धरहरा अवलोकन गर्नेहरूबाट एक वर्षमै सात करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। शुल्क लिएर धरहरा अवलोकन गर्न खुला गरेको सोमबार ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ। अघिल्लो वर्ष मंसिर ९ गतेदेखि सरकारले दुई सय रुपैयाँ शुल्क लिएर धरहरा अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो।

२०८१ सालमा संविधान दिवसको दिन (असोज ३ गते) देखि सर्वसाधारणलाई धरहरा खुला गरिएको थियो तर त्यतिबेला सुरुमा निःशुल्क अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो। २०८१ मंसिर ९ गतेदेखि भने सर्वसाधारणलाई दुई सय, विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक अपांग र फरकक्षमता भएका नागरिकलाई एक सय रुपैयाँ लिएर धरहरा अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अन्तर्गत धरहरा एकाइ सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख  महेश राईका अनुसार एक वर्षमा चार करोड २० लाख व्यक्तिले धरहरा अवलोकन गरिसकेका छन्।

गत कात्तिक १५ गते बिहान ९ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म धरहरा अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। कात्तिक १५ अघि भने बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म धरहारा अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी माघ १५ गतेदेखि पुनः बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म धरहरा अवलोकन गर्न सकिने जनाइएको छ।

२०७८ वैशाख ११ गते हतारहतार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले शिलान्यास गरेको धरहरा काम सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरिएको थियो। सहरी विकास तथा भवन निर्माण अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख झपटसिंह विश्वकर्माका अनुसार हाल धरहराको काम ८८ प्रतिशतको हाराहारी मात्र सकिएको छ। त्यसैले धरहरा निर्माणको काम अझै पूरा भएको छैन।

धरहराको काम पूरा गर्न विभागले गत असारमा ठेकेदार कम्पनीसँग आठौंं पटक म्याद थप गरेको छ। सहरी विकासले धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। धरहरा निर्माण गर्न २०७५ असोज १४ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख ४२ हजार रूपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो।

निर्माण कम्पनीले सात पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि आठौं पटक थप गरिएको जानकारी विभागले दिएको छ। कारणवश अब एक सय ५० दिनभित्र पनि शतप्रतिशत काम नसकिए यस पटक मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता नै रद्द हुने भवन विभागले जनाएको छ।

सातौं पटक म्याद थप गर्दा धरहराको लागत खर्च बढेर भ्याटबाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ। आठौं पटकको म्याद थप गर्दा करिब डेढ करोड लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

आठौं पटक थपिएको म्यादभित्रसमेत धरहराको सबै काम सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्यौल छ। यसपटक थप गरिएको म्यादबाट एक सय ५० दिनभित्र सबै काम सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई समय दिइएको विभागका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार धरहराको शतप्रतिशत काम पूरा गर्न लाइट, जेनेरेटर एसी, प्यानल बोर्ड जडान लगायतका काम अझै पूरा भएका छैनन्। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भेरिएसन अर्डरमा डेढ करोड रुपैयाँसम्म लागत बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। धरहरासँग जोडिएको ऐतिहासिक सुन्धाराबाट अझै पानी बग्न बाँकी नै छ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले धरहरा निर्माणको काम हेरिरहेको छ। यतिबेला सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको टाउको दुखाइको विषय भने सुन्धाराबाट कसरी पानी बगाउने र त्यसलाई कसरी निकास दिने भन्ने छ। धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले यस विषयमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग पटक पटक छलफल गरिसकेको छ। पटकपटक अध्ययन पनि भइसकेको छ तर निष्कर्ष भने अझै निस्कन सकेको छैन।