राजस्वले नियमित सरकारी खर्चसमेत धान्न नसकेपछि सरकारको ऋण बर्सेनि बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को जेठसम्म सार्वजनिक ऋण करिब पौने तीन खर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। सरकारले ऋण लिएर पुरानो ऋणको साँवाब्याज तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा छ। त्यसैगरी सरकारले ऋणबाट विकास खर्च, बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको सुरुआतमा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण जेठ मसान्तसम्म दुई खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बढेर २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
विनिमय दरमा आएको उतारचढावबाट भएको नोक्सानीसमेत जोडिएको यो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४.८७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। सरकारले चालु आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म चार खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ। सोही अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा तीन खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसले सरकारले उठाएको ऋणको ठुलो हिस्सा पुरानै ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको देखाउँछ।
सरकारको वित्तीय अवस्थाले ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको छ। कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदान र प्रशासनिक खर्च धान्नै सरकारलाई कठिन भइरहेको अवस्थामा विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन ऋण लिनुपर्ने बाध्यता बढेको छ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ भने १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ। कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत छ। जेठ मसान्तसम्म चार खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। त्यसमध्ये तीन खर्ब ३८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकोमा सरकारको आलोचना हुँदै गएको छ। सांसद खुस्बु ओलीले केही समयअघि प्रतिनिधिसभाको बैठमा सरकारले लिएको सहुलियत ऋणबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्। ऋण लिनु आफैंमा समस्या नभए पनि ऋणबाट सिर्जना हुने स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ। ऋणबाट निर्माण भएका आयोजना समयमै सम्पन्न भई आर्थिक प्रतिफल दिन सके मात्रै ऋणको दिगोपना कायम रहन्छ।
तर नेपालमा ठुलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवाब्याज तिर्न, बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न र चालु खर्च धान्न प्रयोग हुने प्रवृत्ति बढेकाले सार्वजनिक ऋणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, उद्योग तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिए ऋणको भार आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्दै जाने देखिएको छ।
राजस्वको दायरा विस्तार, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र ऋणको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न नसकिए ऋण सेवा खर्चले विकास बजेटलाई थप संकुचित बनाउने जोखिम बढ्छ। ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको दाबी छ। केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्रीले ऋण लिएर उत्पादनमूलक आयोजनामा खर्चिने बताएका थिए। ‘आन्तरिक ऋणलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भनेका थिए।
जेठ मसान्तसम्म सरकारले ब्याजबाहेक दुई खर्ब ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ भने ६७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ। कुल ऋण सेवा खर्चको अधिकांश हिस्सा साँवा भुक्तानीमै गएको छ। चालु आवका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालनतर्फ पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो तर ११ महिनासम्ममा चार खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण उठाउन सकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७०.२० प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋण परिचालन भने लक्ष्य नजिक पुगेको छ। तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्म तीन खर्ब ३८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ परिचालन भइसकेको छ। यो लक्ष्यको ९३.५५ प्रतिशत हो। अब २३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ।
वैदेशिक ऋण परिचालन अपेक्षाअनुसार भएको छैन। दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ११ महिनामा ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको ३४.०१ प्रतिशत हो। अझै एक खर्ब ५४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण परिचालन हुन बाँकी छ। प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १९ प्रतिशत छ।
ऋणको आकार बढेसँगै ऋण सेवा खर्च पनि उच्च बन्दै गएको छ। चालु आवमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सरकारले चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म तीन खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन वार्षिक बजेटको ८५.५८ प्रतिशत हो। अझै ५९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ऋण सेवा खर्च ५.३३ प्रतिशत पुगेको छ।
आन्तरिक ऋण सेवातर्फ तीन खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा दुई खर्ब ८५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये दुई खर्ब २९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ साँवा र ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।
वैदेशिक ऋण सेवातर्फ ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ साँवा र ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ। वैदेशिक ऋणको साँवा भुक्तानी भने वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी भएको छ। ५१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गर्ने लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्म ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको १०५.७२ प्रतिशत हो।
प्रकाशित: १९ असार २०८३ ०६:३५ शुक्रबार