चिकित्यसा शिक्षा आयोगले खारेजी गरिसकेको तह र कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद(सिटिईभिटि)ले नियम मिचेर नर्सिङ, डेन्टल साइन्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्नीसियन, फारमेसीलगाएतका कार्यक्रम संचालनका लागि १२ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिएको छ।
जब की यस अघिनै मन्त्रीपरिषको निर्णय अनुसार प्रमाणपत्र तह र सो मुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका सबै कार्यक्रम चिकित्यसा शिक्षा आयोगले खारेजी गरिसकेको छ। सिटिईभिटिले स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम संचालन गर्न चालु शैक्षिक सत्रदेखिनै नयाँ विद्यार्थीको भर्नाको लागि कोटा तोकेरै संचालन अनुमति दिएको हो। परिषद्को कात्तिक २६ गते परिषदका अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको १८३ औं बैठकले मापदन्ड समेत नपुगेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई नर्सिङलगाएतका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति दिएका हुन्।
कात्तिक २३ गते अनुमतिको लागि माग गरिएको र कात्तिक २६ गते नै किन हतारमा निर्णय गरियो भन्दै परिषदकै कर्मचारीहरु परिषदको निर्णयमाथि नै शंका गर्न थालेका छन्। आयोगले भने मापदन्ड नपुगेको र ऐन नियम नपुगेकोले सहमति नदिएपछि परिषदमा खैला बैला मच्चिएको हो। शिक्षा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष र चिकित्यसा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्ष हुन्।
‘एकारित आफैले आयोगको सहअध्यक्षको हैसियतले प्रमाणपत्र तह र सो मुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका सबै कार्यक्रम खारेजी निर्णयमा सहमति जनाउने र अर्को तर्फ सोहि कार्यक्रममा परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा सम्बन्धन दिने,’ परिषदकै एक उच्च पदाधिकारीले भने ‘यो त मिलेन नि।’
परिषदले मंसिर ८ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा परिषदको निर्णय नै स्वीकृति गर्न पत्रचार गरेको थियो तर आयोगले अस्वीकृत गरिदिएप्छि रहस्या खुलेको हो।
सिटिईभिटिका प्रवक्ता बिनोद बडालका अनुसार यसै शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्नाको कोटा समेत तोकेर नर्सिङग लगाएतका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालन अनुमति पाउने नयाँ शैक्षिक संस्थाहरु कन्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकामा रहेको महाकालि बहुप्रावधिक शिक्षालय र डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा रहेको अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय नर्सिङ, फारमेसी, डेन्टल साइन्स, हेल्थ अतिस्टेन्ट, ल्इाब टेक्नेसियनलगाएतका शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न नयाँ विद्यार्थीको अनुमति पाएका छन्।
यसैगरी सिटिईभिटिका सातै प्रदेशमा रहेका आंगिक शिक्षालयहरुमा बीराटनगर महानगरपालिकामा महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालय, ६ नम्बर प्रदेशको दैलेखमा रहेको डुल्लु नगरपालिकाको पंचकोशी बहुप्राविधिक शिक्षालय, सात नम्बर प्रदेशको टीकापुरमा रहेको टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा रहेको कर्णाली प्रदेश प्राविधिक शिक्षालय, लुम्बिनी प्रदेशको कृष्ण ट्रेनिङ इन्स्टीच्युट बहु प्राविधिक शिक्षालय, गण्डकी प्रदेशको गोर्खामा रहेको गोर्खा पोलिटेक्निीकल र तीन नम्बर प्रदेशको चितवनको माडीमा रहेको दिवाकर पोलिटेक्निीकल इन्स्टीच्युटले स्वास्थ्य शिक्षा तथा इन्जिनियरिङको समेत पठनपाठनको स्वीकृती पाएका छन्।
‘प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमको ठूलो माग आयो,’परिषदका प्रवक्ता बिनोद बाडलले नागरिकसँग भने ‘शिक्षा मन्त्रीसहित ९ सदसीय परिषद ठूलो निकाय हो। आंगिक र साझेदारीका शैक्षिक निकायलाई परिषदले सम्बन्धन दिएको हो।’ उनले थपे ‘यो वर्षदेखि १२ सम्बन्धन पाएका शैक्षिक निकायले कार्यक्रम चलाउने निर्णय भएको हो। तर कार्यक्रम चलाउने अब आयोगले क्लिन चिट दिनु पर्यो।’
परिषदको निर्णयले अनुमति दिएका शैक्षिक संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकलगाएतका मापदन्डको कुनै पनि अध्ययन अनुसान्धाननै नगरी कुनै प्रतिवेदन तयारै नगरी विद्यार्थी भर्ना अनुमति दिएको भन्दै चिकित्यसा शिक्षा आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले स्वास्थ्य शिक्षाका प्रमाणपत्र तह र सो मुनिका कुनै पनि कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने गरी खारेजी गरेको अवस्थामा मापदन्ड समेत नपुगेकालाई अनुमति दिनु गलत भएको उनले बताए।
नर्सिङ परिषदले नर्सिङ कलेज संचालन गर्न पसय शैयाको अस्पताल हुनु पर्ने मापदन्डनै तोकेको छ। तर परिषदले निर्णय गरेको कलेजहरु मापदन्ड भित्र छैनन्। त्यही भएर स्वीकृति अनुमति आयोगले दिन नसक्ने प्रवक्ता लुइँटेलको दाबी छ।
‘परिषदले १२ स्वास्थ्य शिक्षाको लागि कार्यक्रम संचालन गर्न निर्णय गरी आयोगमा अनुमतिको लागि पठाएको साधारण पत्रमा कलेजको मापदन्ड नपुगेको र ऐन विपरित रहेकोले आयोगले संचालन सहमति नदिएर पत्र फिर्ता पठायो,’ आयोगका प्रवक्ता लुइँटेलले नागरिकसँग भने ‘अयोगले यस अघिनै प्रमाणपत्रा र सो मुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका सबै कार्यक्रम खारेजी गरीकेको छ।’ उनले थपे ‘माग गरिएका शैक्षिक निकायहरुको स्थलगत अध्ययन, भौतिक पूर्वाधारको निरीक्षण, शिक्षक सख्या केहि पनि पुगेको छैन। ऐन नियम अनुसार नभएकोले आयोगले पत्र परिषदमै फिर्ता पठाएको हो। स्वस्थ्य शिक्षाको सवालमा कसैलाई खेलवाड गर्न छुट छैन।’
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७७ १२:०९ आइतबार