सरकारी विद्यालयमा कमजोर शैक्षिक गुणस्तरका कारण अभिभावकको आकर्षण घट्दै गएको छ। अभिभावक र बालबालिका दुवैको आकर्षणमा नपर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको हो। कमजोर शैक्षिक अवस्था र विद्यार्थीमैत्री वातावरण नहुँदा बालबालिका सरकारी विद्यालयमा जान रुचाउँदैनन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको संख्या धेरै छ। अहिले मुलुकमा २७ हजार पाँच सय सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको तथ्याँक छ। जसमध्ये १५ हजार दुई सय ७३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी निलकण्ठ ढकालले बताए।
ढकालको भनाइलाई आधार मान्दा राज्य सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५५.५३ प्रतिशतमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्। सरकारी अधिकारीका अनुसार सयभन्दा कम विद्यार्थी हुने विद्यालयमा आधारभूत तहका बढी छन्। अब यस्ता विद्यालयलाई सञ्चालन गरिरहने कि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेको छ।
उपसचिव ढकालका अनुसार एक सयदेखि पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या नौ हजार सात सय चार, पाँच सयदेखि एक हजार विद्यार्थी भएका विद्यालय एक हजार ६ सय ३६ र एक हजारदेखि १५ सय विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या चार सय ४९ छ। त्यस्तै एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार विद्यार्थी भएका स्कुल एक सय ३६ र दुई हजारभन्दा माथि विद्यार्थी रहेका स्कुल एक सयवटा मात्र छन्।
‘सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका स्कुलको संख्या १५ हजारभन्दा माथि छ भने दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका स्कुलको संख्या एक सय मात्र छ। यो तथ्यांकले सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावकको रुचि घट्दै गएको बोल्छ। यो सरकारी शिक्षाको विडम्बना नै हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने।
उनका अनुसार यस्तो हुनुमा कि जनसंख्या कम हुनु हो कि अभिभावकको छनोटमा सामुदायिक विद्यालय नपर्नु हो। उनले भने, ‘अभिभावकले पनि स्कुल छनोट गर्न थालेका हुन सक्छ। उनीहरूको आकर्षणमा सामुदायिक विद्यालय नपरेको हुन सक्छ।’ राज्यको बजेटको धेरै हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भए पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर भएको उनले स्विकारे। उनले भने, ‘यसकारण अब शिक्षा मन्त्रालयले देशभरिका विद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाउँदै छ।’
कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको हकमा कस्तो नीति तय गरी अघि बढ्ने विषयमा मन्त्रालयले बृहत् अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए।
‘मन्त्रालयले एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका ५५ प्रतिशत विद्यालयलाई के गर्ने, राख्ने कि नराख्ने? राख्ने हो भने कसरी र केका लागि? नराख्ने भए भवन के गर्नेलगायत विषयमा बृहत अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा मन्त्रालयले पुनर्संरचनाको योजना तय गरी कार्यान्वयन गर्ने छ।’
सरकारले बर्सेनि शिक्षामा करिब दुई खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ। तर सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर भने उँभो लाग्न सकेको छैन। २०७२ सालको भुइँचालेपछि सरकारी र गैरसरकारी दातृ निकायहरूको सहकार्यमा सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन बनेका छन्।
एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका १५ हजार दुई सय ७३ विद्यालयमा ९० प्रतिशत आधारभूत तहका रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक भक्तबहादुर गोदारको भनाइ छ। उनका अनुसार शिक्षक दरबन्दी भने आधारभूत तहमै सबैभन्दा बढी छन्।
आधारभूत तहमा प्राथमिक विद्यालय (प्रावि) र निम्न माध्यमिक विद्यालय (निमावि) पर्छन्। निर्देशक गोदारले उपलब्ध गराएको तथ्याँकअनुसार प्रावि तहमा राहत र स्वीकृत गरी एक लाख दुई हजार ४७ र निमावि तहमा राहत र स्वीकृत गरी २५ हजार आठ सय ३३ शिक्षक दरबन्दी छन्।
त्यस्तै माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०) मा राहत र दरबन्दीका १९ हजार ६ सय २८ शिक्षक दरबन्दी छन्। गोदारका अनुसार कक्षा ११ र १२ मा राहत र अनुदानका गरी ६ हजार मात्र शिक्षक छन् भने अपुग शिक्षक व्यवस्थापन पक्षले निजी स्रोतबाट राख्ने गरेका छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू हिमाली तथा पहाडी भेगमा बढी रहेको बताए। उनका अनुसार तुलनात्मक रूपमा तराईमा भने यस्ता विद्यालय कम छन्। ‘एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका स्कुलमा धेरैजसो कक्षा १–३, कक्षा १–५ र कक्षा १–८ सम्म पढाइ हुने छन्। केही माध्यमिक तहका पनि छन्,’ अर्यालले भने, ‘पहाडी र हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या तराई र ठुला सहरतिर सर्दै गएको देखिन्छ। यसले गर्दा यी भेगका विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएका हुुन्। अर्को कुरा विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण बन्न नसकेको अवस्था पनि हो। राज्यले अब यस्ता विद्यालयबारे बृहत् अध्ययन गरी नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने देखियो।’
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलका अनुसार वास्वमा सरकारी स्कुलमा शैक्षिक गुणस्तर र बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार आउन नसक्दा विद्यार्थी कम भएका हुन्। ‘पहिले गाउँगाउँमा विद्यालयको आवश्यकता थियो। नेताहरूले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न होडबाजी गरे,’ उनले भने, ‘तर होडबाजी आवश्यकताका आधारमा भएन। अहिलो गाउँ रित्तिँदै छन्, त्यसको प्रभाव स्कुलमा पनि विद्यार्थी घट्न थाले।’
उनका अनुसार स्कुलहरूले पनि समयअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्दा सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो। उनले भने, ‘अब राज्यले अध्ययन अनुसन्धान गरी कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज वा बन्द गर्नुपर्छ। दुर्गम र ग्रामीण भेगमा आवश्यकताका आधारमा अवाशीय विद्यालय खोल्नु उचित हुन्छ।’
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८२ ०६:४४ बुधबार