घर–व्यवहार चलाउन मात्र होइन, मुलुक चलाउनका लागि पनि ढुकुटी बलियो हुनुपर्छ। ढुकुटीमा पैसा भयो भने दैनिक खर्च मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन सकिन्छ। अहिले मुलुकको ढुकुटीको अवस्था त्यही कमजोर घरधनीका जस्तो रहेको छ। ढुकुटी बलियो नभई विकास निर्माणका आकांक्षा पूरा हुँदैनन्। विकास निर्माणका काम नभए देशमा कुनै गतिविधि भइरहेको अनुभूति पनि हुँदैन।

विगतमा राजनीतिबाहेक विकास निर्माण र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे कुरा नगर्ने दलले पनि अचेल यसलाई आफ्नो अजेन्डा बनाउने गरेका छन्। मुलुकको विकास र समृद्धिको नारा सबैको चासोको पक्ष बनेको छ तर ढुकुटी बलियो बनाउन कसैले चासो दिएका छैनन्। सरकारी ढुकुटीमा कर, गैरकर राजस्व, वैदेशिक अनुदान, ऋणलगायतबाट रकम जम्मा हुन्छ। यही ढुकुटीबाट सरकारले तलब–भत्ता खुवाउँछ। विकास आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च र ऋण भुक्तानीमा  प्रयोग गर्छ।

पछिल्ला वर्षमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा ढुकुटी घाटमा गएको छ। सरकारी ढुकुटीले मुलुकको वित्तीय अवस्थालाई संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा सरकारको ढुकुटी करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। यो अर्थतन्त्रभित्र गहिरिँदै गएको सुस्तताको संकेत हो। आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँले बढी हुनु अवश्य पनि चिन्ताको विषय हो। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुनु र पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो।

सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। कर राजस्व र गैरकर राजस्व दुवै अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएका छन्। वैदेशिक अनुदान पनि निकै कम आएको छ।

पछिल्लो दशकमा नेपालले विभिन्न समस्या झेल्दै आएको छ। एकपछि अर्को घटनाले अर्थतन्त्रमा पटक पटक धक्का दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक क्षेत्रमा परेको हो। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट सुरु भएको आर्थिक दबाब अझै पूर्ण रूपमा हट्न नपाउँदै गत भदौ २३ र २४ को जेनजी अभियान र त्यसको आड भएको तोडफोड, आगजनी र ध्वंसले थप समस्या सिर्जना गरेको छ। कोभिड १९ पछि अर्थतन्त्र लयमा फर्किने क्रममा थियो। अहिले पुनः जेनजीको ध्वंसात्मक गतिविधिले सरकारी भौतिक संरचना मात्र नभएर निजी क्षेत्रमा पनि आक्रमण हुँदा त्यसको असर राजस्वदेखि अन्य क्षेत्रमा परेको छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त भए पछि त्यसको असर स्वतः राजस्वमा पर्दा ढुकुटीमा चाप परेको छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रका व्यापारिक समुदायमाथि पनि आक्रमण भएपछि त्यसले राजस्वमा समेत नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। आखिर राज्यभित्र सिर्जित सम्पत्ति व्यक्तिको भए पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राज्य पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन्छ। राज्यले राजस्व पाउँछ, सर्वसाधारणले रोजगारी पाउँछन् र पुँजी निर्माणमा त्यसले मद्दत गर्छ।

अहिले राजस्व संकलन घटेको छ। सरकारी खर्च बढेको छ। ऋणको भार बढ्दै गएको छ। स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि नहुँदा आयात बढेको छ। न्यून उत्पादन र व्यापार घाटा बढ्दो छ। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा लगानीमा सुस्तता आएको छ। बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। आर्थिक गतिविधि कम भएपछि त्यसको असर स्वतः राजस्वमा पर्ने भयो। राजस्व संकलनको दबाबले अर्थतन्त्र थप चुनौतीमा परेको छ। सर्वसाधारण पनि अर्थतन्त्रप्रति आश्वस्त हुन नसक्दा खर्च र उपभोग गर्नबाट आफूलाई जोगाउने स्थितिमा छन्।

सरकारले राजस्व बढाएर ढुकुटी बलियो बनाउन नसके विकास र लगानीका लागि स्रोत अभाव हुन्छ। विकासका लागि आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्दैन। दैनिक खर्च चलाउन पनि सार्वजनिक ऋण बढ्दै जान्छ। त्यसले प्रतिफल दिन नसके मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम बढ्दै जान्छ।

राजस्व अभिवृद्धि गर्न आर्थिक गतिविधि र उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ। जेनजी गतिविधिपछि त्रसित बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल सरकारले बढाउनुपर्छ। उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र साना–मझौला उद्यममा लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यसले रोजगारीसँगै आम्दानी वृद्धि गर्न सके राजस्व स्वतः वृद्धि हुन्छ। नीतिगत अन्योल हटाउनुपर्छ। लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ। निर्यात बढाउनुपर्छ।

आन्तरिक सूचकमा समस्या आए पनि बाह्य सूचक सन्तोषजनक छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो छ। चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा छन्। विप्रेषण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यी बाह्य स्रोतलाई उपयोग गरी आन्तरिक उत्पादन, उपभोग र लगानीमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै सबल बनाउनुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र यो सम्भव छ।

अर्थतन्त्र चलायनमान भएर आर्थिक गतिविधि बढेपछि स्वतः राजस्व वृद्धि भई सरकारी ढुकुटी बलियो हुन्छ। ढुकुटी बलियो हुँदा सरकारले आवश्यकतानुसार खर्च गरेर मुलुकको विकासलाई अघि बढाउन सक्छ।