नेपाल निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा भनेका छन्–बूढा मरै भाषा सरै। अर्थात् मानिस मरेर गए पनि तिनका सन्तान दर सन्तानमा भाषा सर्दै जान्छ। हिजो श्रुति परम्पराबाट यो बाँचेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। लेख्य परम्परा सुरु भएपछि भाषा बचाउन सजिलो भएको छ। त्यसैले भाषा बचाउन त्यसलाई कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भन्न थालिएको छ। अझ बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा दिने हो भने त्यो बढी प्रभावकारी हुँदै जाने हुन्छ। यसले सिकाइ अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउँछ।

हाम्रो मुलुक वनस्पति, हावापानी र यहाँका जीवजन्तुका कारण मात्र विविधतामय छैन। हामीलाई हावापानीदेखि सभ्यतासम्मले बहुआयामिक बनाएका छन्। यही विविधताले हामीलाई धनी बनाएको छ। ६० भन्दा बढी जनजाति र १ सय ३१ भाषा भएको मुलुक आफैँमा सम्पन्न मानिन्छ। वास्तवमा हाम्रो ठाउँमा अरू कसैमा यति विविधता भएको भए त्यसैलाई अध्ययनको थलोका रूपमा विकास गरेर संसारलाई आकर्षित गर्न सक्ने थिए। तर हामीले यो धनमा मन लगाउन सकेका छैनौँ। बरु भाषा, संस्कार र जातजाति लोप हुँदै गए भने हाइसञ्चो हुन्छ भन्ने जस्तो मनस्थिति यतिबेला देखिन्छ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यतिबेला स्थानीय तहका सरकार आफैँमा सक्रिय भएका छन्। ती सक्रिय मात्र होइन, स्रोतका हिसाबले पनि विगतमा भन्दा सम्पन्न छन्। अब आफ्नो क्षेत्रका भाषा, संस्कृति र विविधतालाई समेटेर तिनले अध्ययन गर्ने बेला भएको छ। तिनलाई संरक्षण गर्ने कार्ययोजना समेत बनाउने बेला भइसकेको छ। भाषा र संस्कृतिकै आधारमा मानवशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय अध्ययनसमेत गर्न सकिन्छ। यसलाई संरक्षण गर्ने हो भने भविष्यमा संसारले नेपालमा आएर अध्ययन नगरी सुख छैन। अझ यी भाषा कसरी संरक्षित भए भन्ने जानकारी पनि तिनले लिन सक्नेछन्।

हेर्दाहेर्दै कैयन् भाषा अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। हिजो ती भाषामा कुरा गर्ने व्यक्तिहरू थिए भने आज अब त्यसको प्रयोग हुन छाडेको छ। स्थानीय सरकार सक्रिय भएर आफ्नो क्षेत्रको भाषाको सर्वेक्षण गर्ने र त्यसलाई जोगाउन थाल्ने हो भने भोलिको नेपालले त्यो विविधताबाट विमुख हुनुपर्ने छैन। ती क्षेत्रले भाषाको व्यापक प्रयोग गर्न सक्छन्। भाषासम्बन्धी रणनीति प्रत्येक तहका सरकारको हुनु आवश्यक छ।

सरकारले भाषा आयोगसमेत बनाएर काम गरिरहेको अवस्थामा यसको महत्त्व महसुस गर्न सकिन्छ। आयोगले देशमा बोलिने विभिन्न जातिका मातृभाषा संकटमा पर्दै गएको हालैको एक सर्वेक्षणबाट पत्ता लगाएको छ। अघिल्लो पुस्ताले बोलेको भाषा अर्को पुस्तामा सर्दै जाने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। यसो गर्दा भाषा क्रमशः लोप हुने अवस्था आएको छ। अन्तरजातीय विवाह, स्कुलमा मातृभाषाको शिक्षा नहुनु र अंग्रेजी भाषाको पढाइमा जोड दिनुलाई यसको कारण मानिएको छ। अतः भाषा जोगाउने हो भने यसको प्रयोग, पठन र प्रसारमा ध्यान पुर्‍याउन सकिन्छ।

