चार महिनादेखि पश्चिम एसियालाई युद्ध, अस्थिरता र ऊर्जा संकटको भुमरीमा फसाएको अमेरिका–इरान द्वन्द्व अन्ततः वार्ताको दिशातर्फ मोडिएको छ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भएको प्रारम्भिक समझदारी र स्विट्जरल्यान्डमा हुने औपचारिक हस्ताक्षरको तयारीले विश्व राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याएको छ। युद्धविरामलाई थप ६० दिन लम्ब्याउने, हर्मुज जलडमरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विवादलाई वार्तामार्फत समाधान खोज्ने सहमतिले तत्कालका लागि युद्ध रोक्ने आधार तयार गरेको छ। यो युद्ध अन्त्यको घोषणा मात्र होइन, शान्तिको सम्भावनाको प्रारम्भ पनि हो। आगामी दिनमा हुने वार्ता र छलफल कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रतीक्षामा यति बेला अमेरिका–इरान मात्र होइन, विश्व नै छ।

विश्लेषकहरूले युद्ध सुरु हुँदा यसले सम्पूर्ण पश्चिम एसियालाई क्षेत्रीय युद्धतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। अमेरिका, इरान, इजरायल, लेबनान र खाडी मुलुकहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदा विश्व नै चिन्तित बनेको थियो। हजारौं मानिसले ज्यान गुमाए, लाखौं विस्थापित भए र विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर संकट उत्पन्न भयो। हेर्दा दुई देशबिचको समस्या जस्तो देखिए पनि त्यसको प्रभाव संसारको कुना कुनासम्म परेको थियो। यस्तो अवस्थामा युद्धविरामको सहमति आफैंमा सकारात्मक उपलब्धि हो। यसले सैन्य शक्तिभन्दा कूटनीति र संवाद अन्ततः बढी प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ भन्ने तथ्य पुनः स्थापित गरेको छ।

यस सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हर्मुज जलडमरू पुनः सञ्चालनमा आउनु हो। विश्वको समुद्री मार्गबाट हुने तेल व्यापारको ठुलो हिस्सा यही मार्गबाट हुन्छ। यो विश्व अर्थतन्त्रको जीवनरेखा मानिन्छ। यसले युद्धका कारण रोकिएका जहाज आवतजावत मात्र खुल्दैन, विश्वको अर्थतन्त्रले फेरि एउटा गति लिनेछ।  तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा सिर्जना भएको अवरोध हट्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा आएको गडबडीले धेरै देशमा मूल्यवृद्धि भएको थियो। त्यसले धेरै देशको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, घरघरमा दबाब बढाएको थियो। सम्झौताको घोषणालगत्तै तेलको मूल्य घट्नुले बजारले यसलाई राहतका रूपमा लिएको स्पष्ट देखाउँछ। जलमार्ग पूर्ण रूपमा सुरक्षित र सञ्चालनयोग्य बन्न सकेमा विश्व अर्थतन्त्रले ठुलो राहत पाउनेछ। तर सम्झौताका सबैभन्दा कठिन प्रश्नहरू भने अझै समाधान भएका छैनन्। इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अमेरिका र इरानबिच गहिरो अविश्वास कायम छ। अमेरिका इरानको उच्चस्तरीय युरेनियम प्रशोधन कार्यक्रमलाई सीमित वा अन्त्य गर्न चाहन्छ भने इरान आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ। आगामी ६० दिनको वार्ताको केन्द्र यही विषय बन्नेछ। यदि दुवै पक्षले लचकता देखाउन सके भने दीर्घकालीन शान्तिको ढोका खुल्न सक्छ, अन्यथा अहिलेको युद्धविराम अस्थायी विश्राममा मात्र सीमित हुन सक्छ।

त्यसैगरी, लेबनान र इजरायलसँग सम्बन्धित सुरक्षा प्रश्न पनि जटिल र यथावत नै छन्।  इजरायलले आफ्ना सैनिक फिर्ता लैजाने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छैन भने इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। पश्चिम एसियाको इतिहास हेर्दा धेरै युद्धविरामहरू अन्ततः नयाँ द्वन्द्वमा परिणत भएका उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यसैले अहिलेको सहमतिलाई अन्तिम सफलता ठान्नुभन्दा पनि त्यसलाई सम्भावित शान्तिको आधारशिला मान्नु उपयुक्त हुनेछ।

यो घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व राजनीति झन् ध्रुवीकृत बन्दै गएको थियो। शक्ति प्रदर्शन, प्रतिबन्ध र सैन्य दबाब कूटनीतिक संवादभन्दा बढी प्रयोग हुन थालेका थिए। तर अमेरिका र इरानजस्ता कट्टर प्रतिद्वन्द्वीहरू अन्ततः वार्तामा फर्किनु संवादको विकल्प नभएको प्रमाण हो। पाकिस्तानको मध्यस्थता सफल हुनु पनि क्षेत्रीय शक्तिहरूले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्ने उदाहरण बनेको छ।

नेपालका लागि पनि यो सम्झौताको महत्त्व कम छैन। नेपाल ऊर्जा आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर मुलुक हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ। इन्धन महँगिँदा यातायात, कृषि, उद्योग र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्छ। त्यसले मुद्रास्फीति बढाउने, व्यापार घाटा विस्तार गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। त्यसैले हर्मुज जलमार्ग खुल्ने र तेल आपूर्ति सामान्य हुने संकेत नेपालका लागि पनि राहतको विषय हो। साथै, पश्चिम एसियामा काम गर्ने लाखौं दक्षिण एसियाली श्रमिकमध्ये ठुलो संख्यामा नेपाली पनि छन्। युद्ध लम्बिँदै गएको भए उनीहरूको रोजगारी, सुरक्षा र नेपालमा आउने विप्रेषणमा समेत असर पर्न सक्थ्यो। त्यस दृष्टिले पनि यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

अन्ततः अमेरिका–इरान समझदारीले युद्धको भयावहता र शान्तिको आवश्यकता दुवैलाई पुनः स्मरण गराएको छ। युद्ध सुरु गर्न केही दिन पर्याप्त हुन सक्छ तर विश्वास निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ। अहिलेको सम्झौताले आशाको झिल्को अवश्य देखाएको छ तर स्थायी शान्तिको बाटो अझै कठिन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। आगामी ६० दिनले अमेरिका र इरानको सम्बन्ध मात्र होइन, पश्चिम एसियाको भविष्य, विश्व ऊर्जा बजारको स्थिरता र विश्व शान्तिका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसले नै विश्वको दिशा र दशासमेत निर्धारण गर्नेछ।