अब विद्यालयको शिक्षक बन्न जुनसुकै संकायले पनि पाउने व्यवस्था सरकारले गर्दै छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय तहको शिक्षक बन्न जुनसुकै संकाय पढेकाले पनि अवसर पाउने व्यवस्थामा सहमति भएको हो।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाका अनुसार अहिले शिक्षक लाइसेन्स लिनका लागि शिक्षाशास्त्र संकाय अनिवार्य गरेकाले पहाडमा विषयगत शिक्षको अभाव छ। अब नयाँ बन्ने व्यवस्थाले पहाडमा हुने शिक्षक अभावको समस्या हट्ने उनको ठहर छ। हालको व्यवस्थामा विद्यालय तहका शिक्षकहरूले अध्यापन गर्नका लागि शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र लिन शिक्षाशास्त्र संकाय नै हुनु पर्ने व्यवस्था छ।
‘शिक्षा शास्त्र अनिवार्य व्यवस्थाले मुख्य गरी पहाडमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजीका शिक्षक पाइदैनन्,’ महासचिव थापाले नागरिकसँग भने, ‘अब बन्ने नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनमा जुनसुकै संकायबाट अध्ययन गरेकाहरूले शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रका लागि परीक्षा दिन पाउने व्ययवस्थामा सहमति भयो।’
उनले थपे, ‘यस्ता अनुमति प्राप्त शिक्षकहरू विद्यालयमा अध्यापन गर्न एक महिने शिक्षण विधि सम्बन्धी तालिम लिनु पर्ने सहमति भएको छ।’
महासचिव थापाका अनुसार परम्परागत धारका विद्यालयहरूका लागि अध्यापन गराउने शिक्षकहरूले अनिवार्य बाहेकका विषयमा अनुमतिपत्र नभएका शिक्षकलाई पठनपाठन गराउन कुनै बाधा नपर्नेमा सहमति भएको छ। ‘अन्य संकायबाट अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त शिक्षकहरू पाठ्यक्रम परिमार्जन र पाँच-पाँच वर्षमा हुने पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा सरकारले समयअनुकूल तालिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सहमति पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले समितिमा विधेयकका केही पेचिला विषयमा छलफल भइरहेको छ। सबै शिक्षकहरू महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि समितिको ढोकामा दबाबका लागि उभिरहनुभएको छ।’
नेपाल सरकारले असार १५ गते ल्याउने तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानको अधिकारलाई मिचेर शिक्षक केन्द्र सरकार मातहत नै रहने बनाइएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको एक महिने लामो आन्दोलनले बाध्य भएर नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको बर्खिलाप गएर भए पनि शिक्षकलाई केन्द्र सरकारको बनाउने गरी शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले ३३ बुँदे मन्त्रालयले धारणा संसदीय दलको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रस्तुत गरेका छन्। यही बुँदाहरूमा अहिले समितिले छलफल अघि बढाएर सहमति जुटाउने कार्य गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ।
संविधानको अनुसूची ८ ले व्यवस्था गरे अनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था अनुरुप शिक्षकको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको अनुसूची ८ कै आधारमा सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा ४३ मा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरणको बुँदामा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्या, विषयगत तथा कक्षागत आवश्यक्ता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थालाई उल्टाएर मन्त्रालयले आफ्नो ३३ बुँदे धारणामा हस्तान्तरण भन्ने शब्दको सट्टा व्यवस्थापन भन्ने शब्द राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार यो व्यवस्था अनुसार अब शिक्षक केन्द्र सरकारको हुने छन्। ‘हस्तान्तरण भन्ने शब्द राखेको भए शिक्षकलाई संविधाको अनुसूची ८ अनुसार पालिकामा सबै जिम्मेवारीसहित हस्तान्तरण गर्ने हो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले नागरकसँग भने, ‘तर मन्त्रालयको धारणामा व्यवस्थापन भन्ने शब्द आयो। यसले शिक्षक केन्द्र सरकारकै हुने भयो। शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारमा दरबन्दी मिलान गरी पठाएको शिक्षकको व्यवस्थापन मात्र स्थानीय सरकारले गरिदिने हो।’
