सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। त्यसमा उखुको उत्पादन लागत र वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन हुनेछ।
विभागले सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जनाएको छ। प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिने कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विगतको तुलनामा ढुवानी, उत्पादन तथा अन्य खर्चकोसमेत अध्ययन गरिनेछ। अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि थप छलफलका लागि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने महानिर्देशक सञ्जेलले बताए।
सरकारले किसानलाई उखु, गहुँलगायत कृषिउपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र बजार मूल्य घट्दा किसानलाई हुने नोक्सानी कम गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
गत वर्ष खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ६२० र सरकारले दिने अनुदान प्रतिक्विन्टल रु ७० निर्धारण भएको थियो।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८३ ०६:२२ मंगलबार