हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र अहिले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावको केन्द्र बनेको छ। बढ्दो तापक्रम, घट्दो हिमपात, तीव्र गतिमा पग्लिँदै गरेका हिमनदी, बढ्दो हिमताल विस्फोटको जोखिम र अनियमित मौसमी चक्रले यो विशाल पर्वतीय शृंखला र प्रणालीलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। इसिमोडको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएअनुसार यो संकट हिमालमा मात्र सीमित छैन, हिमालबाट बग्ने नदीमा निर्भर एसियाका करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको छ।

करिब तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र आठ देशमा फैलिएको छ। यहाँ रहेका हजारौं हिमनदी र नदी प्रणालीले दक्षिण तथा मध्य एसियाको जीवन प्रणालीलाई आधार दिएका छन् तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। पछिल्ला दशकमा हिमनदीको क्षेत्रफल घट्दै गएको, हिउँ रहने अवधि छोटिँदै गएको र हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली कमजोर बन्दै गएको इसिमोडको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

त्यसो त, यो संकट केवल प्राकृतिक परिवर्तनको परिणाम होइन, विश्वव्यापी जलवायु असमानताको पनि परिणाम हो। हिमालय क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन गराउने उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ तर यसको असर भने सबैभन्दा बढी यही क्षेत्रले भोगिरहेको छ। यही कारण हिमाली मुलुकका लागि जलवायु न्यायको प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

हिमाल पग्लिनुमा हरितगृह ग्याससँगै कालो कार्बनको भूमिका पनि बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको छ। जीवाश्म इन्धन, कोइला, दाउरा तथा अन्य जैविक पदार्थ जल्दा निस्कने कालो कार्बनका कण वायुमण्डलमार्फत हिमाली क्षेत्रमा पुग्छन्। हिउँ र बरफमा जम्दा यी कणले सूर्यको किरण बढी अवशोषण गर्छन्, जसले हिउँ पग्लिने गति बढाउँछ। दक्षिण एसियाका तीव्र औद्योगिकीकरण भएका क्षेत्र र प्रदूषित सहरबाट निस्किएको प्रदूषणको असर हजारौं किलोमिटर टाढाको हिमालसम्म पुग्नु जलवायु अन्यायको स्पष्ट उदाहरण हो।

हिन्दकुश हिमालय शृंखलासँग जोडिएको नेपालका यो विषय झनै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल यही पर्वतीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यहाँका हिमनदी, हिमताल र नदी प्रणालीले देशको पानी, कृषि, जलविद्युत् र जैविक विविधताको आधार निर्माण गरेका छन्। हिमालमा आएको परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। हिमनदी पग्लिने गति बढ्दा सुरुमा नदीमा पानीको बहाव बढ्न सक्छ तर दीर्घकालमा पानीको उपलब्धता घट्ने जोखिम छ। यसले खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनमा चुनौती ल्याउन सक्छ।

नेपालले हिमताल विस्फोट, पहिरो, बाढी र जलवायुजन्य विपद्को जोखिम पनि बढ्दो रूपमा सामना गरिरहेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय समुदायको तयारी अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनेको छ।

नेपालजस्ता देशले जलवायु संकटलाई केवल पीडितको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नुहुँदैन। समाधानको हिस्सा बन्न पनि आवश्यक छ। जलवायु न्यूनीकरणका लागि वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा विस्तार, विद्युतीय यातायात प्रवर्धन र प्रदूषण नियन्त्रणमा नेपालले अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। नेपालले जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावनालाई दिगो विकाससँग जोड्न सक्छ।

त्यसैगरी जलवायु अनुकूलनका उपायलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। जलवायु–मैत्री कृषि, पानी संरक्षण, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, हिमाली अनुसन्धान र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ।

यस प्रक्रियामा नेपालको परम्परागत प्रकृति संरक्षण ज्ञान महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति बन्न सक्छ। हिमाली समुदायले पुस्तौंदेखि पानीका मुहान संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, स्थानीय बिउ संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोग गर्दै आएका छन्। आधुनिक विज्ञान र प्रविधिसँग स्थानीय ज्ञानलाई जोडेर जलवायु समाधानका प्रभावकारी मोडल विकास गर्न सकिन्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हिमालयको संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु न्यायको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। ऐतिहासिक रूपमा जसले बढी उत्सर्जन गरेका छन्, उनीहरूले जोखिममा परेका पर्वतीय समुदायलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी सहयोगलाई बोलीमा मात्र नभई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ।

इसिमोडको प्रतिवेदनले दोहोर्‍याएको सन्देश स्पष्ट छ -हिन्दकुश हिमालयको संकट अब भविष्यको चेतावनी मात्र होइन, वर्तमानको वास्तविकता हो। हिमाल जोगाउनु भनेको केवल हिउँ र हिमनदी जोगाउनु होइन, एसियाको पानी, खाद्य र जीवन प्रणाली जोगाउनु हो। त्यसैले विज्ञान, स्थानीय ज्ञान, क्षेत्रीय सहकार्य र जलवायु न्यायमा आधारित प्रयासबाट मात्र पग्लिँदो हिमालको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्छ।