काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आइतबारदेखि धोबीखोला कोरिडोर लगायत उपत्यकाको नदी किनारा वरिपरि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सुरु गर्ने भएका छन्।

प्राधिकरणले यसअघि नै धोबिखोला कोरिडोर वरिपरि अतिक्रमित एक सय ६८ रोपनी ६ आना दुई पैसा दुई दाम सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।

महानगर र प्राधिकरणले गत कात्तिक १४ गते  अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सात दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए। गत शुक्रबार सूचनामा उल्लिखित सात दिने म्याद सकिएको छ। सात दिने म्याद सकिएपछि आइतबारदेखि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन एक्सनमा उत्रने जानकारी महानगरका पदाधिकारीहरूले दिएका छन्। महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले आइतबारदेखि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन महानगरले एक्सन सुरु गर्ने बताए।

महानगर र प्राधिकरणले संयुक्त तवरले निकालेको सात दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद सकिएकाले आइतबारदेखि एक्सनमा उत्रन लागेको उनको भनाइ छ। ‘हामी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न एक्सनमा उत्रन लागेका हौं। सुकुमवासीको विरोधमा होइनौं। सार्वजनिक जग्गा जोजसले अतिक्रमण गरेको भए पनि कानुन अनुसार खाली गर्छौैं’, काफ्लेले भने।

उनका अनुसार ठाउँ–ठाउँमा जग्गा भएकाहरू समेत सुकुमवासीको नाममा लामो समयदेखि काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण  गरेर बसेका छन्। त्यस्ता अतिक्रममित जग्गा खाली गरिने उनको भनाइ छ। यसबारे प्रतिक्रिया लिन प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल र काठमाडौं आयुक्त सुनिता श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

‘अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरीतका संरचना खाली गर्ने/हटाउने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ’, गत कात्तिक १४ गते महानगर र प्राधिकरणले निकालेको संयुक्त सूचनामा भएिको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ४५ विपरीत भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने र सोही ऐनको दफा अनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विकास व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको भएकाले यस विपरीत भए गरेका कार्यहरू सात दिनभित्र हटाइ सहयोग गरिदिनु हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।’

साथै सूचनामा सार्वजनिक स्थानका अतिक्रमित तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना नहटाए कारबाही गरी खाली गरिने चेतावनी दिइएको थियो। गत असोज २ गते धोबीखोला कोरिडोरमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने विषयमा प्राधिकरण र महानगरबिच सहमति भएको थियो।

उक्त सहमति अनुसार गत शुक्रबार प्राधिकरण र महानगरले संयुक्त रूपमा सात दिने सूचना निकालेका थिए। महानगर र प्राधिरकणबिच भएको सहमतिमा प्राधिकरणको तर्फबाट प्राधिकरणका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत र घनश्याम पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। बस्नेतको हाल प्राधिकरणबाट सरुवा भइसकेको छ।

उनको ठाउँमा सुनिता श्रेष्ठ आएकी छन्। बस्नेतको पालामा अतिक्रमित जग्गाको विषयमा अध्ययन गरिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले गत पुसदेखि असार महिनासम्म गरेको अध्ययनबाट धोबीखोला कोरिडोर भंगालदेखि बागमती दोभानसम्म करिब १३ किलोमिटर क्षेत्रफलमा ठाउँ–ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको भेटिएको हो।

बस्नेतका अनुसार नदी उकासका नाममा धोबीखोला कोरिडोरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हो। नदी उकास भनेको नदीले बेलाबेलामा धार परिवर्तन गर्दा पुरानो खोला भएको ठाउँलाई नदी उकास भन्ने गरिएको छ। पुरानो खोला भएको ठाउँमा पानी हुँदैन। त्यसैले उक्त जग्गा खाली हुन्छ। त्यही मौकामा विचौलियाहरूले नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेर नदी उकास जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गरेका छन्।

धोबीखोला कोरिडोरमा भएको अतिक्रमणको विषयमा अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयका उपसचिव महेश सिंहको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ।

उक्त टोलीमा विकास प्राधिकरणको तर्फबाट डोरकाजी श्रेष्ठ तथा सर्वेक्षक शरद रिजालसमेत सहभागी छन्। प्राधिकरणले यसअघि पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न पटक–पटक सूचना निकालेको थियो तर उक्त सूचना कार्यान्वयन भएन। यसपटक जसरी भए पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा २०२१, २०४२ र २०५६ सालमा नापी गरिएको थियो। त्यही बेला बिचौलियाहरूले नापीको टोलीमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ठाउँठाउँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बाँडेका थिए।

काठमाडौ उपत्यका सुकमवासीको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक अझै उपलब्ध छैन। केही वर्षअघि अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले गरेको अध्ययन अनुसार उपत्यकामा चार हजार हाराहारी परिवार सुकुमवासी रहेको अनुमान गरिएको थियो।