अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले बोलाएको २० ठूला करदाता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरण र नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
श्रेष्ठले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने तथा फौजदारी मुद्दा चलाउने जस्ता गतिविधिका खबरले सुरक्षाको प्रश्न उठाएको बताए। आफूहरू पनि यसबाट प्रभावित पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधिले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने बताए।
आजियाटाबाट नेपाली लगानीकर्ताले एनसेल खरिद गरेर सञ्चालन गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको भन्दै श्रेष्ठले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी नीतिसँग यस्तो व्यवहार मेल नखाने बताए।
‘हामी सधैँ सुन्छौँ कि गैरआवासीय नेपालीका माध्यमबाट देशमा विदेशी लगानी हुनुपर्यो। आजियाटाबाट हाम्रा लगानीकर्ताले एनसेल किनेर चलाउँछु भन्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरियो। यसरी एक नेपालीले यत्रो कम्पनी चलाउँदा गौरवको विषय हो,’ उनले भने।
लगानीकर्तालाई दोषीको व्यवहार गरिँदा त्यसले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित गर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो।
उनले नेपालमा लगानी प्रोत्साहनका लागि पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र कर निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया चार वर्षबाट घटाएर एक वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए।
दफा ५७ स्पष्ट गर्न माग
श्रेष्ठले आयकर ऐनको दफा ५७ का कारण नेपालमा लगानी र कम्पनीको मर्जर तथा एक्विजिसनमा समेत समस्या भइरहेको दाबी गरे।
‘दफा ५७ मा कि त अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनुपर्यो, नभए यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्यो। अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारण दफा ५७ पनि रहेको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानसमेत डराइरहेका छन्।
विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा समान व्यवहारको माग
श्रेष्ठले फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा विदेशी मुद्रा सटहीका सुविधामा सेवा प्रदायकबीच समान व्यवहार हुनुपर्ने बताए।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्दा सहजै भुक्तानी गर्न पाउने तर एनसेलले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो थियो।
विगत दुई वर्षदेखि केही सेवा भुक्तानीमा समस्या रहेको भन्दै उनले सञ्चार मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिसको व्यवस्था सहज बनाउन माग गरे।
२० अर्ब नवीकरण शुल्कमा प्रश्न
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणबापत २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने तर सोही प्रकृतिको सेवा दिने अन्य सेवा प्रदायकले ३ लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए।
उनले अनुमतिपत्रसम्बन्धी यस्तो असमान व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे।
त्यसैगरी समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने तर एनसेलले शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी नपाएको उनको गुनासो थियो।
श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न कर प्रणाली, श्रम कानुन, विदेशी मुद्रा भुक्तानी, अनुमतिपत्र तथा फ्रिक्वेन्सी वितरणलगायतका क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८३ १८:५९ सोमबार