वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु रकम करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालयमा बेरुजु रकम बढ्दै जाँदा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सुशासन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३ अनुसार मन्त्रालयको फर्छ्याेट गर्न बाँकी कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ४४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्योट गरे पनि बाँकी बेरुजुको आकार ठुलो छ।
बेरुजु न्यूनीकरण गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिँदै आएको छ। महालेखाले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाहिर कोष खडा गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने सबै कार्यक्रम/योजना बजेटमा समावेश हुनुपर्ने, विद्युतीय वित्तीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ।
त्यसैगरी उसले राजस्व छुटबाट परेको असर/प्रभाव मूल्यांकन गरी त्यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, समयमै राजस्व नतिर्ने करदातालाई पछिल्ला वर्षमा दिइने छुट सुविधाबारे पुनरवलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइको ६७ करोड ७२ लाख, महालेखानियन्त्रक कार्यालयको ३८ करोड ६३ लाख, आन्तरिक राजस्व विभागको ८६ अर्ब २४ करोड ४८ लाख, भन्सार विभागको १८ अर्ब ४२ करोड ८८ लाख, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको ५७ करोड ९९ लाख, एमसिए नेपालको ९ करोड ३० लाख, राजस्व अनुसन्धान विभागको ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ। बेरुजुले मन्त्रालयमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने चुनौती थपिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थप ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बेरुजु औंल्याइएको छ। यसअघि ६२औं प्रतिवेदनसम्म अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १ खर्ब २५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो।
सरकारी निकायले गरेको खर्च कानुन, नियम, प्रक्रिया वा आवश्यक प्रमाणअनुसार पुष्टि हुन नसके लेखापरीक्षणका क्रममा त्यस्तो रकमलाई बेरुजुका रूपमा लिइन्छ। बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन, प्रक्रिया तथा वित्तीय नियम अनुसार खर्चको लेखा परीक्षण गर्दा नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण पेस गर्नुपर्ने वा असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको रकमलाई बुझाउँछ।
बेरुजु देखिँदैमा सबै रकम अनियमित रूपमा खर्च भएको वा हिनामिना भएको भन्न मिल्दैन। लामो समयसम्म बेरुजु फछ्र्योट नहुँदा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। कुनै सरकारी कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ तर त्यसको पुष्टि गर्ने बिल, नापी किताब वा अन्य आवश्यक कागजात पूरा छैन भने लेखापरीक्षणमा उक्त रकम बेरुजुका रूपमा लिने गरिन्छ।
कानुन तथा आर्थिक कार्यविधि पालना नगरी खर्च गर्नु, आवश्यक बिल–भरपाई तथा प्रमाण नराख्नु, समयमै पेस्की फर्छ्याेट नगर्नु र सम्झौताभन्दा बढी वा गलत भुक्तानी गर्नु बेरुजुका प्रमुख कारण हुन्। नयाँ बेरुजु थपिँदै जाने तर पुरानो बेरुजु नियमित, असुल वा अन्य प्रक्रियाबाट फछ्र्योट नहुँदा कुल बेरुजुको आकार बढ्दै जान्छ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निर्धारण गरेका माइलस्टोनहरूको प्रगति पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ६७ वटा माइलस्टोन तय गरेको थियो तर अर्थले ६७ मध्ये ५५ वटा माइलस्टोन तय गरेको थियो। ५५ मध्ये २४ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले लिएका आधा माइलस्टोन पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। अर्थले कायम रहेका ५५ माइलस्टोनमध्ये करिब ४३.६ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका छन्। ४३.६ प्रतिशत माइलस्टोनका काम सुरु भए पनि अधुरै छन्। १२.७ प्रतिशत माइलस्टोनका काम सुरु हुन सकेका छैनन्।
मन्त्रालयका अनुसार काम सुरु हुन नसकेका माइलस्टोन तथा काम सुरु भएर पनि सम्पन्न हुन नसकेका केही माइलस्टोनलाई पुनः आगामी माइलस्टोनमा समावेश गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी माइलस्टोनलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नियमित कार्ययोजनामा समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८३ ०६:२० शनिबार