रासायनिक मल अभावले एकातिर किसान पीडित छन् भने अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्मचारीले नमानेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन १ गते बाली लगाउने बेलामा रासायनिक मल अभाव हुन नदिन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. गोविन्द शर्मा र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेतलाई राखेर उक्त निर्देशन दिएका थिए। तर आफ्नो निर्देशन ६ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पोखेका छन्।
ओलीले मंगलबार सरोकारवालाको बैठक डाकेर मल आपूर्ति र वितरणको स्पष्ट खाका ल्याउन तीन दिने अल्टिमेट दिएका छन्। ‘मैले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै आइन्दा मलको आपूर्तिमा कमी नहोस् भनेर एक वर्षअगावै स्पष्ट निर्देशन दिएको थिएँ,’ मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘के भएर मल आउँदैन?’
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले भने आफूहरूले निर्देशन नमानेको होइन, बरु जटिल खरिद ऐनका कारण समस्या परेको बताएको छ। खरिद ऐनका कारण समस्या भएको कुरा पटकपटक उठाए पनि सम्बोधन नभएको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ। ‘हामीले गत फागुनमै खरिद प्रक्रिया थालेको मल सार्वजनिक खरिद ऐनको जटिलताका कारण अहिलेसम्म आउन सकेको छैन,’ कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशी भन्छन्, ‘अहिलेको खरिद प्रक्रियाअनुसार खरिद सुरु गरेको ६ देखि सात महिनामा बल्ल मल किसानको खेतसम्म पुग्छ।’
३५ दिने सूचना २० दिने प्राविधिक मू्ल्यांकन, टेन्डर स्वीकृति हुँदै मल आइपुग्न दुई सय २६ दिन लाग्ने गरेको उनले सुनाए। ‘मल किसानका लागि अत्यन्त आवश्यक भएकाले यसलाई पनि औषधिजस्तै विशेष सामग्रीका रूपमा राखेर खरिद प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ।
यो नै समस्या समाधानको महत्त्वपूर्ण पाटो हो,’ जोशीले भने, ‘तर अहिलेसम्म यसको सुनुवाइ भएको छैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुनमै रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र माग्न, तराईमा १० दिन र पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाई मल वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्तिमा पनि समस्या हुने र ग्लोबल टेन्डरका लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको जानकारी त्यतिबेलै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई गराएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण मल खरिद र आपूर्ति प्रक्रिया लामो हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ थियो। अहिले पनि मन्त्रालयको यही धारणा छ।
प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई दोष दिने र कर्मचारीले ऐनलाई बाधक देखाउने दोहोरी चलिरहेको छ। वास्तवमा किसानचाहिँ मर्कामा परेका छन्। अहिले धान बालीमा मल हाल्न नपाएर किसान छटपटाइरहेका छन्।
रोपो पहेंलिँदै गएकोमा चिन्तित किसानले आठ सय पर्ने मलको बोरालाई १६ सय तिर्दा पनि पाउन नसकेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री कर्मचारीप्रति थप आक्रोशित बनेका हुन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्तिको जिम्मेवारी लिएका संस्थाका पदाधिकारीमाथि प्रश्नसमेत उठाए। ‘तपाईंहरूको संस्था नै यसका लागि बनेको हो, अनि मलको अभाव छ,’ उनले सोधे, ‘तपाईंहरूको संस्थाले के काम गर्यो त?’
किसानले हरेक वर्ष बाली लगाउने बेलामा मलको समस्या भोग्नुपरेको छ। यसपालि पनि समस्या दोहोरिएपछि आक्रोशित देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक वृत्तमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना हुने तर जिम्मेवार निकाय उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति छ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। ‘अखबारहरूमा हेर्नुस् त, गाली तपाईंहरूको संस्थाले त खाइराखेको छैन,’ उनले भने, ‘नेताहरूले, पार्टीहरूले, मन्त्रीले गाली खाएका छन् तर जिम्मेवार संस्था चुप लागेर बसेको छ।’
छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले मल समस्या समाधान गर्न तीन बुँदे निर्देशन दिएका थिए। उनले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त गराउन नयाँ ढाँचासहितको ठोस योजना ल्याउन, कम्पोस्ट र अर्गानिक मलको उत्पादन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न र यसमा अनुदान नीतिको प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनपछि अहिले सरोकारवाला लगातार बैठकमा व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र मलको अभावबारे बिहीबार बिहान जानकारी माग्दा कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता जानुका पण्डितले आफूहरू साँझ ५ बजेसम्म यही विषयको बैठकमा व्यस्त रहने जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले मन्त्रालय मल आपूर्ति र वितरण कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विस्तृत कार्ययोजना बनाउन लागिपरेको जानकारी दिए। ‘शुक्रबार यसबारे योजना बनाएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि नयाँ सम्भावना केही आउने आशा राखेका छौं।’
जोशीले हाल मुलुकमा करिब १० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मलको माग रहेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ लाख मेट्रिक टन व्यवस्था गर्ने तयारी भएको सुनाए। ‘६ लाख मेट्रिक टनका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ छुट्टाएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले टेन्डरको तयारी पनि गरेका छौं तर खरिद ऐनका कारण समस्या देखिन्छ।’
के भन्छन् कृषि मन्त्री?
