वर्षौंदेखि रोकिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड) लाई सरकारले तीनमहिना भित्र छाप्ने तयारी गरेको छ। करिब चार वर्षदेखि चालकहरू स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्।
रोकिएका करिब २९ लाख लाइसेन्स असार मसान्तसम्म छाप्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले बताए। ‘सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइलाई तीव्र बनाउँदै छपाइ गर्न बाँकी करिब २९ लाख लाइसेन्स आगामी असार मसान्त छपाइ सम्पन्न गर्नेछौँ’, प्रवक्ता रानामगरले बताए।
नयाँ आवेदन हुने सवारी चालक अनुमति पत्र यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्यांक प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अत्याधुनिक छपाइ मेसिनबाट गुणस्तरीय छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्ड छापेर वितरण गर्न सकेको छैन। कार्ड नपाएपछि सवारी चालकले राजस्व तिरेको रसिद देखाएर काम चलाउँदै आएका छन्।
सरकारले आफ्नो क्षमता नै नभएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि यस्तो समस्या भएको सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका थिए। सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि ट्रायल पास गरेको करिब चार वर्षसम्म सवारी चालकले कार्ड पाउन सकेका छैनन्। सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी दिए पनि केन्द्रको क्षमता कमजोर रहेका कारण ढिलाइ भएको छ।
सन् २०२२ मेदेखिका लाइसेन्स कार्ड छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। दैनिक तीन हजार बढी लाइसेन्सका लागि आवेदन आउने गरेका छन्।
यातायात कार्यालयहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा लिने, पास भएका चालकसँग शुल्क लिएर रसिद काटेर दिए पनि लाइसेन्स कार्ड दिन सकेका छैनन्। सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न जाने चालकले पनि रसिद काटेर फर्किन्छन्। अनुमति पत्र लिन तोकिएको राजस्व तिरेर रसिद काटे पनि कार्ड पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तामा छ।
सरकारले वर्षौंसम्म पनि लाइसेन्स छापेर दिन नसक्नु लज्जाको विषय भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्। ‘लाइसेन्सका लागि रसिद काटेर शुल्क लिने तर तीन/चार वर्षसम्म कार्ड दिन नसक्ने योभन्दा लज्जा के हुन्छ ?’, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘असारसम्म सबै छापेर दिने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य छ।’
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक कार्ड, चिप तथा अन्य उपकरण विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था र यहाँको मेसिनको क्षमता पनि कमजोर भएका कारण ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान हुने र उजुरी परेर विवाद भएपछि ठेक्का स्थगन हुँदै आएको थियो।
विभागले मुद्रण केन्द्रलाई लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीको डाटा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका कामदार, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलगायत अत्यावश्यक कार्ड छापेर दिँदै आए पनि प्रतीक्षा सूचीमा रहेका कार्ड पनि दिन सकेको छैन।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागसँग रहेको लाइसेन्स कार्ड छाप्ने मेसिन तथा सिस्टमसमेत जलेको थियो। त्यसपछि लाइसेन्ससम्बन्धी सबै काम ठप्प भएको थियो। यसबाट वैदेशिक रोजगार तथा विदेशमा अध्ययन गर्न जान लागेको विद्यार्थी गम्भीर मारमा परेका थिए। समस्या टार्न विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेर थोरै मात्रामा कार्ड छाप्दै आएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिकलाई छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजनामा लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना बनाएको हो।
मन्त्रीपरिषद्को नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्ने निर्णयअनुसार समयसीमा र जिम्मेवारी तोकेर कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। २०८३ वैशाख मसान्तसम्म ७७ वटै जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र लाइसेन्सका लागि एकीकृत आवेदन प्रणाली ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। दूरसञ्चार सेवामा सुधार गर्दै मोबाइल डाटा ९० प्रतिशत प्रयोग भएपछि अनिवार्य सूचना दिने तथा ‘पे-एज-यु-गो’ निष्क्रिय गर्ने विकल्प प्रदान गर्ने भएको छ। नेपाल टेलिकममा ‘वान टाइम केवाइसी’ लागु गरी ग्राहकलाई बारम्बार विवरण पेस गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने भएको छ।
सिम वितरण, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा हराएको सिम पुन:प्राप्त गर्ने सेवा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने घोषणा गरेको छ। साथै २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइटलाई अपांगतामैत्री बनाइ अद्यावधिक गर्ने भएको छ। फोर जी सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत परिमार्जन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण तथा कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी विधेयकहरू ९० दिनभित्र तर्जुमा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८२ ०९:४९ मंगलबार