विगतका अर्थमन्त्रीले जस्तै अहिलेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि आर्थिक स्थिति-पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। विगतकाले स्वेत-पत्र भन्थे, अहिलेकाले स्थिति-पत्र भने। तर यी पत्रको मूल आशय अर्थमन्त्रीले पदबहाली गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउनु हो। विगतका मात्र नभएर अहिलेको स्थिति-पत्रले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई बढी उजागर गरेको देखिन्छ। अब अर्थतन्त्रका समस्या देखाएर होइन, मुलुकका लागि अर्थतन्त्र सुधारको रोडम्याप र कार्यान्वयन आवश्यक छ।

करिब दुईतिहाइको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थिति-पत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रका संरचनागत कमजोरीहरूलाई पुन: उजागर गरेको छ। अनुत्पादक चक्र, न्यून लगानी, कमजोर औद्योगिकीकरण र वैदेशिक निर्भरता, यी सबै समस्या नयाँ होइनन्। फरक यत्ति हो, यसपटक समस्या पहिचान स्पष्ट र सुसंगत ढंगले गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि विश्व बैंकसम्म काम गरेको अनुभव भएका अर्थमन्त्रीले समस्या पहिचान गर्ने कुनै नौलो विषय होइन। अबको चुनौती समस्या गन्ने होइन, समाधान निकाल्ने हो।

नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कमजोर भएको संकेत गर्छ। यसको असर केवल लगानीमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक विश्वसनीयतामा पर्छ। यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारको प्रतिक्रिया कागजी प्रतिबद्धताभन्दा बढी ठोस कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ। नियामक निकाय सुदृढीकरण, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको अर्को मूल समस्या असन्तुलित संरचना हो। कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट सेवा क्षेत्रमा हामफाल्दा उत्पादनमूलक आधार बलियो बन्न सकेन। परिणामस्वरूप रोजगारी सिर्जना कमजोर रह्यो। वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै गयो। रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ तर यसले दीर्घकालीन उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि सुनिश्चित गर्दैन। यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

राजस्व संकलन कमजोर हुनु, कर आधार साँघुरो हुनु र अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठुलो रहनु राज्यको क्षमता सीमित भएको संकेत हो। बजेटको ठुलो हिस्सा चालु खर्चमा जानु र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी नहुनुले विकासको गति सुस्त देखिन्छ। यो समस्या केवल स्रोतको अभाव होइन, कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी हो। ठेक्का प्रणाली, परियोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार नगरी बजेट आकार बढाउनु निरर्थक हुन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत भ्रष्टाचार, पहुँच-आधारित अर्थतन्त्र र आसेपासे पुँजीवादले प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई कमजोर बनाएको बताएका छन्। यसले सक्षम उद्यमीलाई निरुत्साहित गरेको छ भने नयाँ लगानीकर्तालाई जोखिम बढाएको छ। निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र नीतिगत अस्थिरता कायम रहँदा लगानी आकर्षित हुनु असम्भवजस्तै हुन्छ।

यिनै समस्याबाट अबको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ। शक्तिशाली सरकारले नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कर, लगानी, उद्योग र व्यापारसम्बन्धी नियमहरू बारम्बार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अन्त्य नगरी विश्वास निर्माण गर्न सकिँदैन। ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब सरकारका कार्ययोजना समयसीमा र उत्तरदायित्वसहित कार्यान्वयन हुनुपर्छ। जलविद्युत् उत्पादन ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना छ। तर त्यसको उपयोग औद्योगिकीकरण र निर्यातसँग जोडिएन भने अपेक्षित लाभ प्राप्त हुँदैन। सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ तर यसका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अपरिहार्य छ।

रेमिटेन्सलाई उपभोगबाट उत्पादनतर्फ मोड्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ। फर्किएका श्रमिकको सिप उपयोग, साना तथा मझौला उद्यममा लगानी प्रोत्साहन र वित्तीय पहुँच विस्तारजस्ता उपायहरू तत्काल लागु गर्नुपर्छ। डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनु समयको माग हो। न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने यो क्षेत्रले रोजगारी र निर्यात दुवैमा योगदान दिन सक्छ। समस्यासँगै अर्थमन्त्रीले ल्याएको स्थिति पत्रले अवसर पनि देखाएको छ।

अब यी समस्या, उपायहरू कागजमै सीमित भए भने फेरि उही पुरानो चक्र दोहोरिन्छ- समस्या देखाउने, समाधानका वाचा गर्ने र कार्यान्वयनमा चुक्ने। यसपटक परिस्थिति फरक छ। बलियो सरकार, अनुभवी अर्थमन्त्री र स्पष्ट समस्या पहिचान, यी सबै अहिलेको सरकारका लागि अवसर हुन्। आमनागरिक र निजी क्षेत्रले तथ्यांक होइन, परिणाम खोजेका छन्। जेठ १५ मा बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारले आगामी बजेट केवल अंकहरूको दस्ताबेज होइन, आर्थिक रूपान्तरणको रोडम्याप बन्नुपर्छ। यसले नीतिगत स्थायित्व, सुशासन र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रतर्फको स्पष्ट दिशा दिनुपर्छ। लोकप्रियता होइन, परिणाम ल्याउन सक्नुपर्छ।

नेपालले अब आर्थिक बहसको अजेन्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ। समस्या के हो भन्नेभन्दा समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। वार्षिक औसत ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र कुल अर्थतन्त्रको आकार करिब एक सय अर्ब डलरनजिक पुर्‍याउने योजना कागजमा होइन, व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्छ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री वाग्लेका लागि यो परीक्षा मात्र होइन, अवसर पनि हो। सफल भएमा अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा पाउनेछ। असफल भएमा विगतको कथा दोहोरिने छ। त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारको रोडम्याप कार्यान्वयन नै पहिलो सर्त हो।