शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा विधेयकबारे छलफल अन्तिम चरणमा पुगेकाले चाँडै ऐन ल्याउने बताए। प्रिन्सिपल एसोसिएसन अफ नेपाल (पान)को दोस्रो शिखर सम्मेलनलाई पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले आगामी साउनभित्र ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।
शिक्षा विधेयक पारित गर्न शिक्षक महासङ्घको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पन्तले मन्त्रालय महासङ्घसँग छलफल र वार्ता गर्न तयार रहेको बताए। ‘उत्कृष्ट शिक्षा ऐन ल्याउन सक्यौँ भने शिक्षा क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने विश्वाससहित महासङ्घसँग सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि पहिलेकै जति बजेट छुट्याइएकाले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन सक्ने मन्त्री पन्तले बताए। ‘विदेशको तुलनामा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा कम बजेट छुट्याइन्छ, जसले समग्र विकासमा बाधा पुग्छ। चालु आर्थिक वर्षमा जति बजेट थियो, त्यति नै आगामी वर्षका लागि छुट्याउँदा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा केही कठिनाइ आउन सक्छ,’ उनले भने।
शिक्षामा नयाँ प्रविधि र अभ्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री हुन र गुणस्तरीय तथा व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिन उनले आग्रह गरे। ‘प्राथमिक तहमा दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक भएकाले तिनलाई निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजन गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने।
शिक्षक महासङ्घसँगको नौ बुँदे सहमतिप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको र विधेयक पारित गर्न शिक्षकको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री पन्तले बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार्ने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक र शिक्षकको भएको बताए। ‘शिक्षकले अधिकारमात्र होइन, कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ प्रविधि र अभ्यास प्रयोग गर्न शिक्षकलाई आग्रह गरे। सम्मेलनमा सातै प्रदेशका उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक, विद्यालय, पालिका र दीर्घसेवा गरेका प्रधानाध्यापकलाई सम्मान गरियो।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले शिक्षा क्षेत्रका समग्र पक्ष समेटेर पोखरा घोषणापत्र जारी गर्ने पानले जनाएको छ। कार्यक्रम पानका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। रासस
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८२ २१:४७ शुक्रबार