भोटेकोसीमा गत साता आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले प्राकृतिक विपत्तिको भयावह रूप मात्र देखाएको छैन, यसले हाम्रो समाज र राज्य संरचनाभित्र गहिरो जरा गाडेर बसेको असमानतालाई पनि सतहमा ल्याएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमताल वा हिमनदी भत्किएर आएको आकस्मिक बाढी, लगातारको मनसुन र पहिरोले हजारौं परिवारलाई प्रभावित बनाएको छ।

 पछिल्लो विवरणअनुसार मृत्यु हुनेको संख्या १२ सय नाघिसकेको छ भने हजारौं अझै बेपत्ता छन्। केही हदसम्म उद्धार कार्य जारी रहे पनि दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न नसक्नु आफैंमा अर्को ठुलो संकट बनेको छ। यस्तो विपत्तिमा महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझ भयावह देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकायका अनुसार नेपालमा करिब ४३ हजार महिला तथा बालिकालाई तत्काल मानवीय सहयोग आवश्यक छ। यो तथ्यलाई राहतको सामान्य सूचीमा राखेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। विपत्तिअघि नै पानी ल्याउन घण्टौं हिँड्न बाध्य महिलाका लागि बाढीपछि खानेपानीका मुहान, बाटो, पुल र सञ्चार संरचना नष्ट हुनु जीवनमाथिकै थप संकट हो। घर गुमाउनु एउटा दुःख हो तर सुरक्षित पानी, खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको पहुँच गुमाउनु अझ ठुलो पीडा हो।

भनिन्छ -प्राकृतिक विपत्तिले धनी र गरिब भन्दैन। यथार्थमा त्यस्तो देखिँदैन। प्राकृतिक विपत्तिले सबैलाई समान रूपमा प्रभावित गर्दैन। जससँग स्रोत, सूचना, यातायात र सुरक्षित स्थान मात्र होइन, बस्ने क्षमता हुन्छ, उनीहरू तुलनात्मक रूपमा कम जोखिममा हुन्छन्। विपन्न, ग्रामीण र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका लागि एउटै बाढी जीवन र मृत्युबिचको दुरी बन्न सक्छ। गर्भवती वा सुत्केरीलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा पुग्न नसक्दा हुने क्षति गम्भीर छ। त्यसैले प्राकृतिक विपत्ति भनेर मात्र समग्र घटनालाई व्याख्या गर्नु पूर्ण हुँदैन।

 विपत्तिको असर सामाजिक असमानता र भौगोलिक विकटताले निर्धारण गर्छ। विपत्तिसँगै महिला र बालिकामाथि बढ्न सक्ने हिंसा, शोषण, बेचबिखन र यौनजन्य दुव्र्यवहारसहितका जोखिम बढेर जान्छन्। विस्थापित मानिस भिडभाडयुक्त अस्थायी शिविरमा बस्दा, सञ्चार अवरुद्ध हुँदा र सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुँदा यस्ता जोखिम बढ्छन्। त्यसैले राहत भनेको केवल चामल, पानी र पाल वितरण गर्नु होइन। सुरक्षित शौचालय, पर्याप्त प्रकाश, महिला तथा बालिकाका लागि सुरक्षित स्थान, गोपनीय स्वास्थ्य सेवा र उजुरी तथा संरक्षण संयन्त्र पनि राहतकै अभिन्न हिंसा हुनुपर्छ।

यसैगरी, स्वास्थ्य संकट पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। बाढीले स्वास्थ्य संस्थाहरू क्षतिग्रस्त बनाएका छन् र कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रमा पहुँच नै अवरुद्ध भएका छन्। त्यसले अघि पनि घाइते र बिरामीको उपचार चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। बाढी घटेपछि संकट सकिन्छ भन्ने सोच अझ खतरनाक छ। दूषित पानी, स्थिर पानी, विस्थापन र भिडभाडका कारण डेंगी, स्क्रब टाइफस तथा अन्य संक्रामक रोग फैलिन सक्छन्। त्यसैले उद्धारसँगै रोग निगरानी, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, औषधि तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पनि राज्यले समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।

भदौ १० गतेको बाढीपछिको उद्धारको चरण करिब सकिएको छ। अब राहत र पुनर्निर्माण पनि हो। पुनर्निर्माणको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित महिलाहरूलाई सहभागी नगराई बनाइने योजना अधुरो हुनेछ। कुन ठाउँमा पानीको धारा बनाउने, स्वास्थ्य चौकी कहाँ राख्ने, अस्थायी बस्ती कसरी सुरक्षित बनाउने र जीविकोपार्जन कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय महिलाको अनुभव सुनेर गरिनुपर्छ। विगतमा जस्तै यो बाढीमा पनि सयौं महिला र बालबालिका परेका छन्। अब बनाउने राहत, पुनःस्थापना र पुननिर्माणमा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। हरेक पटक क्षतिपछि राहत बाँड्ने र केही समयपछि बिर्सने प्रवृत्तिले जोखिम घटाउँदैन।

अब विपद् व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। बाढीले घर र बस्ती बगाएको छ तर यसले हाम्रो चेतनालाई समेत बगाएर लैजानुहुँदैन। महिला र बालबालिकालाई अलग्याएर होइन, सुरक्षा, सम्मान र सहभागितासँग जोडेर पुनःस्थापनाको मूल आधार बनाउनु अनिवार्य छ।