बन्द अवस्थामा रहेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले विज्ञसहितको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
उद्योगको आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको वस्तुगत अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प सिफारिस गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार सोमबार बसेको बैठकले जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघिका निर्णय र पुराना अध्ययन प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गर्दै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सचिव यादवसहित अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित अधिकारीहरू सहभागी थिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्।
त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनीत हुनेछन् भने उद्योग मन्त्रालयकै संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य-सचिव रहनेछन्।
कार्यदललाई एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने म्याद दिइएको छ।
कार्यदलले मिल परिसरका भवन, भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थाका साथै सम्पत्ति र दायित्व फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक सुझाव पेस गर्नेछ।
कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले मिल पुनः सञ्चालनबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८३ १६:४० सोमबार