निजी क्षेत्रले नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम हुने र लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षाबिच उद्यमी व्यवसायीमाथि भएको धरपकड र थुनछेकबाट निरुत्साहित भएको बताएको छ।
शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै यस्तो बताएको हो।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्नेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई गम्भीर रूपमा आग्रह समेत गर्दछौँ।’
उद्यमी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट पर्ने बताउँदै भनिएको छ, ‘उद्यमी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको एवं दुःखी बनाएको छ। उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्ति मात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृखला, बैंकिग क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने तर्फ हामी पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौ।’
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेकामा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै उनीहरूले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति तयार पारेपनि धरपकडले थप सशङ्कित बनाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति नरहेको बताउँदै नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विगत चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचन पछि आएको दुई तिहाइको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने अपेक्षाबिच यस्ता गतिविधिले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयमा कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०८३ १३:०७ शुक्रबार