अर्थ

राष्ट्र बैंक र नागरिक एपको वेबसाइट अझै खुलेन

वेबसाइट निर्माणमा प्रयोग हुने पिएचपी प्रोग्रामिङ प्रविधिमा गम्भीर सुरक्षा त्रुटि भेटिएपछि पूर्वसावधानीस्वरूप बन्द गरिएका नेपाल सरकारका अधिकांश वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। आवश्यक सुरक्षा अपडेट र परीक्षणपछि सरकारी वेबसाइट खुल्न थाले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नागरिक एपलगायतका केही पोर्टल तथा एप्लिकेसन अझै सञ्चालनमा आएका छैनन्।

गत कात्तिक ४ गते पिएचपी प्रविधिमा ‘पिएचपी टु सेल’ नामक सुरक्षा त्रुटि रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सम्भावित साइबर आक्रमण र डेटा चोरीको जोखिमबाट बच्न सरकारी तथा बैंकिङ क्षेत्रका वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका थिए। साझा वेब प्रणालीअन्तर्गतका हजारौं सरकारी वेबसाइटमा सुरक्षा प्याच जडान गरिएपछि अधिकांश पुनः सञ्चालनमा आएका हुन्।

सुरक्षा अपडेटपछि सरकारी वेबसाइट खुल्दै

सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र (एसडिओसी) ले आवश्यक सुरक्षा प्याच जडान र अडिट पूरा गरी अधिकांश सरकारी पोर्टल अनलाइन गराइसकेको जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार एकीकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइडब्लुआइएमएस) अन्तर्गतका हजारौं वेबसाइटलाई केन्द्रीय रूपमा सुरक्षा अपडेट गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

सरकारी निकायका अधिकांश वेबसाइट खुले पनि सबै सेवा पहिलेकै अवस्थामा फर्किसकेका छैनन्। वेबसाइटभित्र प्रवेश गरेर सेवा लिन वा विवरण हेर्न अझै समस्या रहेको छ। आफ्नै भेन्डर वा प्राविधिक टोलीमार्फत व्यवस्थापन गरिएका केही वेबसाइटको सुरक्षा अपडेट र परीक्षण बाँकी रहेकाले ती सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्।

एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना प्रविधि निर्देशक शिवजीकुमार गुप्ता रौनियारले पनि पिएचपीको सुरक्षा समस्या समाधान गर्ने काम भइरहेको र अधिकांश सरकारी वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिएका छन्।

यसअघि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। अन्य सरकारी निकायका वेबसाइट पनि क्रमशः खुलिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकको वेबसाइट नखुल्दा विनिमय दर हेर्न समस्या

सरकारी वेबसाइट खुल्न थाले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइट सोमबारसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। राष्ट्र बैंकको वेबसाइट बन्द हुँदा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई असुविधा भएको छ। विशेषगरी विदेशी मुद्रा विनिमय दर हेर्न समस्या भएको छ। राष्ट्र बैंकले वेबसाइट बन्द गरे यता सामाजिक सञ्जालमार्फत विनिमय दर सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले पनि आफ्ना वेबसाइट तथा इन्टरनेटमा जोडिएका केही प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द गरेका थिए। यसबाट अनलाइन बैंकिङ, नयाँ खाता खोल्ने, ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) अद्यावधिक गर्ने तथा केही भुक्तानीसम्बन्धी सेवामा असर परेको बैंकरहरूले बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अत्यावश्यक सूचना जारी गर्दै आफ्ना प्रणाली इन्टरनेटमा जोड्दा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकमा गरिने रिपोर्टिङसमेत अफलाइन गर्न भनिएको थियो।

राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूले वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द गर्नु पूर्वसावधानीको उपाय भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वेबसाइट बन्द गरिएको कारण बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आएको होइन। सर्वसाधारणको बैंक खातामा रहेको रकम चोरी भएको वा व्यक्तिगत विवरण चुहिएको प्रमाण पनि सार्वजनिक भएको छैन।

सुरक्षा अपडेटपछि बैंकका सेवा पुनः सञ्चालनमा

बैंकरहरूका अनुसार पिएचपीमा आधारित वेबसाइटको सुरक्षा त्रुटि समाधान गर्न विश्वभरि नै अपडेट गर्ने काम भइरहेको छ। सुरक्षा अद्यावधिक पूरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वेबसाइट र रोकिएका केही सुविधा पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन्। अद्यावधिक पूरा नभएका संस्थाले भने जोखिम नियन्त्रणका लागि वेबसाइट बन्द राखेका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले सुरक्षा त्रुटि पहिचान भएपछि समयमै अपडेट नगर्दा ह्याकरले वेबसाइटमा रहेका डेटा नियन्त्रणमा लिन वा संवेदनशील सूचना चोरी गर्न सक्ने जोखिम रहने बताए।

