काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका नदी किनारमा घर टहरा बनाइ बसोबास गर्दै आएका तथा सुकुम्बासीको नाममा फाइदा लिएका ‘नक्कली’ सुकुम्बासीको घर जग्गा तथा बैंक खाता रोक्का गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले केही परिवारको रोक्का गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका काठमाडौ जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिका-११ नयाँ बसपार्क नजिकै महादेव खोला किनारमा घर टहरा बनाएर बसेका १३ परिवारको घरजग्गा तथा बैंक खाता रोक्का गरिसकेको बताए। उनका अनुसार १३ परिवारले खोला किनारामा ११ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्राण गरेर बसेका छन ।
‘हामी बुझ्दा उनीहरू नक्कली सुकुम्बासी रहेछन । उनीहरूको नाममा अन्य ठाउँमा रोपननीका रोपीनी जग्गा, घर र बैंक खाता रहेको पायौ’बस्नेतले भने,‘त्यसैले घर जग्गा र बैकं खाता रोक्का गरेका हौ ।’
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नागरिकता नम्बर र नागरिकतामा भएको नाम सर्च गर्न वित्तिकै देशभर उसको र उसको परिवारको नाममा कति जग्गा छ भनेर सजिलैसँग पत्ता लाग्ने गरी सिस्टम बनाएको छ ।
त्यही सिस्टमको प्रयोग गर्दै प्राधिरकणले बास्तविक सुकुम्बासी हो या होइन भनेर सजिलैसँग पत्ता लगाउने गरेको छ । ‘त्यसैले नक्कली सुकुम्बासी हो कि सक्कली सुकुम्बासी हो भन्ने विषय पत्ता लगाउन अब धेरै गाह्रो छैन । सजिलैसँग पत्ता लाग्छ’ बस्नेतले भने ।
उनका अनुसार थापाथली स्थित बागमती किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी मध्ये ४५ परिवारको अन्य ठाउँमा घर जग्गा तथा बैक खाता रहेको पाइएको छ ।
‘अन्यको विवरण खोज्दैछौ’ उनले भने । थापाथली स्थित वागमती किनारामा घर टहरा बनाइ सुकुम्बासीको नाममा अहिले ३ सय ९२ परिवार बसोबास गर्दै आएको छ । यसैगरी शंखमुलस्थित बागमती किनारामा करिब २ सय परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।
‘तीमध्ये ३० परिवारको अन्य ठाउँमा जग्गा, घर र बैंक खाता रहेको पायौ’बस्नेतले भने, ‘थापाथली र शंखमुल किनारामा बसोबास गर्दै आएका नक्कली सुकुम्बासीको घर जग्गा र बैंक खाता रोक्का गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छौ । तत्कालै रोक्का गर्दैछौ’ बस्नेतले भने । काठमाडौं उपत्यकामा १८ वर्षको अवधिमा सुकुम्बासीको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइएको छ। सो अवधिमा चार सय परिवारबाट झन्डै नौ गुणा बढेर तीन हजार चार सय ९६ पुगेको पाइएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न एकीकृत सभ्यता बागमती विकास समितिले केही समय अघि गरेको एक महिने अध्ययनले त्यस्तो तथ्यांक निकालेको हो।
‘एकपटक बसेपछि सरकारले हटाउँदैन भन्ने सोचले नदी किनारामा बसेका सुकुम्बासीहरूले आफन्तहरू पनि बोलाउने गरेको पाइएको छ,’ विकास समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले सुकुम्बासीको संख्या छोटो समयमै ह्वात्तै बढेको हो।’
उनले थपे, ‘सरकारले सुकुम्बासी समस्या बेलैमा व्यवस्थापन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’ पछिल्लो एक-डेढ वर्षको अवधिमा सुकुम्बासीको संख्या झन झन बढ्दै गएको उनको दाबी छ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि काठमाडौंमा सुकुम्बासीको संख्या बढ्न थालेको विकास समितिका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । ‘२०६४ सालतिर गरिएको अध्ययनमा काठमाडौंमा सुकुम्बासी परिवार संख्या ४०० को हाराहारीमा थियो। पछि संख्या एकाएक बढ्न थालेको हो,’ ती कर्मचारीले भने ।
२०७९ मंसिरमा थापाथलीबाट सुकुम्बासी हटाउन गरिएको असफल प्रयासपछि काठमाडौंमा सुकुम्बासीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले थापाथलीबाट सुकुम्बासी हटाउन दुईपटक प्रयास गरेका थिए। आफूलाई हटाउन लागेको थाहा पाएपछि सुकुम्बासीहरू भिडन्तमै उत्रिएपछि महानगर पछि हट्यो।
‘त्यससपछि सुकुम्बासीमा अब सरकारले हटाउन सक्दैन भन्ने सोच बसेको देखियो,’ विकास समितिका कर्मचारीहरू भन्छन । विकास समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरका २० वडाका २७ वटा बस्तीमा सुकमबासी बसोबास गर्दै आएको उल्लेख छ।
सुकुम्बासीहरू उपत्यकाका बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न विकास समितिले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल, अभियन्ता गोविन्द काफ्ले, सर्वेक्षक चेतनाथ पराजुली तथा विकास समितिका तत्कालीन प्रवक्ता कमल अर्याल सदस्य सचिव थिए।
इचंगुनारायणमा सार्ने योजना अलपत्र
काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण लैजाने सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई मुस्किल परेको छ। इचंगुनारायणमा ३०० परिवार बसोबास गर्न मिल्ने गरी शहरी विकास मन्त्रालयमातहतमा तीनवटा ठुला भवन बनाइएका छन् । ती भवन खासै प्रयोगमा नआएको विकास समितिले जनाएको छ।
तीन ठुला भवनमा ३०० वटा फ्ल्याट राखिएका छन्। प्रत्येक फ्ल्याटमा तीन वटा कोठा, शौचालय, नुहाउने कोठा छन्। २०६१ सालमा काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण लान सरकारले योजना बनाएको थियो। तर सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन भएन । सुकुम्बासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गराउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न सरकारलाई विभिन्न मोडलमा सुझाव दिएको थियो।
बास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई इचंगुनारायण लैजान सरकारले पटकपटक प्रयास गरेको छ। तर सरकार असफल भएको छ।
इचंगुनारायणमा बस्न सानो ठाउँ छ तर बागमती किनारमा हडपिएको जग्गा धेरै छ । बागमतीमा किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरू इचंगुनारायणमा गए उनीहरूलाई रोजगारीका समस्या आउँछ । त्यसैले उनीहरू सकेमसम्म इचंगुनारायण जानै चाहन्नन्। विकास समितिले २०७९ कात्तिक २५ गते नै सार्वजनिक सूचना निकाली १० दिनभित्र बागमती नदीकिनारामा बस्ती खाली गर्न भनेको थियो । त्यसो नगरे विकास समितिले आफैं खाली गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। उक्त सूचना निकालेको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने चेतावनी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८२ २०:३१ बुधबार