बाँके, दाङ र बर्दियामा अधुरो रहेका हुलाकी सडकको कामलाई अगाडि बढाउन स्रोत सुनिश्चित भएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का खोल्न अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको हो।

बाँके, दाङ र बर्दियाका लागि साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको हुलाकी सडक निर्देशनालय आयोजना कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख लिलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। केही दिनअघि मात्र नागरिकले अलपत्र हुलाकी सडकका कारण स्थानीय बासिन्दाले भोग्नु परेका पीडाबारे प्रमुखताका साथ समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

भण्डारीका अनुसार विशेषगरी बाँकेको राप्ती सोनारी–३ नारायणपुरदेखि दाङको राजपुर गाउँपालिकासम्मको सडक विस्तारसहितको काम आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित भएको हो। अर्थले देशभर तीन वर्षभित्र हुलाकी सडकको काम सम्पन्न गर्न २९ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको भण्डारीले बताए। ‘स्रोत सुनिश्चित भएपछि ठेक्का खोल्ने बाटो खुल्यो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘यसका लागि अब असार मसान्तभित्रै हामीले ठेक्का खोलिसक्नुपर्छ।’

स्रोत सुनिश्चित भएसँगै बाँके र दाङ बिचको खण्डका लागि पनि ठेक्का खोल्ने तयारी भइरहेको भण्डारीले प्रष्ट्याए। पश्चिमबाट नेपालगन्ज हुँदै बाँकेको राप्ती सोनारी–३ नारायणपुर र पूर्वबाट दाङको देउखुरीस्थित राजपुर गाउँपालिकासम्म हुलाकी सडक निर्माण भए पनि बाँकी खण्ड विस्तारको काम रोकिएको छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले बाँके–दाङ खण्ड निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन एक वर्षअघि पनि तयारी गरेको थियो। उक्त खण्डभित्र सडक निर्माण गर्दा रुख बिरुवा धेरै काट्नुपर्ने भएपछि मुद्दा परेर काम बीचमै रोकिएको थियो। कर्मचारीका अनुसार गत वर्ष मुद्दा सम्बन्धी विवाद हटेपछि निर्देशनालयले स्रोत सुनिश्चितका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेसँगै ठेक्का खोल्ने तयारी गरिरहँदा जेनजी आन्दोलनका कारण उक्त प्रक्रिया झन् अनिश्चित बन्यो।  

अर्थ मन्त्रालयले यस पटक स्रोत सुनिश्चित गरिदिएपछि भने ठेक्का खोल्ने बाटो खुलेको कर्मचारी बताउँछन्। उक्त खण्ड निर्माणका लागि निर्देशनालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको छ, भने केही वर्षअघि नै गुरुयोजना समेत बनाइसकेको छ। गुरुयोजना अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कुल ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सो खण्डको करिब ३५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्न झण्डै ४ वर्ष समय लाग्ने आंकलन गरेपनि तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने निर्देशनालयको दाबी छ। उक्त खण्डको ३५ किमी क्षेत्र मध्ये करिब आधा अर्थात् १८ किमी जंगल क्षेत्र रहेको छ।

राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग अहिलेसम्म नजोडिएका राप्तीपारिका स्थानीय बासिन्दाहरू हुलाकी सडक बन्ने आशाका साथ व्यग्र प्रतीक्षामा बसेका छन्। सडक सञ्जालको पहुँच नहुँदा यहाँका नागरिकले राप्ती नदीमा हरेक वर्ष डुंगा र झोलुंगे पुलबाट वारपार गर्नुपर्छ। राप्तीपारि क्षेत्रमा भरपर्दो सडक निर्माण नहुँदा यहाँका स्थानीयहरू घण्टौँ समय पैदल हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न बाध्य छन्। स्थानीयका अनुसार चुनावको समयमा उम्मेदवारहरू राप्तीपारीका गाउँमा पुगेर सडक र राप्ती नदीमा पक्की पुल बनाइदिने आश्वासन बाँड्छन्। चुनाव सकिएपछि जितेर गएका उम्मेदवारहरू कहिल्यै फर्किँदैनन्।

‘जतिसक्दो चाडो हुलाकी सडकको काम सम्पन्न होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ राप्ती सोनारी–१ भम्का बाँकेका स्थानीय नरेन्द्र लामिछानेले भने, ‘हुलाकी सडक विस्तार हुने बित्तिकै पछाडि परेको हाम्रा गाउँहरूको अवस्था धेरै माथि उठ्नेछ।’ विगतमा डुंगाबाट वारपार गर्ने क्रममा राप्तीपारि गाउँका थुप्रै स्थानीयको नदीमा डुबेर ज्यान गयो। पछिल्लो केही वर्षयता नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण भएपछि थोरै राहत मिलेको छ। तर, हुलाकी सडक विस्तार र नदीमा पुक्की पुल नबन्दा अझै पनि अनेक समस्यासँग यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू जुधिरहेका छन्।

हुलाकी सडक विस्तार हुने बाँकेको राप्तीपारी क्षेत्रमा भम्का, अमुवा, तितिनघारी, भवानीयापुर, खुटी, चुनाहा, सुनखरे, खोकरी लगायत एक दर्जन बढी गाउँहरू रहेका छन्। यि गाउँहरूबाट राप्तीवारि महेन्द्र राजमार्गसम्म आइपुग्न राप्ती नदीमा पक्की पुल छैन, भने हुलाकी सडक निर्माणको काम पनि अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। हुलाकी सडक विस्तारका विषयमा आवश्यक समन्वय गर्दै आएका स्थानीय अगुवा पोषण केसीले सबैतिर निर्माणको काम सकेर बाँके र दाङ बिचको खण्डलाई मात्र सरकारले त्यसै अलपत्र छाड्न नहुने बताए।

‘राप्तीपारिवासीका लागि हुलाकी सडक एक मात्र बलियो आधार हो, यो सडकलाई सरकारले जसरी पनि पूरा गराउनुपर्छ,’ कांग्रेस क्षेत्र नम्बर १ बाँकेका सभापति केसीले भने, ‘हुलाकी राजमार्गका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको सुखद खबरले ठेक्का खोल्ने बाटो खोलिदिएको छ, यो खुसीको खबर हो।’