प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था कायमै राखेको छ। समितिको यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्दै सरकारको हस्तक्षेप बढाउन सक्ने भन्दै पूर्वगभर्नर तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
ऐनको दफा १०६(ग) मा मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय विषयमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासँग जोडिएको उक्त व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको हो।
समितिले गभर्नरको कार्यकाल भने पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कार्यकाल पूरा भएपछि सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त ठानेमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यही व्यवस्था डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकका हकमा पनि लागु हुनेछ।
बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले समितिका सदस्यबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सदस्यले आवश्यक ठानेमा थप सुझाव तथा धारणा लिखित रूपमा समितिको सचिवालयमा अभिलेख गराउन सक्नेछन्।
पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. तिलक रावलले सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायमै राख्दा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्। अधिकारीलाई २०७८ चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निलम्बन गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी २०७९ वैशाख ६ गते पुनः काममा फर्किएका थिए र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए।
यसअघि पनि सरकार र राष्ट्र बैंकबिचको अधिकार क्षेत्रबारे विवाद भएको थियो। २०५७ भदौमा तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावललाई सरकारले हटाएर दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि करिब नौ महिनापछि रावल पुनः गभर्नरमा फर्किएका थिए। रावल गभर्नर रहेका बेला सरकारले कानुनले तोकेको ओभरड्राफ्ट सीमाभन्दा बढी रकम प्रयोग गर्न खोजेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोक लगाएको थियो।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसक्रममा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने, अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य नराख्ने र सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाउने विषयलाई महत्त्व दिइएको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ निर्माण गरिएको भए पनि पछि सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको पूर्वगभर्नरहरूको भनाइ छ।
समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरेको छ। गभर्नर तथा सञ्चालकका लागि अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा लेखामध्ये सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि र तोकिएको कार्यक्षेत्रमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भइसकेको व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस्तो सीमा पाँच प्रतिशत छ भने विधेयकमा एक प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा सात सदस्य नै रहने भए पनि कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष साउन १ गते सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
त्यसैगरी नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिका अनुसार संशोधनले राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको क्षेत्र विस्तार गर्नुका साथै संस्थागत संरचनामा समेत परिवर्तन ल्याउनेछ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८३ ०९:४० शुक्रबार