‘विश्वव्यापी रूपमै यो समस्या आइसकेपछि नेपालका बैंकहरू पनि समयमै सतर्क भएर आ–आफ्ना वेबसाइट अपडेट गर्न र नगरुन्जेल डाउन गरेर बसेका हुन्’, उनले भने।

उनका अनुसार बैंकहरूले वेबसाइटमा खातावाला तथा सर्वसाधारणका विवरण उपलब्ध हुने भागलाई सुरक्षित राखेर अद्यावधिक गर्ने काम गरेका थिए। अपडेट पूरा गरेका संस्थाले वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने केही अझै प्रक्रियामा छन्।

यो समस्याले पिएचपीमा आधारित वेबसाइटलाई असर गरेको हो। त्यसैले वेबसाइटको सुरक्षा संस्करण अद्यावधिक गर्नुपर्ने संस्थाले अपडेट गरेका छन्। अपडेट गर्न समय लाग्ने संस्थाले भने अस्थायी रूपमा वेबसाइट बन्द गरेका हुन्। बैंकिङ क्षेत्रका मुख्य प्रणालीमा समस्या आएको नभई वेबसाइटको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको बैंकरहरूको भनाइ छ।

एआईबाट पहिचान भएको सुरक्षा त्रुटिपछि विश्वव्यापी सतर्कता

पिएचपी प्रविधिमा रहेको सुरक्षा त्रुटिको विवरण सार्वजनिक भएपछि नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै सरकारी निकाय, वित्तीय संस्था र वेबसाइट सञ्चालकले सुरक्षा सतर्कता बढाएका छन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को सहयोगबाट उक्त त्रुटि पहिचान भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि सम्भावित डेटा चोरी र अनधिकृत पहुँच रोक्न सुरक्षा प्याच जारी गरिएको हो।

पिएचपी लामो समयदेखि वेबसाइट निर्माणमा प्रयोग हुँदै आएको प्रोग्रामिङ प्रविधि हो। यसमा आधारित वेबसाइटमा रहेको कमजोरीको दुरुपयोग भएमा संवेदनशील डेटा चोरी हुन सक्ने वा अनधिकृत व्यक्तिले प्रणालीमा पहुँच पाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले सम्बन्धित विकासकर्ताले सुरक्षा अपडेट जारी गर्दै प्रयोगकर्तालाई तत्काल प्रणाली अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) ले पिएचपी प्रयोग गर्ने संस्थालाई तत्काल सुरक्षा प्याच जडान गर्न नसके प्रणाली अफलाइन राख्न निर्देशन दिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। बेलायतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले पनि सम्बन्धित संस्थालाई सुरक्षा जाँच गर्न र ह्याकरले अनधिकृत रूपमा प्रणालीमा प्रवेशका लागि बनाएका सम्भावित ‘ब्याकडोर’ खोज्न सुझाव दिएको थियो।

युरोपेली संघ र अस्ट्रेलियाका सुरक्षा निकायले समेत सरकारी डेटा तथा प्रणाली सुरक्षित राख्न सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका थिए। जापानमा पनि सार्वजनिक वेबसाइटमा पिएचपी प्रविधि प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

साइबर सुरक्षा निकायहरूले सुरक्षा प्याच जडान गरेपछि पनि प्रणालीको नियमित परीक्षण गर्न र आगामी दिनमा आउने सफ्टवेयर अपडेटलाई ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। साथै, सुरक्षा जोखिमको नाममा पठाइने नक्कली सन्देश तथा फिसिङ प्रयासबाट सावधान रहन पनि सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरिएको छ।

नेपालमा पनि सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा अद्यावधिक पूरा गरेर सेवा सामान्य अवस्थामा फर्काउने काम भइरहेको छ। अधिकांश सरकारी पोर्टल सञ्चालनमा आए पनि राष्ट्र बैंक, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नागरिक एपलगायतका प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म केही सार्वजनिक तथा वित्तीय सेवामा असुविधा कायम रहने देखिएको छ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०८३ ०७:०६ मंगलबार