बलात्कारपछि  हत्या गरिएकी जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको आइतबार अन्त्येष्टि गरिएको छ।

गरिमाका बुबा मनोज चौधरीले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१४ पसाह खोला किनारमा आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार अन्तिम बिदाइ गरेका हुन्। गरिमाको अन्त्येष्टि त गरियो तर उनीमाथि भएको जघन्य अपराध र त्यसले नेपाली समाजमा उठाएका प्रश्नहरू अन्त्य भएका छैनन्। बरु प्रश्नहरू अझै गम्भीर बनेका छन्। सरकार र नेपाली समाजलाई उनको बलात्कारपछिको हत्याले गिज्याएको मात्र छैन, छोरीहरूलाई कसरी जोगाउने? भन्ने प्रश्नलाई अझ घनीभूत बनाएको छ।

सरकार र पीडित परिवारबिच तीनबुँदे सहमतिसँगै बढ्दै गएको आक्रोश मत्थर भएको छ। तत्कालीन तनाव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक थियो। यसले बिस्तारै आक्रोश कम हुने मात्रै होइन, केही समयमा आक्रोशित मनोभाव हराउँछ। जबसम्म गरिमाहरूलाई जोगाउने र न्याय दिलाउने स्पष्ट कानुन र नीति राज्य सञ्चालकहरूले ल्याउने छैनन्, तबसम्म सरकार र नेपाली समाजलाई यस घटनाले कालान्तरसम्म  चिमोटिरहनेछ। गरिमाहरूले सरकार र नेपाली समाजलाई गिज्याइरहने छन्। गरिमाहरूको न्यायका लागि आवाज उठिरहने छ।

हुन त सरकारले जघन्य अपराधमा विद्यमान कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न सात सदस्यीय गरिमा न्याय संकल्प समिति गठन गर्ने, सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने र गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारको यो प्रतिबद्धता तत्कालको आक्रोश मत्थर गर्न मात्र हुनु हुँदैन। यो छोरीहरूको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ। सहमति न्यायको विकल्प होइन। सालिक बनाउनु, समिति गठन गर्नु पनि न्याय दिनु होइन। शव बुझेर अन्त्येष्टि गर्नु पनि न्याय हुँदै होइन। न्याय तब हुन्छ, जब घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ, दोषी पहिचान हुन्छ र अदालतबाट हदैसम्मको सजाय हुन्छ।

किन तीन वर्षीया बालिका आफ्नै घरनजिकबाट बेपत्ता भइन्? उनको खोजीमा राज्यका संयन्त्र कति प्रभावकारी भए? हत्या र बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध हुनुअघि बालबालिकाको सुरक्षाका लागि राज्य र समुदायको संयन्त्र कहाँ थियो? पीडित परिवारले शवसमेत बुझ्न अस्वीकार गरेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसको निक्र्योल पनि सरकार र सुरक्षा निकायले गर्नुपर्छ।

 यस घटनामा स्थानीय प्रहरीको भूमिकामाथि परिवारले उठाएको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्दा उसले आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने होइन, आवश्यक परे बाह्य र विश्वसनीय छानबिन गरेर जनताको विश्वास आर्जन गर्न नेपाल प्रहरीले सक्नुपर्छ।

विगतमा बलात्कारपछि हत्या भएका धेरै घटनाको अहिलेसम्म सत्यतथ्य छानबिन नहुने र दोषी पक्राउ नपर्ने अवस्था हुँदा अहिले पनि प्रहरीमाथि आमनागरिकले आशंका र अविश्वासका रूपमा हेरिएको छ किनकि अनुसन्धानमाथि विश्वास नभए न्यायिक प्रक्रियामाथि पनि विश्वास रहँदैन।

सरकार र प्रहरी प्रशासनको मात्र होइन, नेपाली समाज र हर नागरिकको आआफ्ना जिम्मेवारी तथा दायित्वहरू छन्, सभ्य समाज निर्माणका लागि। छोरीहरूको सुरक्षाका लागि उनीहरूलाई  शिक्षादीक्षा मात्र होइन, छोराछोरी सबैलाई असल व्यवहार र शिक्षाको पनि जरुरी छ। आफ्ना बालबालिका कहाँ जान्छन्? कोसँग हिँड्छन् मात्र होइन, कोसँग नजाने र नहिँड्ने भन्ने पनि सिकाउन जरुरी छ। त्यसका लागि एउटा घटनापछि आक्रोशको आगो ओकेलेर  मात्र पर्याप्त हुँदैन।

कानुन आफैंमा अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय होइन, अपराध गरेपछि उम्कन सकिँदैन भन्ने विश्वास हो। घर, विद्यालय, समुदाय, स्थानीय सरकार र प्रहरीबिच बालसुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

गरिमाको नाममा स्मारकभन्दा बालिकामाथिको हिंसाविरुद्ध कठोर कानुन र सामाजिक अभियान आवश्यक छ। त्यसले छोरीहरूको मात्र होइन, सरकार र समाजको पनि गरिमा जोगिन्छ।