तीन दिनअघि बेलायतको मौसम कार्यालय (मेट अफिस) ले आगामी एल निनो ‘पुस्ताकै शक्तिशाली’ हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। 

प्रशान्त महासागरमा विकसित भइरहेको यो प्राकृतिक जलवायु घटनाले विश्वको तापक्रम बढाउने मात्र होइन, विभिन्न भूभागमा वर्षा, खडेरी, आँधी, बाढी र कृषि उत्पादनको स्वरूपसमेत बदल्न सक्छ। मेट अफिसका अनुसार यसको प्रभाव मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनसँग जोडिँदा सन् २०२७ विश्वकै सबैभन्दा तातो वर्ष बन्ने सम्भावना निकै उच्च छ। समुद्री सतहको तापक्रम सामान्यभन्दा ३ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी पुग्न सक्ने अनुमानले यसपटकको एल निनोको सम्भावित तीव्रता अझ गम्भीर देखाएको छ।

विपद् व्यवस्थापन सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको नेपालको सन्दर्भमा एल निनोको सम्भावित प्रभाव सामान्य मौसमी सूचना मात्र होइन। नेपाललगायत दक्षिण एसियामा एल निनोले मनसुन कमजोर पार्न सक्ने वैज्ञानिक प्रमाण छन्। नेपालमा कमजोर मनसुनको अर्थ केवल कम वर्षा होइन, यो त खानेपानीको संकट, सिँचाइमा कमी, कृषि उत्पादनमा गिरावट, वन डढेलोको जोखिम, नदीको बहाव घट्नु र जलविद्युत् उत्पादनमा कमीसम्म हो। यही सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले ‘सुपर एल निनो राष्ट्रिय आकस्मिक योजना’को मस्यौदा तयार गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अगुवाइमा तयार गरिएको मस्यौदाले जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा र प्रारम्भिक चेतावनी एवं विपद् व्यवस्थापनलाई एकै ढाँचामा राख्न खोजेको छ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा मनसुनी वर्षा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न सक्ने, २० लाखभन्दा बढी मानिस खाद्य असुरक्षाको जोखिममा पर्न सक्ने तथा जलविद्युत् उत्पादन ४०-५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने आँकलनले तयारीको गम्भीरता स्पष्ट गर्छ।

यस्तो अवस्थामा संकट आएपछि उद्धार र राहतमा दौडिनुभन्दा संकट आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र पूर्वतयारी गर्नु बुद्धिमानी हो। एल निनोको सम्भावना निश्चित प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि तयारी कार्यदल सक्रिय गर्ने, वर्षामा निश्चित कमी देखिएपछि क्षेत्रगत आकस्मिक योजना कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक पर्दा आपत्कालीन स्रोत परिचालन गर्ने प्रस्ताव यस दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। मौसम पूर्वानुमानलाई नीति र बजेट निर्णयसँग जोड्ने अभ्यास नेपालमा थप संस्थागत हुनुपर्छ। यस मामिलामा सबै सरोकारवालाको साथ र सहकार्य अति आवश्यक छ।

योजना बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। हुन पनि, नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी योजना र संस्थागत कार्यबिचको कमजोर समन्वय हो। जलवायु परिवर्तन, मौसमजन्य विपद्, जलस्रोत, कृषि, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाका विषयमा नेपालमा धेरै मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण र समिति सक्रिय छन् तर एउटै जोखिमका लागि फरक-फरक निकायले समान प्रकारका सूचना संकलन गर्ने, छुट्टाछुट्टै योजना बनाउने र कहिलेकाहीं समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवस्था अझै छ।

एल निनोले यही संस्थागत कमजोरीको परीक्षा लिनेछ। उदाहरणका लागि, वर्षा कम भयो भने त्यसको असर कृषि मन्त्रालयमा मात्र पर्दैन, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, वन, गृह, अर्थ र स्थानीय सरकार सबैमा पर्छ। जलविद्युत् उत्पादन घट्दा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र जिम्मेवार हुँदैनन्, विद्युत् आयात, उद्योग, राजस्व र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ। कृषि उत्पादन घट्दा खाद्य सुरक्षा, बजार मूल्य र गरिबी प्रभावित हुन्छ। त्यसैले एल निनोलाई कुनै एउटा मन्त्रालयको समस्या ठान्नु नै गलत हुनेछ।

नेपाललाई जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद्का लागि एकीकृत सूचना, निर्णय र प्रतिकार्य संयन्त्र आवश्यक छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वैज्ञानिक पूर्वानुमान गर्ने, त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षेत्रको जोखिममा रूपान्तरण गर्ने र गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आपत्कालीन परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सूचना आदानप्रदान पनि एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ।

यस्तो संयन्त्रले केवल एल निनोका लागि होइन, बाढी, खडेरी, डढेलो, अत्यधिक गर्मी, हिमताल विस्फोट र अन्य जलवायुजन्य जोखिमका लागि पनि काम गर्न सक्छ। प्रस्तावित आकस्मिक योजनाले स्थानीय समुदायलाई पनि केन्द्रमा राख्न खोजेको छ। एफएम रेडियो, एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय संयन्त्रमार्फत किसान तथा पानी प्रयोगकर्ताले बुझ्ने भाषामा सूचना पुर्‍याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। मौसमविद्ले ‘मनसुन कमजोर हुने सम्भावना’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, किसानले कुन बाली लगाउने, कहिले बिउ राख्ने, कति पानी बचाउने भन्ने व्यावहारिक सूचना पाउनुपर्छ।

जसरी जलवायु जोखिमको प्रकृति बदलिइरहेको छ, त्यसअनुसार राज्यको संरचना पनि बदलिनुपर्छ। सुपर एल निनो आउँछ कि आउँदैन, कति शक्तिशाली हुन्छ भन्नेमा हाम्रो नियन्त्रण छैन तर त्यसको सम्भावित असरबारे समयमै तयारी गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र राज्यका सबै निकायलाई एउटै दिशामा परिचालन गर्ने क्षमता भने हाम्रो हातमा छ। त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता केवल ‘सुपर एल निनो आकस्मिक योजना’ पारित गर्नु होइन। नेपालमा जलवायु र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली, समन्वित र जवाफदेही राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्नु हो।