विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) को पछिल्लो प्रतिवेदनले मानव सभ्यताका लागि जलवायु संकटले निम्त्याएको गम्भीरतालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनले आगामी पाँच वर्षभित्र विश्वको औसत तापक्रमले नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने वा त्यसको नजिक पुग्ने सम्भावना औंल्याएको छ। अझ चिन्ताजनक कुरा, सन् २०२६ देखि २०३० बिच कम्तीमा एक वर्ष विश्वको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी पुग्ने सम्भावना ९१ प्रतिशत रहेको छ।

यो केवल वैज्ञानिक तथ्यांक र आँकलन मात्र होइन, मानव विकास, खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत, जैविक विविधता र समग्र पृथ्वीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चेतावनी हो।

त्यसो त, सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौताले तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। यद्यपि कुनै एक वर्षको तापक्रमले यो सीमा नाघ्नुले लक्ष्य पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन तर पछिल्ला वर्षहरूमा तापमान वृद्धिको तीव्र गति हेर्दा विश्व त्यो लक्ष्यबाट क्रमशः टाढिँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ। अझ पाँच वर्षको औसत तापक्रम नै १.५ डिग्रीभन्दा माथि रहने सम्भावना ७५ प्रतिशत पुग्नुले अब यो जोखिम सैद्धान्तिक बहसको विषय नभएर यथार्थ संकटमा रूपान्तरित भइसकेको संकेत गर्छ।

जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यसको असमान प्रभाव हो। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि औसतमा १.५ वा २ डिग्री जति देखिए पनि यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान हुँदैन। प्रतिवेदनले आर्कटिक क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्व औसतभन्दा साढे तीन गुणा बढी हुने अनुमान गरेको छ। समुद्री बरफ तीव्र गतिमा पग्लिने, वर्षाको ढाँचा परिवर्तन हुने तथा चरम मौसमी घटनाहरू बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन्। यसले विश्वको जलवायु प्रणालीमा थप अस्थिरता ल्याउनेछ।

नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रका लागि यो अवस्था झनै संवेदनशील छ।  हिमनदीहरू पग्लिने गति बढ्दा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नेछ।  अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा कृषि उत्पादनमा आउने उतारचढावले खाद्य सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको मूल्य भने नेपाली समाजले महँगो रूपमा चुकाइरहेको छ।  यही अन्यायपूर्ण यथार्थले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई अझ सशक्त बनाएको छ।

प्रतिवेदनले आगामी वर्षहरूमा एल निनोको प्रभाव विशेषगरी सन् २०२७ र २०२८ मा बलियो हुन सक्ने देखाएको छ। एल निनोले सामान्यतया विश्वव्यापी तापक्रम बढाउने र विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको ढाँचा परिवर्तन गराउने भएकाले यसले चरम मौसमी घटनाहरूको जोखिम अझ बढाउन सक्छ। त्यसैले आगामी केही वर्ष जलवायु दृष्टिले असाधारण चुनौतीपूर्ण रहने सम्भावना छ।

यस परिस्थितिमा विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तनलाई भविष्यको जोखिम नभई वर्तमानको आपतकालीन संकटका रूपमा लिनुपर्छ। जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउने तथा हरित अर्थतन्त्रतर्फ संक्रमणलाई तीव्र बनाउने कार्यमा अब ढिलाइ गर्ने ठाउँ छैन।  विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौतीका आफ्ना प्रतिबद्धता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुका साथै विकासोन्मुख र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।  जलवायु संकटका लागि विकसित र धनी देशको ठुलो ऐतिहासिक र वर्तमान दायित्व रहेको छ। औद्योगिक क्रान्तिदेखि आजसम्म अधिकांश कार्बन उत्सर्जन यिनै देशले गरेका हुन्, जसको प्रत्यक्ष असर विकासोन्मुख र अति कम विकसित देशहरूले भोगिरहेका छन्। त्यसैले समाधानको नेतृत्व पनि यिनै देशहरूले लिनुपर्छ।  केवल उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धतामा सीमित नभई, उनीहरूले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुकूलन सहयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न आवश्यक छ। साथै, जलवायु क्षति र हानिको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन पनि उनीहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ। अन्यथा, जलवायु संकटले सिर्जना गर्ने असमानता झन् गहिरिँदै जानेछ।

नेपालका लागि पनि यो प्रतिवेदन नीति निर्माणको महत्त्वपूर्ण सन्देश हो।  जलवायु अनुकूलनलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट भएको छ। विपद् पूर्वतयारी, जलवायु सहनशील पूर्वाधार, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि प्रणालीको रूपान्तरण तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

डब्लुएमओको प्रतिवेदनले देखाएको तस्बिर निराशाजनक अवश्य छ तर यसले अवसर पनि प्रदान गर्छ– परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन तत्काल कार्य गर्न समय अझै बाँकी छ। अब जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ कि छैन भन्ने होइन, त्यसको सामना गर्न विश्व कति छिटो र कति गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्छ भन्ने हो। अहिले पनि आवश्यक कदम चाल्न सकिएन भने आगामी दशकहरूमा तापक्रमका नयाँ कीर्तिमानहरू केवल समाचारका शीर्षक मात्र रहने छैनन्, ती मानव सभ्यताले भोग्नुपर्ने गम्भीर संकटका प्रतीक बन्नेछन्।