नेपालको व्यापार घाटा चिन्ताजनक अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामै मुलुकको व्यापार घाटा तीन खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा २६ प्रतिशतले बढेको छ।

आयात ३१.५८ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात ६१.८६ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि आयातको आकार निकै ठुलो भएकाले व्यापार असन्तुलन कायमै छ। पहिलो दुई महिनामा चार खर्ब एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात हुँदा निर्यात ७६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा सीमित छ।

व्यापार घाटाको यो अवस्था केवल आयात धेरै भएको तथ्यमा सीमित छैन। यसले मुलुकको उत्पादन संरचना कमजोर देखाउँछ। नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दलहन, तेलजन्य वस्तु तथा पशुजन्य उत्पादनसमेत विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। अर्कातर्फ पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युतीय उपकरण र रासायनिक मलजस्ता वस्तुको आयात उच्च छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित तर उत्पादनमा कमजोर रहेको प्रस्ट संकेत गर्छ।

सबैभन्दा पहिले कृषिलाई उत्पादनमुखी र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुकै आयात बढ्नु गम्भीर विडम्बना हो। बाँझो जमिनको उपयोग, सिँचाइको विस्तार, गुणस्तरीय बिउ तथा मलको सहज उपलब्धता, आधुनिक कृषि प्रविधि, चिस्यान केन्द्र र भण्डारण पूर्वाधारको निर्माण अत्यावश्यक छ। किसानले उत्पादन गरेपछि बजार नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न उत्पादनसँगै बजारको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ। उत्पादन लागत घटाउने र किसानलाई उचित मूल्य प्राप्त हुने व्यवस्था नभएसम्म कृषि व्यवसायमा युवाको आकर्षण बढाउन कठिन हुन्छ।

औद्योगिकीकरण व्यापार घाटा न्यूनीकरणको अर्को आधार हो। नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको कच्चा पदार्थसमेत आयात गरेर तयार वस्तु विदेशबाट ल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। साना, मझौला तथा ठुला उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार, विद्युत्, प्रविधि, वित्तीय पहुँच र बजार उपलब्ध गराउन राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ।

उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्तालाई अनुमति, कर, जग्गा, विद्युत् तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गरिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई जोखिम लिन प्रोत्साहित गर्ने वातावरण नबनाई औद्योगिकीकरण सम्भव हुँदैन। औद्योगिकीकरण नहुँदासम्म उत्पादन बढ्दैन। उत्पादन वृद्धि नहुँदासम्म आयात प्रतिस्थापन हुँदैन।

राज्यको भूमिका निजी क्षेत्रको प्रतिस्थापन गर्ने होइन, उत्पादनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने हुनुपर्छ। सरकारले स्पष्ट औद्योगिक नीति, स्थिर कर प्रणाली, पूर्वानुमान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई आवश्यकताअनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान तथा विकासमा सहयोग र बजार पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ तर सरकारी सुविधा वास्तविक उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग जोडिनुपर्छ। केवल कागजमा उद्योग दर्ता हुने तर उत्पादन नहुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई लाभ दिँदैन।

निर्यात बढाउने रणनीति पनि परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्नुपर्छ। चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, मह, छुर्पी, पश्मिना, गलैंचा, तयारी पोसाक, हस्तकला र जुटजन्य वस्तुमा निर्यात बढाउन सकिन्छ। कच्चा वस्तु बेचेर मात्र ठुलो लाभ लिन सकिँदैन। प्रशोधन, प्याकेजिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङमा ध्यान दिनुपर्छ। सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा, सिमेन्ट, प्रशोधित पानीलगायत नयाँ क्षेत्रमा समेत निर्यातको सम्भावना खोजिनुपर्छ।

निर्यात प्रवर्धनका लागि सरकारले बजार पहिचान र व्यापार कूटनीतिलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नेपाली वस्तु कुन देशमा, कुन मूल्यमा र कुन मापदण्ड पूरा गरेर बेच्न सकिन्छ भन्नेबारे व्यवसायीलाई सूचना र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनुपर्छ।

नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण सहज बनाइनुपर्छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई पनि व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धनसँग जोड्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने पक्षका रूपमा हेर्ने सोच बदल्नुपर्छ। उत्पादन, रोजगारी र निर्यात बढाउने उद्योगलाई राज्यले साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ तर निजी क्षेत्रले पनि आयात र व्यापारबाट तत्कालीन नाफा कमाउनेभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि घरजग्गा र उपभोगमा मात्र होइन, कृषि, उद्योग, प्रविधि र निर्यातमुखी व्यवसायमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

व्यापार घाटा घटाउने काममा सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्त, वाणिज्य, पर्यटन र श्रम नीतिलाई एउटै उत्पादनमुखी दृष्टिकोणमा जोड्नुपर्छ। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

नेपालले कति आयात गर्‍यो भन्नेभन्दा कति उत्पादन गर्‍यो, कति मूल्य अभिवृद्धि गर्‍यो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो र कति निर्यात गर्न सक्यो भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आयातको ठुलो हिस्सा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुले ओगटेको अवस्थामा त्यसलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्नु जरुरी छ। समृद्धिको आधार आत्मनिर्भरता मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी उत्पादन र विश्व बजारमा बलियो उपस्थिति पनि हो।

नेपालले अब उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने, उद्योग सञ्चालन गर्नेे, उत्पादन लागत घटाउने, निजी लगानी बढाउने र नेपाली वस्तुलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउने अभियान चलाउनुपर्छ।