एक साता अघि काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको विजय मेमोरियल विद्यालयका कक्षा ९ मा पढ्ने एक विद्यार्थीको स्कुलमा यत्रतत्र फालिएको पाइपमा लडेर हात भाँचियो। उनी अहिले हातमा प्लास्टर लगाएर घरमा आराम गरिरहेका छन्। पहिलो त्रैमासिक परीक्षा नजिकिँदै गर्दा हात भाँचिएर घर बस्नुपर्दा उनलाई थप पीडा भएको छ।
ठेकेदारको लापरबाहीले विद्यालयमा सुरक्षित वातावरणमा पठनपाठन गराउने अवस्था नरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्माले बताउँछन्। उनले ०७९ साल मंसिरमै विद्यालय निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको आशिष निर्माण सेवा कम्पनी बेपत्ता भएकोले विद्यालय निर्माण कार्य अलपत्र परेको बताए।
‘सहमति गरेको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि ठेकेदारले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर विद्यालय हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन। यसले विद्यालयमा निर्माण सामग्री यत्रतत्र फालिएका छन्। पाइपमा लडेर हाम्रा कक्षा ९ का एक विद्यार्थीको हात भाँचियो,’ प्रअ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘यो मात्र होइन, वर्षाको समय छ। विद्यालय हिलाम्मे भएको छ। कक्षा कोठा अपुग भएर विद्यार्थी जोखिम मोल्दै पढ्न बाध्य छन्। विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षक र कर्मचारी पनि दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढेको छ।’
उनले थपे, ‘महाभूकम्पले क्षति भएको हाम्रो विद्यालयमा १२ कोठे तीन तले भवन निर्माण भइरहेको छ। तर काम सकिएको छैन। विज्ञान ल्याब, शौचालय, पुस्तकालय, बिजुली जडान, पानी ट्यांकीलगायतका निर्माण कार्य बाँकी छन्। यसले ल्याबका लागि मगाइएका उपकरण र रसायनको समयावधि सकिएर खेर जाने अवस्था आएको छ।’ उनले सरकारले यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गरेर ठेक्का तोडेर भए पनि काम सम्पन्न गराउनुपर्ने माग राखे।
काठमाडौं महानगरभित्रको विजय मेमोरियल स्कुल एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपाल सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका ७ जिल्लाका २५ विद्यालय निर्माणको जिम्मा आशिष निर्माण सेवा कम्पनीलाई दिएको चार वर्ष पुग्न लाग्यो, तर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ। दुर्गमका ५० प्रतिशत पनि काम सकिएको छैन।
वर्षाको समयमा कक्षा कोठाभित्र बसेर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्नेमा विपतबाट क्षति भएका विद्यालयहरू ठेकेदारको लापरबाहीले अझै निर्माण सम्पन्न नहुँदा ७ जिल्लाका २५ विद्यालयका विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा समस्या भएको छ। महानगरभित्र यस्तो समस्या छ भने दुर्गमका विद्यालयका बालबालिका थप चुनौती खेप्न बाध्य छन्।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना उपनिर्देशक अशोक अधिकारीले नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर विद्यालय निर्माण सुरु गरेको तर सहमति अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकोले यस्ता कम्पनीमाथि कारबाही सुरु गरेको जनाए।
‘तीन नम्बर प्याकेजमा ठेक्का पाएका आशिष निर्माण सेवा र टिडिआई कम्पनीलाई रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोकका १४ विद्यालयका लागि एक अर्ब २ करोड लागतमा ठेक्का दिएको थियो। सहमति अनुसार यी जिल्लाका विद्यालय तीन वर्षभित्र निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो,’ उपनिर्देशक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर अहिले चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। अब सरकारले यस्ता कम्पनीलाई कुल रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतको दरले जरिवाना तोकेको छ।’
उनले थपे, ‘यसैगरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ११ विद्यालय निर्माणका लागि ५९ करोड १३ लाख रकमको सहमति आशिष निर्माण सेवासँग भएको तर हालसम्म विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। डेढ अर्ब लागतको २५ विद्यालय निर्माण कार्य अहिले अधुरो छ। अब सरकारले यस्ता कम्पनीसँग ठेक्का सहमति तोडेर अरूसँग काम गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने छ।’
उनका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सन् २०२१ नोभेम्बर २ मा दिएको सहमति अनुसार गत मंसिरमै विद्यालय निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।
प्रकाशित: ८ असार २०८२ १२:२४ आइतबार