सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई नियमित विद्यालय ल्याउने, पढाइमा टिकाउने र उनीहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम राज्यको महत्त्वपूर्ण सामाजिक लगानी हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २८ लाख बालबालिकाका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यति ठुलो लगानीको प्रतिफल बालबालिकाको थालमा कति पोषणका रूपमा पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन। सरकारले खाजा कार्यक्रमका लागि रकम बढाउँदै जानु सकारात्मक भए पनि त्यसबाट बालबालिकाले सन्तुलित र पोषणयुक्त आहार पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित हुन सकेको छैन। दिवाखाजा कार्यक्रमको उद्देश्य बालबालिकाको पेट भर्नुमा मात्र सीमित छैन। विद्यालयमा उपस्थिति बढाउनु, बिचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति घटाउनु, सिकाइमा सुधार ल्याउनु र बालबालिकाको पोषण अवस्था उकास्नु यसका लक्ष्य हुन्।  

सरकारले सामान्य जिल्लामा प्रतिविद्यार्थी दैनिक २० रुपैयाँ र कर्णालीका पाँच जिल्लामा २५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो वर्षको १५ रुपैयाँबाट रकम बढाउनु सकारात्मक कदम हो तर बढ्दो महँगी र विद्यालयको व्यवस्थापन खर्चका कारण यो रकम पर्याप्त छ कि छैन? कतिपय विद्यालयले तोकिएको रकममा पोषणयुक्त खाजा खुवाउन कठिन भएको बताएका छन्। कतै चिउरा, दालमोठ, चाउचाउजस्ता सुक्खा खानेकुरामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले जंक फुड निषेध गर्ने र स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा खुवाउने नीति लिएको अवस्थामा यस्ता गुनासालाई सामान्य व्यवस्थापकीय समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संघीय सरकार, स्थानीय तह र विद्यालयबिच बाँडिएको छ तर जिम्मेवारी बाँडिनु र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनु फरक कुरा हुन्। कुन निकायले रकमको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्ने, कसले खाजाको पोषणस्तर परीक्षण गर्ने, कसले अनियमितता छानबिन गर्ने र कमजोरी भेटिए कसले कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

जिम्मेवारी एकअर्कामाथि सार्ने अवस्थाले अन्ततः बालबालिकाको अधिकार प्रभावित हुन्छ। अनुगमनको अहिलेको व्यवस्थालाई परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ। विद्यालयमा खाजा तथा स्वास्थ्य प्रवर्धन समिति गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि समिति गठन हुँदैमा गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन। समितिले खाजाको दैनिक सूची, खाद्यवस्तुको गुणस्तर, सरसफाइ, भण्डारण र वितरणको अभिलेख राख्नुपर्छ ।

विद्यालयले खाजामा खर्च भएको रकम, खरिद गरिएका खाद्यवस्तु र विद्यार्थीलाई वितरण गरिएको परिमाणको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले यी विवरणको नियमित परीक्षण गर्नुका साथै आकस्मिक अनुगमन गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार खाद्य गुणस्तर तथा पोषणसम्बन्धी प्राविधिक निकायको सहयोग पनि लिनुपर्छ।

अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा मात्र सीमित गरेर संघीय सरकार पन्छिन मिल्दैन। संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र देशभरका विद्यालयमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले विद्यालयअनुसार अनुगमनको अभिलेख राख्ने, कमजोरी सुधार्न समयसीमा तोक्ने र सुधार नभए जिम्मेवार पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विद्यालयले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रमाण अभिलेख र सार्वजनिक विवरणमार्फत दिन सक्नुपर्छ। अनुगमनको निष्कर्ष सार्वजनिक नहुने र कमजोरी सुधार्न कुनै निकाय बाध्य नहुने हो भने निरीक्षण औपचारिकतामै सीमित हुन्छ। जवाफदेहिताको अर्को पक्ष रकमको पारदर्शिता हो।

खाजा कार्यक्रमको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च भएको, विद्यार्थीको संख्याभन्दा बढी देखाएर रकम लिएको वा तोकिएको मापदण्डअनुसार खाजा नदिएको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर सबै कमजोरीलाई आर्थिक अनियमिततासँग जोड्नु पनि उचित हुँदैन।

रकम अपर्याप्त हुनु, भान्सा नहुनु वा जनशक्ति अभाव हुनु संरचनागत समस्या हुन्। यस्ता समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकार र स्थानीय तहको हो। विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति र टिकाइमा आएको परिवर्तन, खाजाको पोषणस्तर, खाद्य स्वच्छता, वितरणको नियमितता र खर्चको पारदर्शितालाई मूल्यांकनका आधार बनाउन बनाउनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार बालबालिकाको पोषण अवस्थाबारे आवधिक अध्ययन गर्नुपर्छ। स्थानीय कृषि उपजको प्रयोगले बालबालिकालाई ताजा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनुका साथै किसानलाई बजार दिन सक्छ।

खाद्यवस्तुको गुणस्तर, मूल्य, पोषण र नियमित आपूर्तिसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले किसान, सहकारी र विद्यालयबिच समन्वय गर्न सक्छन्। यसले खाद्यवस्तुको आपूर्ति व्यवस्थित गर्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। अभिभावक र समुदायको निगरानी पनि आवश्यक छ। विद्यालयले खाजाको मेनु, रकमको विवरण र अनुगमनको निष्कर्ष अभिभावकले सहजै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

गुनासो सुन्ने र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ तर समुदायको सहभागिताका नाममा राज्यको दायित्व अभिभावक वा शिक्षकलाई थोपर्न मिल्दैन। विद्यालयलाई आवश्यक बजेट, पूर्वाधार र जनशक्ति उपलब्ध गराउनु सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो। सार्वजनिक लगानीको औचित्य बालबालिकाको थालमा देखिनुपर्छ ।