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पनि खरिद प्रक्रियामा रहेको जटिलताका कारण मल अभाव भएको बताए।
उनले मन्त्रालयले वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल मुलुकलाई आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिँदै यस आर्थिक वर्षका लागी ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउने तयारी रहेको बताए। ‘यसका लागि छुट्टाइएको रकम पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै कमी हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘मलमा दिइने अत्यधिक अनुदानका कारण पनि समस्या आएको छ।’ उनका अनुसार युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशत अनुदान छ।
‘खरिद मलमध्ये ९० प्रतिशत जहाँ बढी खपत हुन्छ त्यही बढी आपूर्ति गर्ने गरी प्रदेश सरकारमार्फत बाँड्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कोटाको मल सोही आधारमा प्रदेशले पालिकाहरूलाई कोटामार्फत बाँड्ने गर्छ।’
हाल देशभरका ६४ मल डिपोबाट ११ हजारभन्दा बढी डिलरसिप सहकारी तथा एग्रोभेटमार्फत मल वितरण भइरहेको उनले बताए। ‘डिएपी र पोटासमा खासै समस्या नदेखिए पनि युरियामा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘यसको समाधानका लागि हामीले केही ऐन संशोधन गरेका पनि छौं, त्यसले काम गर्न थालेको छ।’
पछिल्लो समय कोलकात्ता बन्दरगाहमा पानी धेरै परेकाले जहाज होल्ड हुँदा पनि समस्या आएको मन्त्रीले सुनाए। ‘नेपाल आउँदै गरेको ६० हजार मेट्रिक टन युरिया जहाजमै रोकिएको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामीले चाँडो ल्याउन कोसिस गरेका छौं।’
मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले प्राप्त बजेटबाट जति ल्याउन सक्थ्यो त्यति मल ल्याएको बताए। पछिल्लो समय धान, गहुँ र मकैकबाहेक अन्य बालीमा पनि रासायनिक मल हाल्ने चलन बढेकाले थप समस्या आएको उनले बताए। यसबाहेक इजरायल–इरान युद्धको समयमा मल उत्पादन गर्ने आठवटा ठुला कारखाना ध्वस्त हुुनु, मलको मूल्य बढ्नुले पनि आपूर्तिमा समस्या भएको उनको बुझाइ छ।
उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष प्रतिमेट्रिक टन ४ सय २० डलरमा पाइने युरियाको मूल्य अहिले बढेर ६ सय डलर नाघेको छ। त्यस्तै डिएपी प्रतिमेट्रिक टन ६ सय डलरबाट बढेर १ हजार डलर पुगेको जानकारी उनले गराए।
के हो सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या?
मल आयातका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्दा सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौता सम्पन्न गर्न कम्तीमा ४५ दिज र कढीमा ९० दिनसम्म लाग्छ। कहिलेकाहीं योभन्दा बढी समय लागेको देखिन्छ। मल भने मौसमी (धान रोप्ने/गहुँ छर्ने) समयमा चाहिने वस्तु हो, ढिलाइ हुँदा खेती चौपट हुन्छ।
उक्त ऐनअुनसार सबैभन्दा कम मूल्य दिने बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले गुणस्तर, आपूर्ति समयभन्दा पनि मूल्यलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ। धेरैजसो सस्तो दर दिने आपूर्तिकर्ताले आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने वा गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
त्यस्तै टेन्डर पाउन नसकेकाले उजुरी दिन सक्छन्। उजुरी टुंगोमा नपुर्याएसम्म खरिद प्रक्रिया रोकिन्छ, जसले मौसमी मल आपूर्ति झन् ढिलो हुन्छ। यसबाहेक ऐनले माग गर्ने कागजात, जमानत पत्र र प्रक्रियागत सर्तका कारण धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी टेन्डरमा भाग लिन हिचकिचाउँछन्। भाग लिने कम्पनीले पनि प्राविधिक मूल्याँकन, करारपत्र हस्ताक्षर र बैंक ग्यारेन्टीमा समय लगाउँछन्।
त्यस्तै ऐनमा आपत्कालीन खरिदको व्यवस्था भए पनि ‘आपत्काल के हो’ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन। मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकाय दुरूपयोग हुने डरले यो प्रावधान प्रयोग गर्न हिचकिचाउँछन्। फलस्वरूप आकस्मिक मल अभावमा पनि सामान्य टेन्डर प्रक्रिया नै पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र मल समयमा पाइँदैन। त्यसैेले मन्त्रालय मललाई अत्यावश्यक सामाग्रीका रूपमा राखेर खरिदको लामो प्रक्रियाबाट छुटकारा पाउन चाहन्छ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८२ ०६:३१ शुक्रबार