झन्डै दुई दशकदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया (डिडिए) अघि बढाउनुका साथै यसको पूर्वाधार, मेसिनरी, बजार सम्भावना र आवश्यक लगानीबारे अध्ययन थालेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको कारखानाका निमित्त कार्यालय प्रमुख डोलराज शर्माले बताए। उनका अनुसार डिडिएपछि कारखाना सञ्चालनको सम्भावना र उपयुक्त मोडालिटीबारे निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगरस्थित कारखानाले साउन २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगसँग सम्बन्धित लेनदेन तथा हरहिसाब भए प्रमाणसहित २१ दिनभित्र दाबी पेस गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। अदालत वा अन्य निकायको निर्णयअनुसार लिन–दिन बाँकी रकम तथा उद्योगलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रकमसमेत दाबी गर्न सूचनामार्फत भनिएको छ।
यसैबिच अर्थ मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा पाँच सदस्यीय विज्ञ तथा प्राविधिक टोलीलाई कारखानाको स्थलगत अध्ययनमा पठाएको छ। दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एक सिभिल इन्जिनियर, एक मेकानिकल इन्जिनियर र एक जना कानुनविद् रहेको टोलीले कारखाना परिसरमा केही दिन अध्ययन गरेर काठमाडौं फर्किएको जानकारी शर्माले दिए।
टोलीले उद्योगका पूर्वाधार, मेसिनरीको अवस्था, बजार सम्भावना र आवश्यक लगानीलगायत विषय अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगको सञ्चालन मोडालिटी तय हुने शर्माले बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। गत वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि बुटवल धागो कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।
निजी क्षेत्रको जोड पिपिपी मोडेलमा
कारखाना सञ्चालनको तयारी अघि बढेसँगै निजी क्षेत्रले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सरकारले विगतमा जस्तै अध्ययनमा मात्रै सीमित नभई उद्योग सञ्चालनको ठोस योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले मात्र सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा उद्योग सफल हुने सम्भावना कम भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ। ‘यो उद्योग सञ्चालन हुनु बुटवलवासीका लागि गौरवको विषय हो तर सरकारले आफैं उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन’, अर्यालले भने। रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने भएकाले उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले पनि उद्योगको सञ्चालन मोडालिटीबारे स्पष्ट बहस आवश्यक रहेको बताए । पुरानो प्रविधि र सञ्चालन पद्धतिबाट उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन नसकिने भन्दै उनले नयाँ प्रविधिसहित पिपिपी मोडेलमा जानुपर्नेमा जोड दिए। ‘यो उद्योग चल्यो भने बुटवलमा ठूलो भाइब्रेन्ट आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन्छ तर पुरानै प्रविधि र तरिकाबाट चलाउँदा दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन’, उनले भने।
उद्योगका सेयर सदस्य तथा बुटवलका पुराना उद्योगी जीवनप्रसाद ओझाले बुटवल धागो कारखानालाई हेटौंडा कपडा उद्योगसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न सके सुरक्षा निकायका पोसाक उत्पादनमा स्वदेशी उद्योगको योगदान बढाउन सकिने बताए।
पाँच सयलाई रोजगारी, भारतमा निर्यात
स्वदेशी कपासबाट धागो र सुती कपडामा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यले २०३९ सालमा निर्माण सुरु गरिएको बुटवल धागो कारखानाले २०४८ वैशाखदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । कारखानाको उत्पादन क्षमता दैनिक १० मेट्रिक टन भए पनि सञ्चालनका क्रममा दैनिक करिब सात मेट्रिक टन धागो उत्पादन हुने गरेको थियो। उत्पादित धागोको ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म भारत निर्यात हुने गरेको थियो। तत्कालीन समयमा दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने र पाँच सयभन्दा बढीले रोजगारी पाउने गरेको कारखानाका अधिकारीहरू बताउँछन्।
३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा स्थापना भएको उद्योगले सुरुका करिब १० वर्ष राम्रो मुनाफा कमाएको थियो। तर २०६० को दशकको सुरुवातसँगै उद्योग घाटामा जान थालेपछि कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत समस्या भएको थियो। व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी विवादलगायतका कारण उद्योग २०६४ मा बन्द भयो।
२०६६ मा कारखानालाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरी ४०२ जना कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा भुक्तान गरेर बिदा गरिएको थियो। त्यसयता उद्योगको व्यावसायिक उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द छ। हाल कारखाना १४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा लिएर कारखाना सञ्चालन गरिएको हो। कारखानामा धागो उत्पादनका ५६ वटा ठूला मेसिन छन्। लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआउँदा मेसिनरी तथा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको कारखानाका निमित्त प्रमुख शर्माले बताए।
‘क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधार र मेसिनको मर्मतसम्भारसँगै समयसापेक्ष आधुनिक प्रविधि पनि जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने। कारखानाको तत्कालीन अधिकृत पुँजी ६० करोड, चुक्ता पुँजी ३७ करोड र जारी पुँजी ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमा आठ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको रहेको शर्माले जानकारी दिए।
अब सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ विवरण, पूर्वाधार र मेसिनरीको अवस्था तथा बजार सम्भावनासहितको अध्ययनपछि मात्रै कारखाना पुनः सञ्चालनको ढाँचा तय हुनेछ। लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने आशा पलाए पनि त्यसका लागि पुरानो संरचना र प्रविधिलाई कसरी आधुनिक बनाउने तथा सरकारी लगानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०८३ ०९:१५ बुधबार