकाइ गति फरक भएका विद्यार्थीहरूका लागि उनीहरूकै आवश्यकताअनुसार अनुकूलन गर्न मिल्ने समावेशी संरचनाको निर्माण गरिनु उत्तिकै जरुरी छ।

अङ्कसँगै मेहनत, सङ्घर्ष र सुधारको मूल्याङ्कन

विद्यार्थीले कक्षा उत्तीर्ण गर्ने आधार परीक्षाको प्राप्ताङ्क मात्र हुनु हुँदैन, उसको मेहनत, लगनशीलता र सकारात्मक सङ्घर्षको पनि उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

दुर्गम बस्तीका बालबालिका घन्टौं उकालो-ओरालो हिँडेर विद्यालय पुग्छन्, घरको घाँस-दाउरा र मेलापात सकेर राति टुकीको भरमा पढ्छन्। तर, परीक्षाको ३ घन्टे अङ्कको दौडमा सुविधायुक्त सहरका विद्यार्थीसँग दाँजिदा उनीहरू सधैं पछि पारिन्छन्, उनीहरुका लागि यो सरासर अन्याय हो।

त्यसैले वर्षान्तको परीक्षामुखी मूल्याङ्कनलाई खारेज गरी निरन्तर, रचनात्मक र सीपमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गर्नुपर्छ।

विद्यार्थीको सानो प्रयास र सुधारलाई पनि अङ्क र मूल्य दिए मात्र कर्म गर, फलको अपेक्षा नगर भन्ने गीताको शाश्वत सन्देश कक्षाकोठाको व्यवहारमा उत्रिन्छ।

पाठ्यक्रम भनेको हाम्रो भूगोल, माटो, अर्थतन्त्र र सिङ्गो समाजको ऐना हुनुपर्छ। विद्यार्थीको झोलाको भौतिक भार घटाउने, शरीर, मन र संस्कारलाई समान महत्त्व दिने, शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री र सक्षम बनाउने अनि शिक्षालाई आफ्नै माटो र श्रमसँग जोड्ने पाठ्यक्रम आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

यस्तो व्यावहारिक पाठ्यक्रमले मात्र ‘पढेपछि जसरी पनि विदेशिनैपर्ने’ बाध्यात्मक भाष्यलाई भत्काएर देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न र माटो चिन्न सक्ने स्वावलम्बी पुस्ता तयार गर्न सक्छ।

सरकार र पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्यदलले यी सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।

(लेखक पन्त नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक हुन् भने दुवाडी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षामा विद्यावारिधि शोधार्थी हुन्।)