उनले थपे, ‘यसरी हेर्दा शिक्षक दरबन्दी मिालन तथा व्यवस्थापन हुने भयो।’ उनका अनुसार शिक्षकहरूले सरकारसँग गरेको सहमति अनुसार सरकारले ल्याउने विद्यालय शिक्षा विधेयकभन्दा पनि विद्यालय शिक्षक विधेयकको रूपमा देखियो।
मुख्य रूपमा शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, सेवासर्त तथा सुविधालगायतमा मात्र केन्द्रित छ। विद्यालयको शैक्षिक सुधारका बारेमा खासै बोलेको छैन। यसकारण विद्यालय शिक्षा विधेयक कि शिक्षक विधेयक भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी प्रन्तले संसदीय दलको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रस्तुत गरेको मन्त्रालय तर्फको ३३ बुँदे धारणामा अधिकांश बुँदाहरू शिक्षकको नियुक्ति, स्थायित्व, सरुवा, बढुवालगायतका सेवासुविधा र सर्तसँग नै सम्बन्धित छ।
‘मन्त्रीज्युले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयको धारणा शिक्षक सहमतिसँग सम्बन्धित भएकोले पूर्णतयःशिक्षक केन्द्रित हुने नै भयो। तर हालको शिक्षा विधेयक २१ औं शताब्दी अनुसारको हुनु पर्छ,’ शिक्षाविद् कोइलाराले भने, ‘यदि शिक्षा ऐन ल्याउने हो भने संविधानले व्ययवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने २१ औं शताब्दीको नयाँ पुस्ताले खोजेको शिक्षा र शिक्षको माग सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ।’
विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० एसइईको परीक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, संचालन र नतिजा प्रकाशनसम्मको जिम्मेवारी प्रदेश स्तरलाई दिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संयोजनमा परीक्षा संचालन हुने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सहकार्यमा आधारभूत तहको परीक्षा संचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको हकमा आधारभूत विद्यालयको सवालमा जिल्लागत र माध्यमिक विद्यालयको सवालमा प्रदेशगत सूची तयार गरी छनौट समितिले सिफारिस गरेको आधारम स्थानीय तहले नियुक्ति गर्ने छ। यसैगरी शिक्षाका नीति नियम, निर्देशिका तथा कानुन कार्यान्वयन गराउनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागको व्यवस्था हुने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
‘कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिटमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक र कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिने छ,’ समितिले छलफलमा ल्याएको विधेयकमा उल्लेख छ, ‘बाँकी ४० प्रतिशत कोटामा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने छ।’
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिसोर सुवेदीले सरकारले शिक्षकसँग गरेको सहमतिको बुँदाहरू समेटेरै विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको बताए। उनले कक्षा ११ र १२ को शिक्षकको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट पहिलो पटक लिइने मावि तहको तृतीय श्रेणीको परीक्षामा खुला तर्फको विज्ञापनमा भाग लिन चाहने शिक्षकको हकमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था शिक्षकको हकमा रहेको बताए।
‘१४ गते समितिमा अन्तिम छलफल भई असार १५ गते पास हुने तयारी बुझिएको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘देश संघीयतामा गएको भए पनि शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि संरचनात्मक क्षमता छैन। यसकारण शिक्षकहरू केन्द्र सरकारको मातहतमै रहन चाहन्छन्।’
विधेयकले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको छ। ‘हाम्रो माग अनुसार विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी र बालकक्षाको शिक्षकको पनि विषय समेटिएको बुझिएको छ,’ उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव केदार कोइरालाले मन्त्रालयले शिक्षकसँग गरेको सहमतिका बुँदाहरूलाई सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको जनाए। तर संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा व्यवस्था गरेकाले शिक्षक पनि स्थानीयमै हुनु पर्ने जोड दिए।
‘मावि तहसम्मको विद्यालय स्थानीय सरकारको र शिक्षक केन्द्रको हुनै सक्दैन,’ उपसचिव कोइरालाले भने, ‘विधेयकमा हस्तान्तरण वा व्यवस्थापन शब्द जेसुकै भए पनि शिक्षकको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय पालिकामै हुन्छ।’
प्रकाशित: १५ असार २०८२ १३:१३ आइतबार