चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षामा स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न यस वर्ष एक हजार तीन सय ९४ सिट संख्या थपेको छ। प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आयोगको २१औं बैठकले नेपालका मेडिकल डाक्टरहरूको विश्वबजारमा माग बढ्दै गएको तथ्यलाई मध्यनजर गरी सिट संख्या थपेको हो।
नेपालमा मेडिकल शिक्षातर्फ १७ विधामा पठनपाठन हुने भए पनि स्वदेश तथा विश्वबजारमा एमबिबिएस र नर्सिङको माग बढी रहेकाले यसपटक अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा एमबिबिएसमा चार सय ९५ र बिएस्सी नर्सिङमा चार सय ४० सिट थपेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए। ‘देशको आवश्यकता र मेडिकल शिक्षामा देश सक्षम भएकाले हामीले अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा एमबिबिएस र नर्सिङतर्फ सिट संख्या वृद्धि गर्नुपरेको हो,’ आयोगको अध्यक्ष अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘सेवामुखी शिक्षा उपलब्ध गराएर स्वदेशमै दक्ष मेडिकल डाक्टर उत्पादन गर्न हामी सक्षम छौं। पूर्वाधार पनि पर्याप्त छ। सर्वसुलभ शुल्कमा स्वदेशमै स्तरीय मेडिकल शिक्षा आर्जन हुन्छ।’ उनले थपे, ‘हाम्रो चाहना नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने हो। सिट वृद्धि भएपछि विदेशी विद्यार्थीले पनि नेपालमा अध्ययन गर्न पाउँछन्। हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्छ।’
हालसम्म नेपालमा एमबिबिएसमा दुई हजार एक सय ४० सिट संख्या थियो। यसपटक चार सय ९५ थपिएपछि सिट संख्या दुई हजार ६ सय ३५ भएको छ। यसैगरी नर्सिङमा गत वर्ष एक हजार नौ सय ९० कोटा मात्र थियो। यसमा माग अत्यधिक भएका कारण यस वर्ष चार सय ४० सिट थपेर दुई हजार चार सय ३० बनाइएको छ।
बिडिएसमा ५० थपेर सिट संख्या ६ सय २५ बनाइएको आयोगका सदस्य एवं एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इनइस्टिच्युसन नेपाल (एपिएचआइएन) का अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले बताए। उनका अनुसार हाल नेपालभरि मेडिकलमा स्नातक शिक्षा उपलब्ध गराउने सरकारी र निजी गरी कुल ८९ वटा शैक्षिक संस्था छन्। तीमध्ये पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको उपस्थिति ७५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ।
नेपालमा हाल स्वास्थ्य शिक्षाअन्तर्गतका १७ कार्यक्रममा बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिएनएस, बिएमएस, बिपिएच, बिपिटी, बिएएमएस, बिएएसएलपी, बिएस्सी रेडियो थेरापी, बिएस्सी एमएलटी, बिएस्सी एमआइटी, बिएस्सी क्लिपिएसवाई, बिफार्म, बिएससी मिडवाइफेरी, बिओपि आएओएम र एमबिबिएस छन्। तीमध्ये यस वर्ष बिएमएसमा भने गत वर्षको सिट संख्या एक सयमा ३५ घटाएर ६५ कायम गरिएको छ।
‘राज्यले मेडिकल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये ७५ प्रतिशत पूर्ण छात्रावृत्ति अर्थात् बर्सेनि पाँच अर्ब रूपैयाँ बराबरको छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउँछ भने निजी मेडिकल कलेजहरूले समेत भर्नाको १० प्रतिशत पूर्ण छात्रावृत्ति उपलब्ध गारउँदै आएको छ,’ आयोग सदस्य डा. खड्काले बैठकपछि नागरिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘मेडिकमा कम सिट भएकै कारण नर्सिङ र एमबिबिएस अध्ययनका लागि विद्यार्थी बिदेसिने र नेपाली पुँजी पलायनको समस्या रोकिने विश्वास छ। मेडिकलमा सिट संख्या वृद्धिले स्वदेशी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भने दक्ष र विश्वबजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति नेपालमै उत्पादन हुन्छ।’
उनले थपे, ‘एउटा मेडिकल कलेज खोल्न एक सय बेडको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्छ। प्राज्ञिक र फ्याकल्टी व्यवस्थापन हुनुपर्छ। पहाडमा डेढ सय देखि दुई सय रोपनी जग्गा र तराईमा २० बिघा जग्गा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यी सबै व्यवस्थापन गर्न एक कलेजलाई कम्तीमा एक अर्ब लगानी गर्नुपर्छ। सिट वृद्धिपछि कलेज बाँच्ने र विद्यार्थीले स्वदेशमै स्तरीय मेडिकल शिक्षा हासिल गर्ने सकारात्मक वातावरण बन्छ।’
सिटिइभिटीको सिट टुंगियो, भर्ना खुल्यो
यसैबीच आयोगको यसअघि असार ३२ को २०औं बैठकले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सिटिइभिटीतर्फको प्रमाणपत्र तहतर्फका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रममा पनि शिक्षालयहरूको वृद्धिसँगै सिट संख्या पनि थपेको छ। उक्त बैठकले ११ शिक्षालय र २१औं बैठकले पाँच गरी कुल १६ वटाले नयाँ प्राविधिक शिक्षालयहरू प्रमाणपत्र तहको डिप्लोमा नर्सिङ शिक्षालय थपेर हालसम्म सिटिइभिटीतर्फ कुल दुई सय ८० शिक्षालयले स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सिटिइभिटिका सदस्य सचिव महेश भट्टराईका अनुसार सिटिइभिटीतर्फ बर्सेनि २५ हजार विद्यार्थी पिसिएल नर्सिङका लागि भर्नाको आवेदन दिने गरेका छन् तर सिट संख्या २२ सयको हाराहारीमा मात्र छ। ‘बैठकले सम्बन्धन रोकिएको कलेजको सम्बन्धन खोलिदिएको मात्र हो। सिट ४० मात्र थपियो,’ सदस्य सचिव भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘सिटिइभिटीतर्फ धेरै नर्सिङमा आकर्षण छ। त्यसअनुसारको हाम्रो शिक्षालयमा सिट कोटा पुगेको छैन। अझै थप्नु पर्ने अवस्था छ।’ उनले थपे, ‘अब सिट निर्धारणको टुंगो बैठकले लगायो। अब परिषद्का प्रदेश कार्यालयहरूले एसइईको स्कोर र विद्यालयको प्रकृतिअनुसार प्राप्त अंकअनुसारको मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्नाका लागि शिक्षालय पठाउने काम शुक्रबारबाट सुरु गर्छन्।’
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८२ ०७:०८ शुक्रबार