रामेछापका बुद्धराम तामाङले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड) लिन यातयात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरमा रसिद काटेको तीन वर्ष भयो।
उनले अहिलेसम्म लाइसेन्स कार्ड पाएका छैनन्। कहिले कार्ड आउँछ पनि टुंगो छैन। ‘राजस्व तिरेको रसिद देखाएर गाडी लिएर हिँड्ने गरेको छु,’ तामाङले भने, ‘पैसा तिरेर पनि तीन वर्षसम्म कार्ड नपाउनु लज्जाको विषय हो।’
सरकारले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्ड छापेर वितरण गर्न सकेको छैन। कार्ड नपाएपछि सवारी चालकले राजस्व तिरेको रसिद देखाएर काम चलाउँदै आएका छन्।
सरकारले आफ्नो क्षमता नै नभएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि यस्तो समस्या भएको हो। सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि ट्रायल पास गरेको साढे तीन वर्षसम्म सवारी चालकले कार्ड पाउन सकेका छैनन्। सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी दिए पनि केन्द्रको क्षमता कमजोर रहेका कारण ढिलाइ भएको छ।
करिब २६ लाख उपभोक्ता कार्डको प्रतीक्षामा रहे पनि अहिले दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा मात्र छपाइ भइरहेको छ। यही गतिमा छाप्ने हो भने लाइसेन्स पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ। छिटोछरितो सेवा दिन र सुशासन कायम गर्न बनेको जेनजी सरकारको पनि यो विषयमा ध्यान जान सकेको छैन।
सन् २०२२ मेदेखिका लाइसेन्स कार्ड छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागका आइटी प्रमुख केशव खतिवडाले स्वीकार गरे। ‘करिब २६ लाख लाइसेन्स कार्ड छाप्न बाँकी छ,’ खतिवडाले भने, ‘कार्ड छाप्ने क्षमता कम हुँदा ढिलाइ भएको हो।’ दैनिक तीन हजार बढी लाइसेन्सका लागि आवेदन आउने गरेको विभागले जनाएको छ।
यातायात कार्यालयहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा लिने, पास भएका चालकसँग शुल्क लिएर रसिद काटेर दिए पनि लाइसेन्स कार्ड दिन सकेका छैनन्। सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न जाने चालकले पनि रसिद काटेर फर्किन्छन्। अनुमति पत्र लिन तोकिएको राजस्व तिरेर रसिद काटे पनि कार्ड पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तामा छ।
सरकारले साढे तीन वर्षसम्म पनि लाइसेन्स छापेर दिन नसक्नु लज्जाको विषय भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्। ‘लाइसेन्सका लागि रसिद काटेर शुल्क लिने तर तीन/चार वर्षसम्म कार्ड दिन नसक्ने योभन्दा लज्जा के हुन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘यसले राज्य अक्षम भएको पुष्टि गर्छ।’
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक कार्ड, चिप तथा अन्य उपकरण विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था र यहाँको मेसिनको क्षमता पनि कमजोर भएका कारण ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान हुने र उजुरी परेर विवाद भएपछि ठेक्का स्थगन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद शर्मा बताउँछन्।
‘नेपालले थेग्न नसक्ने उच्च प्रविधियुक्त लाइसेन्स दिने निर्णय भएकाले पनि ढिलाइ भएको हो,’ शर्माले भने, ‘पटकपटक टेन्डर हुँदै स्थगित हुँदै आएको छ।’
अत्यावश्यक भएकाका लागि भने तुरुन्त दिने व्यवस्था मिलाइएको सचिव शर्माले बताए। जे बहाना देखाए पनि सरकारी अधिकारीको अक्षमताका कारण लाइसेन्स कार्ड वितरणमा ढिलाइ भएको हो।
कात्तिकयता जम्मा नौ हजार कार्ड छापिएका छन्। गत कात्तिक १२ गते विभाग र केन्द्रबिच अति आवश्यक लाइसेन्स कार्ड छाप्ने विषयमा सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिअनुसार विभागले केन्द्रलाई लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीको डाटा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदार, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलगायत अत्यावश्यक कार्ड छापेर दिँदै आए पनि प्रतीक्षा सूचीमा रहेका कार्ड पनि दिन सकेको छैन।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागसँग रहेको लाइसेन्स कार्ड छाप्ने मेसिन तथा सिस्टमसमेत जलेको थियो। त्यसपछि लाइसेन्ससम्बन्धी सबै काम ठप्प भएको थियो। यसबाट वैदेशिक रोजगार तथा विदेशमा अध्ययन गर्न जान लागेको विद्यार्थी गम्भीर मारमा परेका थिए। समस्या टार्न विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेर थोरै मात्रामा कार्ड छाप्दै आएको छ।
प्रकाशित: १८ पुस २०८२ ०६:२५ शुक्रबार