कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्म दिइँदै आएको दिवा खाजा सञ्चालन गर्न सरकारनै गाह्रो भएको सारोकारवाहरुले बताएका छन्।

शुक्रबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारूप २०८१ कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्दै उनीहरूले दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै समस्या भएको बताएका हुन्।

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले प्रस्तुति दिँदै दिवा खाजाका लागि सरकारले वार्षीक रूपमा ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ दिँदै आए पनि त्यसले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको बताए। पर्याप्त रूपमा जनशक्ति नहुँदा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।

उनले भने, ˈदिवा खाजा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा व्यवस्थापनमा, भान्छा घरको समस्या, सरसफाइ, गुणस्तरमा, मापदण्ड पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा दिवा खाजा कार्यक्रममा शिक्षक नै लाग्नुपर्दा पढाइमा पनि समस्या भइरहेको छ।'

दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रशोधितयुक्त खाना र प्लाष्टिकको भाडाहरू प्रयोग नगर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। दिवा खाजामा सरकारले वस्तुगत सहयोग गर्ने र नगद दिने गरिएको उनले बताए। दिवा खाजा कार्यक्रममा सरकारले दिएको अनुदानमा केही स्थानीय तहहरूले रकम थप गरेर चलाइरहेको र संघसंस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका पनि उनको भनाइ छ।

सरकारले कक्षा पाँच सम्म दिँदै आएको दिवा खाजा बढाएर माथिल्लो कक्षासम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय पोषण शाखा प्रमुख उपसचिव गोविन्द प्रसाद अर्यालले दिवा खाजा कार्यक्रमले खाजा मात्र नभएर उत्पादन, भण्डारण, उपभोग, स्थानीय तहमा आर्यआर्जन, रोजगार लगायतका कुराहरुमा सहयोग भइरहेको बताए।

विद्यालयमा नै कतिपय वस्तुहरू उत्पादन हुँदा पढ्दै र कमाउँदै कार्यक्रमलाई जोड्न सहज भएको र बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ। बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार हुनुकै साथै स्थानीय तहको जागरुकता बढेको र स्थानीय उत्पादनसँग दिवा खाजा जोडिएको उनले बताए।

तर, सरकारले दिएको अनुदानबाट पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ˈपोषणयुक्त खाना र त्यसको सुरक्षाद्वारा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्न, दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय तहमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई खाजासँग जोड्न, मापदण्डअनुसार खाजा दिन र तोकिएको अनुदानबाट पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ।'

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलका उपसचिव निलकण्ठ ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ६ सम्मलाई दिवा खाजा दिने भनी उल्लेख भएपनि बजेटको अभावले कक्षा ५ सम्मलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइरहेको बताए। दिवा खाजा कार्यक्रमबाट करिब ३१ लाख बालबालिका लाभान्भित भएको उनको भनाइ छ।

सरकारले दैनिक रूपमा खाजाबापत् १५ रुपैयाँ र कर्णालीमा २५ रुपैयाँ दिँदै आएको उनको भनाइ छ। कतिपय स्थानीय तहहरु सरकारले दिएको रकममा केहि रकम थपेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पनि बताए। 

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको दिवा खाजा प्रारूप सबै स्थानीय तहमा छलफल हुनुपर्ने बताए। त्योसँगै दिवा खाजा कार्यक्रम स्थानीय तहमा उत्पादन हुने पोषणयुक्त खानासँग जोड्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

खनालले भने, ˈस्थानीय तहमा उत्पादन हुने पोषणयुक्त खानालाई दिवा खाजामा जोड्न आवश्यक छ। यो विषयलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेमात्र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमलाई सहयोग हुने छ। स्थानीय तहमा यो कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ।'

विद्यालयमा खाजामात्र नभएर स्वच्छ र पोषणयुक्त खाजाले मात्र बालबालिकाको टेवा पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ छ।

सुन्दर जागृति बालक्लबको अध्यक्ष करिना रेग्मीले बालबालिकाको खाजा कस्तो छ भन्ने कुरा शिक्षकहरूसँग भन्दा पनि बालबालिकासँग हुनुपर्ने उनको माग छ। विद्यालयमा शिक्षक रविद्यार्थीहरूले खाने खाना नै फरक रहेको उनको गुनासो थियो।

उनले भनिन्, ˈदिवा खाजाको बारेमा शिक्षकसँग भन्दा पनि बालबालिकासँग बुझनुपर्दछ। विद्यालयमा शिक्षक र बालबालिकाले नै खाने खाजा फरक छ। सरसफाइ देखिँदैन। कार्यक्रम नै नहुनु भन्दा यो यति हुनु राम्रो हो तर, व्यवस्थित हुनुपर्छ।'

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दिपक काफ्ले आगामि दिनमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताए। उनले भने, ˈदिवा खाजाको बारेमा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने, साधन श्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आगामि दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ। दिवा खाजा कार्यक्रम बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य लगायत विकासका लागि सञ्चालन गरिएको हो।'

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन दिवा खाजा मात्र नभएर अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।