आन्तरिक राजस्व कम भएर सरकारले वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट बजेट बनाइरहेको अवस्थामा विदेशी दातृ निकायबाट नेपालमा आउने अनुदान घटेको छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा स्रोत अभावले विकास आयोजना प्रभावित भइरहेको अवस्थामा विकास साझेदारले दिने अनुदानमा पनि गिरावट आएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विदेशी अनुदान लिने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा जेठ २० गते (बुधबार) सम्म २० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत मात्र हो । सरकारको लक्ष्यअनुसार मासिक सरदर करिब चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँका दरले साढे १० महिनामा ४६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अनुदान आउनुपथ्र्यो तर अहिलेसम्म करिब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ।

अनुदान घटेपछि स्वाभाविक रूपमा स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब बढ्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेकाले विदेशबाट आउने अनुदान घट्दै गएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले बताए । ‘नेपालीको आयस्तर बढेकाले अनुदान घट्दै गएको छ,’ शर्माले भने, ‘मुलुकले लिने अनुदान पनि परियोजनामा आधारित हुन्छ।’

 परियोजनामा खर्च भयो भने मात्र अनुदान आउने भएकाले खर्च गर्न नसक्ने परियोजनाका लागि अनुदान रकम नआउने शर्माले बताए । इरानलगायत मुलुकमा युद्ध चलिरहेको कारण पनि दातृ निकाय मानवीय सहायतामा सहयोग बढाएकाले पनि अनुदानमा कमी आएको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक ऋण ५६ अर्ब ८० करोडसहित कुल वैदेशिक सहायता ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.४ प्रतिशतले न्यून हो । मुलुकको विकासका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपाललाई दिने सहायतामा भारी गिरावट आएपछि सरकारलाई खर्च व्यवस्थामा थप दबाब सिर्जना भएको छ । नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता लिँदै आएको छ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युएसएड, युरोपियन युनियनलगायत विदेशी दातृ मुलुक तथा निकायबाट अनुदान सहयोग नेपालमा आउने गरेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा हेर्दा अनुदान सहायता बर्सेनि घट्दै गएको छ । राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल रहेकाले पूर्वाधार विकासका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान आवश्यक पर्छ । विदेशी सहायतामा कमी आउँदा विकास आयोजना प्रभावित हुन्छन्।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आयोजना कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुलगायत कारण यसमा कमी आएको हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारले सडक, सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानीलगायत पूर्वाधारसहित स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा, कृषि, वातावरण, आर्थिक विकासमा सहायता परिचालन गर्दै आएको छ । कमजोर व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुन गएकाले त्यसको प्रभाव विकास साझेदारले गर्ने सोझै भुक्तानी र शोधभर्ना रकममा पर्न गई समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता परिचालन न्यून भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

सरकारले चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रहे पनि वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउने गरी बजेट बनाएको थियो । चालु आवमा मात्र नभएर आगामी आव २०८३/८४ लागि पनि सरकारले बजेटमा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने गरी बजेट बनाएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको योजना छ।

सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारसँग छलफल हुँदै आएको छ । उपलब्ध वैदेशिक सहायता समयमा उपयोग हुन नसकेका कारण थप सहायता प्राप्त गर्न कठिन भएको, आयोजनाको पूर्वतयारी पूरा नगरी वित्तीय सहायता माग गर्ने प्रवृत्तिका कारण वित्तीय सम्झौता गरेको लामो समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्दा पनि सहायतामा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानको केही हिस्सा अझै पनि बजेट प्रणालीबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गर्ने अभ्यास कायमै छ।