सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिसा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले फेरि एकपटक हामी सबैलाई झस्काएको छ। यसप्रकारको बर्बर र पाशविक घटनापछि न्याय माग्दै सर्वसाधारण सडकमा उत्रिनु र आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। केवल आक्रोशले यो दुश्चक्रको अन्त्य हुन्न। यस्ता घटनाको सिकार किन दलित महिला र बालिका नै बढी भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न मुख्य हो। यो प्रश्नप्रति राज्य, समाज र राजनीतिक क्षेत्र इमानदार र संवेदनशील हुनुपर्छ। प्रस्ट छ,  यो जात, लिंग, गरिबी र शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको संगठित हिंसा हो।

नेपालमा बलात्कारका पीडितमध्ये दलित महिला तथा बालिकाको संख्या असमान रूपमा अत्यधिक हुनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन। यो हाम्रो समाजको संरचनागत अन्यायको प्रतिफल हो। दलित समुदायमाथि सदियौंदेखि थोपरिएको छुवाछुत, अपमान, गरिबी, श्रमको अवमूल्यन, शैक्षिक पछौटेपन र राजनीतिक उपेक्षाले उनीहरूलाई असुरक्षित बनाएको छ। जब कुनै समुदायलाई सामाजिक रूपमा कमजोर, निमुखा वा प्रतिरोध गर्न नसक्ने ठानिन्छ, त्यही अपराधी मानसिकताले आफ्नो सजिलो सिकार देख्छ। त्यसैले दलित बालिका र महिलामाथि हुने बलात्कारलाई केवल व्यक्तिगत अपराधका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन, यो सामाजिक वर्चस्वको हिंस्रक अभिव्यक्ति पनि हो।

तुलनात्मक हिसाबमा दलित समुदायको आर्थिक अवस्था अझै कमजोर छ। नेपालमा गरिबीको अत्यधिक प्रतिशत हिस्सा यही समुदायले लिएको छ। कैयन् दलित परिवार भूमिहीन छन्, अस्थिर आम्दानीमा बाँचेका छन्, रोजगारीका अवसर सीमित छन्  र सस्तो श्रममा निर्भर छन्। यस्तो कमजोर आर्थिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा पीडित परिवारले न्यायका लागि लामो कानुनी लडाइँ लड्न सक्दैन। प्रहरी चौकीदेखि अदालतसम्म पुग्न खर्च लाग्छ, समय लाग्छ, पहुँच चाहिन्छ। यिनै कारण कतिपय घटना दबाइन्छन्, मिलापत्र गराइन्छ वा पैसा दिएर मुद्दा सामसुम पार्ने प्रयास हुन्छ। यसले दलित छोरीमाथि अपराध गरे पनि उम्किन सकिन्छ भन्ने डरलाग्दो सन्देश अपराधीलाई पाएको हुन्छ र उसलाई यस्तो कुकृत्य गर्न हौसला मिल्छ।

यो मामलामा सामाजिक प्रश्न त झन् गहिरो छ। संविधानले छुवाछुतलाई अपराध माने पनि व्यवहारमा दलित समुदायले अझै धेरै ठाउँमा अपमान र भेदभावको सामना गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा  महिला र दलित भएका कारण दोहोरो मार दलित महिलाले बेहोर्नुपरेको हुन्छ। त्यसैले दलित महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा बुझ्न ‘महिला हिंसा’को सामान्य भाष्य मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसलाई अन्तरसम्बन्धित उत्पीडनका दृष्टिले बुझ्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि समस्या हो। कागजमा समावेशी देखिए पनि नीतिनिर्माण, सुरक्षा संयन्त्र, न्यायिक प्रक्रिया र निर्णय तहमा दलित महिलाको प्रभावकारी उपस्थिति न्यून छ। उनीहरूका पीडा सुनिनेभन्दा पनि धेरै ‘रेकर्ड’ हुनेगरेका छन्, समाधान कम छ। राज्यका निकायहरूमा दलित समुदायप्रतिको संवेदनशीलता अझै संस्थागत बन्न सकेको छैन। यही कारण धेरै पीडित परिवारले न्याय प्रक्रियामै अपमान, ढिलाइ र अविश्वास भोग्नुपर्छ।

अबको प्रश्न यस्ता बलात्कारका घटना कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने हो। पहिलो कुरा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नैपर्छ। बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याका मुद्दामा छिटो, निष्पक्ष र प्रमाण–आधारित अनुसन्धान अनिवार्य हुनुपर्छ। प्रहरी अनुसन्धानमा लापरवाही, प्रमाण नष्ट हुने अवस्था वा राजनीतिक÷सामाजिक दबाब सह्य विषय होइन। फास्ट ट्य्राक अदालत, अनिवार्य फरेन्सिक परीक्षण, पीडितमैत्री बयान प्रणाली र साक्षी संरक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ।

समुदाय र विद्यालयस्तरमै यसप्रकारको अपराधको रोकथाम आवश्यक छ। यौन शिक्षा, सहमति, लैंगिक समानता, साइबर तथा शारीरिक सुरक्षा र जातीय विभेदविरुद्धको शिक्षा विद्यालयबाटै सुरु हुनुपर्छ। स्थानीय तहले टोल, विद्यालय, आमा समूह, युवा क्लब र सामुदायिक वनजस्ता स्थानमा नियमित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

यसैगरी दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण अनिवार्य विषय हो। छात्रवृत्ति, सुरक्षित छात्रावास, सिप–रोजगारी, कानुनी सहायता कोष, एकल महिला/गरिब परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा र संकटमा परेका बालिकाका लागि सुरक्षित आश्रयको व्यवस्था हुनुपर्छ। न्याय त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब पीडित परिवारसँग लड्ने आधार र शक्ति हुन्छ।

यस सन्दर्भमा जोडिएको अर्काे विषय जातीय विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता हो। छुवाछुत, सामाजिक बहिष्कार, धम्की, मिलापत्रको दबाब र पीडितमाथिको दोषारोपणलाई पनि गम्भीर अपराध मानेर कारबाही गर्नुपर्छ। बलात्कार मुद्दामा समाजले अझै पनि पीडितको चरित्र हेर्ने, परिवारलाई चुप लाग्न दबाब दिने र अपराधीलाई भुलचुक ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ।

इनिसा विकलगायत अन्य पीडित दलित चेलीहरू अब केवल नाम होइनन्, यिनीहरू हाम्रो राज्य, समाज र न्याय प्रणालीको असफलताका ऐना हुन्। दलित चेलीहरू अझै पनि सुरक्षित हुँदैनन् भने लोकतन्त्र, संविधान र समानताको हाम्रो दाबी अधुरो रहन्छ। दलित समुदायमाथिको अन्याय अन्त्य गर्न कानुन, चेतना, प्रतिनिधित्व र आर्थिक न्यायका मोर्चामा एकैसाथ काम गर्नुपर्छ।

त्यसैले अब घटना घटेपछि शोक मान्ने होइन,  संरचनागत परिवर्तन गर्ने र शक्तिमा बदल्ने समय आइसकेको छ। कुनै पनि सभ्य समाजको परीक्षा भनेको त्यहाँ कुनै पनि नागरिक कमजोर हुन सक्दैनन् भन्ने सुनिश्चितता हो। हामी यसमा बारम्बार असफल भइरहेका छौं।