नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति पेचिलो बन्दै गएपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक रोकिएको छ।
उक्त समितिअन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्वको सवालमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले सबै सहमति जुटाएर विद्यालय शिक्षा विधेयक आइतबार नै संसद्मा दर्ताको तयारी गरेको थियो। तर शिक्षक महासंघका शिक्षक नेताहरूले आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत व्यवस्था गराउनुपर्ने अडान नछाडेकाले सहमति जुट्न सकेन।
यसका लागि सोमबार बिहान साढे ८ बजे बस्ने भनेको समिति बैठक पनि यही विषय पेचिलो बन्दै गएकाले बस्न सकेन। त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक नेताहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयमा भेटेर छलफल गरेका थिए। त्यहाँ पनि सहमति जुट्न नसकेपछि शिक्षामन्त्री पन्तले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर छलफल गरेको महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले बताए।
‘शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त सोमबारै एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सचेतक श्याम घिमिरे, माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापासँग भेट्नुभयो,’ उपमहासचिव ढकालले नागरिकसँग भने, ‘महासंघको अडान अस्थायी प्रकृतिका राहत, अनुदान कोटा, साबिकको उच्च माविलगायतका सबै शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक कोटामा र २५ प्रतिशत खुलामा प्रतिस्पर्धाको माग हो। तर समितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलामा अडान राखकाले सहमति जुट्न सकेन।’ उनले अरू सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको बताए।
महासंघका महासचिव तुला थापाका अनुसार महासंघको सोमबार साँझ बसेको बैठकले समेत महासंघसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत प्रतियोगितालाई नै अगाडि बढाउने निर्णय भएको जनाए। ‘महासंघसँग सरकारले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्वका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुलाका लागि सहमति गरेकै कायम हुनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउने महासंघको बैठकले निर्णय गर्यो,’ महासचिव थापाले बैठकपछि नागरिकसँग भने, ‘सरकार पछि हटे हामी पुन: आन्दोलनमा उत्रनेछौं। यति मात्र होइन, प्रारम्भिक बालविकास विद्यालय संचरनामा ल्याइयो तर सहजकर्तालाई कक्षा १२ पास योग्यता तोकियो तर शिक्षकको दर्जा दिइएन, यो पनि मान्य हुँदैन।’
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद भने ६०/४० मा सहमत छन्। तर एमालेका सांसदहरू ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने पक्षमा छन्। यस्तै प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्तालाई शिक्षक नभन्ने समितिको निष्कर्षप्रति पनि शिक्षक महासंघका नेताहरू असहमत रहेको महासंघका उपमहासचिव ढकाल बताउँछन्। तर संसदहरूले शिक्षक सेवा आयोग पास गरेका शिक्षकहरू विद्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सहजकर्ता प्राय: राजनीति नियुक्ति भएकाले शिक्षकको दरबन्दी दिन नसक्ने छलफलमा विषय उठाएका थिए। बैठक सुरु भएलगत्तै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा संयोजकत्वको विधेयक समन्वय परामर्श समितिको बैठक राखेर छलफल भएको थियो।
शिक्षक महासंघ र सरकारबिच भएको सहमतिअनुसार असार १५ गते विधेयक सांसदबाट पारित हुनुपर्ने थियो। तर विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेपछि आइतबार संसद्मा दर्तासमेत हुन सकेन। प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) का शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षकसरह दरबन्दी कायम गर्ने विषयमै सहमति जुट्न नसकेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्तासमेत हुन नसकेको सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताए। उनका अनुसार विधेयकका धेरै विषयवस्तुहरूमा सहमति र निर्णय हुँदै अगाडि बढिएको भए पनि प्रारम्भिक बाल शिक्षकको सवाल र ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ।
प्रकाशित: १७ असार २०८२ ०८:१२ मंगलबार