मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर सोमबार बिहान जुन नाटकीय घटनाक्रम भएका छन्, तिनलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न। जालझेलपूर्ण ढंगले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको नियुक्ति एउटा कटेजमा पुगेर गर्ने र सपथग्रहण समारोह पनि त्यहीं आयोजना गरेको घटना आफैंमा दीर्घकालपर्यन्त चर्चामा रहनेछ। 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विधि र मर्यादामा सञ्चालन हुन्छ। यसलाई असल अभ्यासद्वारा आम नागरिकको मनमा बस्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा झन्झन् विकृत पार्ने घटना भएका छन्। 

प्रदेश सरकारहरू विधि र प्रक्रियामा चल्लान् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। तथापि संघ सरकारका विकृतिहरू क्रमश: प्रदेश सरकारमा पनि पुगेका छन्। यस्तै केही नाटकीय मोडहरू कोसी प्रदेशमा यसअघि मञ्चित भइसकेका छन्। अहिले मधेस प्रदेश सरकारको गठनका क्रममा देखिएका घटनाक्रमले हामी विधिभन्दा पनि जोरजबर्जस्तीमा विश्वास गर्छौं भन्ने प्रस्ट देखिएको छ। गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि सबैमाथि सुध्रिन दबाब परेको महसुस गरिएको हो। तर, सुधारको अजेन्डा थाँती रहेछ भन्ने यसले फेरि पुष्टि गरेको छ।

मधेस प्रदेशको सरकार केही समय यता अस्थिर रहेको हो। जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको सरकार दलभित्रकै विवादले ढल्यो। त्यसपछि बन्यो जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा सरकार। त्यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न थालेपछि उनी राजीनामा गर्न बाध्य भए। उनले विश्वासको मत लिई राजीनामा गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानले निदृष्ट गरेअनुसार अर्को सरकार निर्माणका लागि बाटो दिनुपर्ने हो। त्यसका लागि प्रदेश सरकार प्रमुखको भूमिका मुख्य हुन्छ। उनले निष्पक्ष ढंगले नयाँ सरकार निर्माणका लागि बाटो खुला गरेको भए अर्को जोसुकै व्यक्ति नियुक्त हुन नसक्ने होइन। नेकपा (एमाले) लाई सहयोग हुने गरी उनले सरोजकुमार यादवको नियुक्ति गरिन्। यादवको नियुक्ति अस्वाभाविक ढंगले रिसोर्टबाट गरियो र त्यहीं सपथग्रहणसमेत  गराइयो। पदीय गरिमाविपरीत खेलिएको सत्ताको यो खेलपछि सरकारले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदबाट हटायो। 

प्रदेश प्रमुखले अस्वस्थ भएको बहाना गरेर जनकपुर छाडेकी थिइन्। एकजना महिलासमेत भएकाले उनको यात्राका निम्ति सोनलले सहयोग समेत गरेका थिए। तर, जनकपुर छाडेर केही समयमै रिसोर्टमा नियुक्ति र सपथको कार्यक्रम राखेको कारण जनकपुर क्षेत्र पूरै तनावग्रस्त भएको छ। यसै घटनाका कारण सोमबार दिनभरि मधेस तनावग्रस्त भएको छ। प्रदेश सरकार सात प्रमुख दलको कब्जामा पुगेको छ। एमालेबाहेकका सात दल विरोधमा छन्। कांग्रेस, जसपा, लोसपा, जनमत, एकीकृत समाजवादी, माओवादीलगायतका दल यसमा रहेका छन्। मधेसमा भइरहेको यो विरोधले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएर पनि सरोजकुमार यादव मधेस भवनमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। यही घटनाक्रमलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परिसकेको छ। 

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विकृत बनाउन प्रमुख दलहरू लागेका छन्। तिनले हरेक नियुक्तिमा आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई स्थान दिएका छन्। मधेस प्रदेश प्रमुखमा उच्च नैतिक चरित्र भएका र दलीय आग्रहमा नडोरिने व्यक्तिलाई पुर्‍याएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कृपाबाट नियुक्ति पाएकी प्रदेश प्रमुखले यसपटक मधेसमा अविश्वासको बिउ थपिदिएकी छन्। उनले यसरी काम गर्दा संघीयता अरू कमजोर भएको छ। लोकतन्त्रलाई कसरी विकृत बनाउने गरी काम गरिँदै आएको छ भन्ने यसले प्रकट गरेको छ। 

निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अहिलेको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्तिलाई यथावत् रहन दिएर आफ्नो काममा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिँदै आएको हो। तर, मधेस प्रदेश सरकारको भूमिकाले यो सरकारलाई प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नसमेत बाध्य पार्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। मधेसमा पछिल्ला घटनाक्रमले थप चिन्ता बढाएको छ। प्रदेश प्रमुखका ठाउँमा नयाँ व्यक्तिलाई पठाएर पनि सरकारले स्थितिलाई समाल्न सक्ने देखिएको छ। यस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्तिको ठाउँमा नयाँ र जिम्मेवारीबोध भएका व्यक्ति पठाउनुको विकल्प देखिएको छैन। मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसमेत यसरी रिसोर्टबाट गराउन खोजिन्छ भने योभन्दा लज्जास्पद पक्ष के हुन सक्छ ? 

अब मधेसको राजनीतिले लिने रूपबारे चिन्ता उत्पन्न भएको छ। संविधानले भनेअनुसार नगरी प्रदेश प्रमुखले गरेको बचकाना व्यवहारले मधेसलाई फेरि विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको छ। यसमा बेलैमा ध्यान दिइएन भने मधेस अरू बढी संकटमा पर्ने देखिँदै छ। आपसी द्वन्द्व कम गर्न भूमिका खेल्नुभन्दा खेलका नियम नै बिगार्ने काम भएको छ। यसै पनि हाम्रो समाजलाई अस्थिर बनाउन चाहने पक्षहरू यतिबेला पनि सक्रिय छन्। त्यसमा पनि अहिले मधेसमा सिर्जित अवस्थाले अस्थिरतालाई थप बल पुग्ने निश्चित छ। महोत्तरीको कटेज काण्ड सबै प्रदेश सरकारका निम्ति मार्गदर्शक बन्न सक्छ।