डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले दुध उत्पादक किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सहमतिपछि किसानले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, दुग्ध विकास संस्थान, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनबिच भएको छलफलपछि बुधबार ६ बुँदे सहमति भएको हो।
असार मसान्तसम्मको बक्यौता असोज ५ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने, साउन मसान्तसम्मको बाँकी बक्यौता रकम असोज ३० गते र भदौ मसान्तसम्मको बक्यौता कात्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ। त्यस उप्रान्त नियमित भुक्तानी गर्दै जाने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।किसानको करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले बताए।
हाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघसंस्थहरूबाट लिइरहेको दुधको परिमाण नघटाइ निरन्तर दुध लिनेदिने सहमति पनि भएको छ। त्यसैगरी सरकारले तोकेको कृषकको दुध न्यूनतम खरिद मूल्यमा देशैभरका उद्योगबाट खरिद गर्ने, एसएमपी तथा बटर मौज्दातको विवरण एकमुष्ठ रूपमा उल्लेख गरी सम्झौताको मितिले १० दिनभित्र यस केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघमा पठाउने, उद्योगीले वार्षिक के कति दुध संकलन गरी प्रशोधन गरेका छन् सोको विवरण उल्लेख गरी एकमुष्ठ रूपमा राख्नुपर्ने समेत सहमतिमा उल्लेख छ ।
सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नगर्ने उद्योगी सदस्यहरूको हकमा डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनका साथै दुग्ध विकास संस्थान जबाफदेही हुने बताइएको छ। दुध बिक्री गरेको करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसानले सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) देखि निजी डेरी भुक्तानी नदिए पनि किसान आन्दोलित भएका हुन्। रकम भुक्तानी नपाएपछि पशुलाई दाना खुवाउन, बैंकको ब्याज तिर्न, घर खर्च चलाउन कठिन भएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको किसानले बताएका थिए। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार तीनदेखि ६ महिनासम्म दुधको करिब साढे तीन अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ।
डिडिसीको एक अर्ब र निजी डेरीको साढे दुई अर्ब बक्यौता रहेको छ। सरकारी स्वामित्वको डिडिसीले फागुनदेखि भुक्तानी नदिएको किसानको गुनासो छ। ठूला डेरीको मोटो रकम भुक्तानी रहेको छ।
सहकारीमा आबद्ध ६ लाख किसानले बजारमा दैनिक १२ लाख लिटर बिक्री गर्ने गरेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रसहित करिब १८ लाख लिटर दुध बजारमा जान्छ। दुधको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ रहेको छ। सरकारी स्वामित्वको डिडिसीले नै किसानको रकम भुक्तानी नदिनु चिन्ताको विषय हो। संस्थानले करिब नौ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत दैनिक दुई लाख लिटर दुध खरिद गरी प्रति दिन एक करोड रुपैयाँ ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गर्दै आएको जनाएको छ।
मुलुकमा वार्षिक २६ लाख ८३ हजार आठ सय ७४ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ। किसानले १० लाख ६३ हजार दुधालु गाई र १२ लाख ५१ हजार तीन सय २३ दुधालु भैंसी पालेका छन्।दुध किसानले लागतका आधारमा मूल्यसमेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा प्रतिलिटर दूध उत्पादन गर्न न्यूनतम ४५.३७ रुपियाँदेखि ६७.०७ रुपियाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ।
भैंसी, गाईलाई खुवाउने घाँस, परालमा औसत खर्च ४७.५ प्रतिशत रहेको छ भने दानामा ५२.२० प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ।गाईभैंसीलाई खुवाउने घाँस, दाना तथा औषधि उपचारको खर्च धेरै हुने भएकाले किसानले लगानीको आधारमा प्रतिफल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८२ ०९:०२ बिहीबार