राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असार ७ गते चितवनमा पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए - ‘हाम्रो सरकार ‘एक्स्प्रेस वे’मा गुडिरहेको गाडी हो। यो गन्तव्यमा पुगेर ब्रेक लाग्छ। अनियन्त्रित छैन।’

सरकारको तीव्र गति र स्पष्ट गन्तव्य रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइले जनतामा थप आशा जगाएको थियो। मुलुकमा अपारदर्शी शासनको अन्त्य हुनेछ र सुशासनसहित तीव्र आर्थिक विकास हुनेछ, मुलुकभित्रै रोजगारी खडा हुनेछन्। सरकार गठन भएको सात महिना पुग्दा प्रश्न उठ्न थालेका छन् - सरकार कुन गन्तव्यतर्फ दौडिरहेको छ र जनताले खोजेका काम कति पूरा भएका छन् ? जनआकांक्षाअनुसार सरकार अघि बढ्यो कि बढेन ? सरकारको गति गन्तव्य छाडेर अन्यत्र बरालिन थालेको छ।  

निर्वाचनमा प्राप्त जनमत कुनै दल वा नेताको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने अनुमति होइन। त्यो जनताको जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी हो। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षासहित नागरिकले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई विश्वास गरेका हुन्।

पुराना दल र सरकारको कार्यशैलीबाट निरास भएका नागरिकले परिवर्तनको आशासहित जनमत प्रदान गरेका हुन्। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएका सयबुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजनाले प्रशासनिक सुधार, कानुनी परिवर्तन, डिजिटल सेवा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निश्चित समयसीमा तोकेको थियो। तीमध्ये धेरै काम अधुरै छन्। महत्त्वपूर्ण विधेयकसमेत अघि बढ्न सकेका छैनन्।

सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा उसका निर्णय र व्यवहारले देखाउँछ। नागरिकले सहज सेवा पाउनुपर्छ, सरकारी कार्यालयमा फाइल अड्किनुहुँदैन, विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ, लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ र युवाले देशभित्रै रोजगारीको अवसर पाउनुपर्छ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य र बजार पाउनुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा नागरिकको पहुँच सहज हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउनुपर्छ। यी काम सरकारका मूल दायित्व हुन् तर यिनको परिणाम देखिनुपर्ने समयमा सरकारको ध्यान राजनीतिक विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र सामाजिक सञ्जालमा हुने बहसतिर बढी केन्द्रित हुन पुगेको छ।

 त्यही बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका प्रमुख (प्रहरी महानिरीक्षक) दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको छ र उनको ठाउँमा मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले राज्यका निकाय र तिनका प्रमुखलाई विश्वासमा लिनेभन्दा सके तर्साएर आफ्नो पक्षमा पार्ने नभए हटाउने रणनीतिमा पुगेको देखिन्छ।

सरकारले राज्यका निकायलाई अविश्वास गर्ने होइन, विश्वासमा लिएर जनहितमा काम गराउने हो। त्यसमा पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने नेपाल प्रहरीजस्तो सुरक्षा निकायको प्रमुखलाई हटाउने कार्य उचित होइन। त्यसले सुरक्षा निकायको मनोबललाई कमजोर बनाउने छ। नागरिकको जनधनको सुरक्षामा खटिने निकायको मनोबल कमजोर हुनु भनेको सरकारप्रति नागरिकको भरोसालाई हटाउनु हो।

त्यति मात्र होइन, विगतमा पनि सरकारले गरेका यस्तै निर्णयलाई न्यायनिरूपणबाट गलत साबित गरिदिएको छ। यसबाट पनि सरकारले सिकेर आफ्नो गन्तव्य तय गर्नुपर्ने थियो।

प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई ‘एक्स्प्रेस वे’मा दौडिरहेको गाडीसँग तुलना गर्दा गति र गन्तव्यको कुरा गरेका थिए तर सार्वजनिक शासनमा गति मात्र पर्याप्त हुँदैन। गन्तव्य सही हुनुपर्छ, बाटो विधिसम्मत हुनुपर्छ र यात्रामा नागरिकको सुरक्षा तथा अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। ब्रेक नियन्त्रणको प्रतीक पनि हो।

लोकतान्त्रिक शासनमा नियन्त्रण भनेको काम रोक्नु होइन, अधिकारको सीमा बुझ्नु, निर्णयको समीक्षा गर्नु र गल्ती सच्याउनु हो। सरकारलाई प्रश्नबाट मुक्त राखेर तीव्र गतिमा अघि बढ्न दिनु लोकतन्त्र होइन। जनताले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि जिम्मेवारी दिएका हुन्, आलोचनाबाट बच्न छुट दिएका होइनन्। बलियो जनमतसहित नागरिकले रास्वपा र उसको नेतृत्वमा काम गर्ने अवसर र स्थिरता दिएका हुन्। त्यसैले परिणाम दिन नसक्नुको दोष प्रतिपक्ष, कर्मचारीतन्त्र, पुराना सरकार वा आलोचकलाई दिएर सरकार र सत्तारुढ दल उम्कन मिल्दैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र कठिनाइलाई पनि देखाउन पाइँदैन। आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो र सत्तारुढ दलकै हो।

अहिलेको सरकारसँग अवसर छ, बलियो जनमत छ र काम गर्न पर्याप्त राजनीतिक आधार छ। यस्तो अवस्थामा पनि जनताका मूल समस्या ओझेलमा पारेर अन्यत्र अल्झिनु जनादेशको मर्मविपरीत हो। मुख्य काम छाडेर अन्यत्र लाग्नु र बाटोमै रमाउनुहुँदैन। जुन जनमतको अपमान हो।