त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रिया अन्योलमा परेको भन्दै अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीले विश्वविद्यालय प्रशासनमाथि तत्काल निर्णय र कार्यान्वयनका लागि दबाब बढाएको छ।
संगठनले रोकिएका बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्नेदेखि अतिक्रमित विश्वविद्यालय सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनेसम्मका ६ बुँदे माग अघि सारेको हो।
अनेरास्ववियुका कार्यवाहक संयोजक हिक्मत कुमार बुढाले त्रिविको ६७औं सिनेट बैठक तत्काल आह्वान गर्न माग गरेका छन्। सिनेट बैठक नबस्दा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय रोकिएको भन्दै उनले रिक्त सिनेट सदस्यको मनोनयन प्रक्रिया समेत अविलम्ब टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्।
संगठनले त्रिविबाट सम्बन्धन लिएका केही सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसले सम्बन्धनका शर्त र विनियमको उल्लंघन गर्दै एउटै भवन, व्यवस्थापन, प्रशासनिक संरचना तथा शैक्षिक पूर्वाधार प्रयोग गरेर अन्य विश्वविद्यालय, परीक्षा बोर्ड वा परिषद्का कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ।
यस्ता क्याम्पसको गतिविधिबारे तत्काल छानबिन समिति गठन गरी दोषी देखिए प्रचलित नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने अनेरास्ववियुको माग छ। विषय थपका लागि निवेदन दिएका त्यस्ता क्याम्पसका निवेदनसमेत रद्द गर्न संगठनले माग गरेको छ।
त्यस्तै, त्रिविको अतिक्रमित चल-अचल सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि माग गरिएको छ। विश्वविद्यालयले यसअघि सूचना जारी गरे पनि त्यसअनुसार आवश्यक कामकारबाही अघि नबढेको भन्दै अनेरास्ववियुले असन्तुष्टि जनाएको छ।
विश्वविद्यालयका व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्था वा अन्य निकायबाट अतिक्रमित सम्पत्तिको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर ती सम्पत्ति विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने संगठनको माग छ।
यसैगरी, रसुवा बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई शुल्कमा सहुलियत र आवश्यकताअनुसार छात्रावासको व्यवस्था गर्न पनि अनेरास्ववियुले माग गरेको छ।
संगठनले २०८३ साउन २५ गते त्रिविको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक सुधारका लागि प्रस्तुत गरिएका माग कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट र समयबद्ध रोडम्याप सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ।
यस्तै, २०८३ भदौ १० गते स्नातक तहका विद्यार्थीले राखेका माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरी छलफलपछि कार्यान्वयन गर्ने सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरिएको छ।
अनेरास्ववियुले त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक सुशासन, प्राज्ञिक मर्यादा, सम्पत्ति संरक्षण तथा विद्यार्थीका जायज माग सम्बोधनलाई विश्वविद्यालय प्रशासनको प्राथमिक दायित्व भएको जनाएको छ।
मागहरू शीघ्र सम्बोधन नभए विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण रूपमा थप दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी पनि संगठनले दिएको छ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८३ १९:५३ सोमबार