सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि शिक्षातर्फ दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन चालु आवको तुलनामा ७ अर्ब ५१ करोड रकम बढी हो। अघिल्लो बजेटमा सरकारले शिक्षामा दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रकम छुट्टाएको थियो।
यसपटकको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटबारे आन्दोलनरत् नेपाल शिक्षक महासंघले भने सन्तुलित टिप्पणी गर्दा शिक्षाविद्ले भने आलोचना गरेका छन्।
यस पटकको बजेटमा विद्यालय तहका बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्मको विद्यालय तहका २८ लाख विद्यार्थीका लागि १० अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन भएको छ। चालु आवको बजेटमा ८ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो।
यद्यपि त्यसको प्रभावकारिताबारे भने शिक्षाविद्हरूमा संशय देखिन्छ। ‘राज्यले विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको संख्या यकिन गरेर मात्र दिवा खाजाको रकम उपलब्ध गराउन सके मात्र वास्तविक विद्यार्थीले लाभ लिन सक्छन्,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘किनभने हालै प्रकाशित महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले यही दिवा खाजामा बिना तथ्यांक स्थानीय तहहरूले रकम निकास गरेर अनियमितता गरेको विवरण सार्वजनिक नै गरेको छ।’
यस्तै बजेटले विद्यालयमा छात्राको संख्या बढाउन र विद्यालय समयमा कक्षा छाड्ने दर कम गर्न स्यानेटरी प्याडको कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। जसका लागि सामुदायिक विद्यालयका १३ लाख छात्रालाई लक्षित गरी एक अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमै बाल विकास सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको अनुदानमा पनि वृद्धि गरिएको छ। शिक्षक महासंघसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयनका लागि भनेर यो विषय बजेटमा समेटिएको हो।
‘बाल विकास सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ,’ बजेटमा भनिएको छ। जसका लागि १० अर्ब १६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै मुसहर, डोम र चमारका सन्तानलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ भने लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटमा छात्रवृत्तिका लागि दुई अर्ब ४४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै विद्यालय तहमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको नयाँ कार्यक्रम बजेटले तय गरेको छ। यसमा स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै बजेटले शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। त्यसका लागि कम्तीमा प्रत्येक जिल्लामा एक÷एक विद्यालय पर्ने गरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। यो कार्यक्रममा प्रतिविद्यालय २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
अब एसइई प्रदेशले लिने
बजेटमै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइई)को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइने कुरा उल्लेख छ।
यस्तै विगतमा कार्यान्वयन गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रममा परिमार्जन गरिएको छ। गत वर्ष शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रममा दोहोरोपन भएको भन्दै यो कार्यक्रम हटाइएको थियो। यस पटक नयाँ व्यवस्थामा यो कार्यक्रम राखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तराईमा एक हजार ५ सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यसमा दुई अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै उच्च शिक्षामा एकरूपता कायम गर्न उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्ने विषय बजेटमा परेको छ। अध्ययनका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति कम गर्न विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै विश्वविद्यालय आयोगको पुनर्संरचना गरिने, विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक गुणस्तर पूर्वाधारको आवश्यकता आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने र शैक्षिक सत्र अगावै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशित र कार्यान्वयन नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय बजेटमै राखिएको छ।
यस्तै कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवालगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिने विषय पनि बजेटले समेटेको छ।
यस्तै बर्दिबास, बुटवल, डडेलधुरा र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि सरकारले ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद लगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बुँदा बजेट वक्तव्यमा परेको छ।
यस्तै विदेशी विद्यार्थी आकर्षण गर्न निःशुल्क विद्यार्थी भिसा उपलब्ध गराउने, तिनका अभिभावकलाई समेत बहु प्रवेश भिसाको व्यवस्था गर्ने विषय बजेटमा परेको छ।
यस्तै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवालाई सीपमूलक तालिमबाट उद्यमशील बनाइने र आगामी वर्ष सिटिइभिटीबाट २६ हजार ९ सय युवालाई ६ महिना भन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिने विषय बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गरेकामा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले खुसी व्यक्त गरे। शिक्षक महासंघका बाँकी माग भने विद्यालय शिक्षा ऐनबाट सम्बोधन हुने उनको आशा छ।
शिक्षाविद् कोइरालाले भने विद्यालय खाजा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, स्यानेटेरी प्याडका कार्यक्रम फर्जी तथ्यांकका आधारमा आएको टिप्पणी गरे।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८२ १७:२० शुक्रबार