नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले ६ वटा कम्पनीका लागि मागेको आयकर छुटको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। विदेशी लगानी रहेको कम्पनीलाई आयकर छुट दिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नमानेपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो।
मन्त्रिपरिषद् पुग्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले गत असोजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अधिकारप्राप्त नायब महान्यायाधिवक्ताले आयकर छुट दिन नमिल्ने राय दिएको थियो, तर सो प्रस्ताव कसरी मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो भन्नेबारेमा बैठकमै खुल्दुली भएको थियो।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालमा सेयर लगानी भएका कम्पनीहरूको हकमा आयकर छुट मागेर निवेदन दिएको थियो, जसअनुसार सस्तो डिल प्रालि, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, सोलार फार्म, रोडोडेल्ड्रोन बायोटेक प्रालि र निदान अस्पताल छन्।
नायब महान्यायाधिवक्ताले पठाएको रायमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने उल्लेख छ। ‘आयकर ऐनको दफा ७३ मा उल्लेख लिमिटेसन अन बेनिफिट्सको सिद्धान्तअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा वा स्वामित्व भएको संविदाकारी राष्ट्रको कम्पनीले मात्र दोहोरो कर मुक्तिको सुविधा पाउने देखिन्छ’, रायमा उल्लेख गरिएको छ। स्रोतका अनुसार यी कम्पनीमा विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा निकै कम रहेका कारण दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको हो।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी लगानी गर्दै आएको छ। नेपालमा एफडिआई भित्र्याउन डोल्मा ग्रुपले भूमिका खेलेको छ। डोल्मा ग्रुपअन्तर्गत डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड, डोल्मा हिमालयन इनर्जी, डोल्मा कन्सल्टिङ तथा डोल्मा फाउन्डेसन रहेका छन्। आयकर ऐनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने भएकाले विवादमा परिने डरले अर्थका अधिकारी आयकर छुट दिन डराएका हुन्। यो मौरिससमा दर्ता भएको कम्पनी हो।
डबल ट्याक्स एग्रिमेन्टमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालको आयकर ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अर्थका एक अधिकारीले बताए। डोल्मा फन्ड राजस्व न्यायाधिकरण जान सक्ने अवस्था भए पनि त्यहाँ नगएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन लबिङ गरेको अर्थका एक अधिकारीले बताए। ‘राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा मुद्दा हार्ने डरले क्याबिनेटबाट निर्णय गराउन खोजिएको देखिन्छ’, ती अधिकारीले भने।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८२ ०९:१० मंगलबार