प्रत्येक स्थानीय सरकारले कम्तीमा आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषाको प्रयोगमा जोड दिन सक्छन्। त्यसैगरी सबै भाषालाई जोड्न नेपाली भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका निम्ति अंग्रेजी र अन्य प्रभावका भाषा सिक्न नागरिकलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा रहेका भाषालाई सबैसम्म पुर्‍याउन तिनको प्रयोग, तिनमा पुस्तक लेखन र अध्ययन तथा अध्यापन आदि गराउन सकिन्छ। मातृभाषामै शिक्षा दिने र एउटा उमेर पार गरेपछि मात्रै अंग्रेजी सिकाउने हो भने तिनले प्रभावकारी रूपमा सिक्न सक्ने अवस्था छ। आज अधिकांश अभिभावकमा बालबालिकाले अंग्रेजी कक्षा गीत गाएकै भरमा खुसी लाग्ने अवस्था छ।

यी नेपाली भाषा सम्बन्धित जातजातिले मात्र सिक्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अन्यले पनि गौरवका रूपमा ग्रहण गर्न सक्छन्। काठमाडौँका बासिन्दाले नेपाल भाषा सिक्न र त्यसमा व्यवहार गर्न सिक्ने हो भने यसलाई जीवन्त बनाउन मात्र सकिँदैन, संस्कृतिको संरक्षणमा पनि मद्दत गर्छ। ठाउँअनुसारको विशेषतामा भाषालाई लिन सकिन्छ। कुनै पनि ठाउँको स्थानीय भाषा पनि विकास होस् भन्ने भावना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुनु आवश्यक छ। धेरै भाषा बाँचिरहनु भनेको पुर्खाले गरेको सिर्जना भविष्यसम्मका निम्ति सुरक्षित हुनु हो।

सबै भाषा र संस्कृति अद्वितीय छन्। तिनीहरूलाई एकअर्कासँग तुलना गर्न सकिँदैन। त्यो अद्वितीयपनलाई जोगाउने कर्तव्य सबैको हो। आजका हाम्रा भाषा मरेर जानु भनेको त्यो सम्पदा समाप्त हुनु हो। यसै पनि भाषा तथा संस्कृति भनेका अदृश्य सम्पदा हुन्। मठमन्दिरका टुँडाल र चित्र मात्र हाम्रा सम्पदा होइनन्। सदियौँदेखि चल्दै आएका भाषा र संस्कृति झन् सशक्त सम्पदा हुन्। तिनलाई जोगाउने दृष्टिकोण अहिले आवश्यक छ। त्यसका निम्ति अध्ययन गराउन सक्नुपर्छ। भाषिक अध्ययनका निम्ति सबै तहका सरकारले आफूलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन्।

सरकारी कामको भाषा बनाउँदा पनि धेरैले विवाद गर्नु आवश्यक छैन। जुन भाषाले मौका पाउँछ, अरूका निम्ति पनि संरक्षण हुने व्यवस्था गर्छ सकिन्छ। सरकारी कामकाजबाहेक अन्य प्रयोग पनि हुन सक्छ। स्कुलमा पनि विभिन्न भाषामध्ये आवश्यकताअनुसार छान्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। भाषा आयोगले ११ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तीनै तहका सरकारले यसमा ध्यान दिन सक्छन्। सन् २०१० मा युनेस्कोले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालका ७१ भाषा संकटापन्न अवस्थामा परेका छन्। यस हिसाबले पनि भाषिक संरक्षणमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ। यसका निम्ति व्यवस्थित अध्ययन गराई आवश्यक योजनासाथ अगाडि बढ्नु सबै तहका सरकारको कर्तव्य हो। अन्यथा पुरानो पुस्ता बितेर गए पनि भाषा नयाँ पुस्तामा सर्दै जानुपर्ने प्रक्रियामा रोक लाग्नेछ।