नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी निरन्तर बढ्दै गएपछि बर्सेनि राष्ट्रिय प्रशारणमा विद्युत् थपिँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले पनि लगानीमैत्री नीति, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा विद्युत् व्यापारको दायरा फराकिलो बनाएसँगै उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिनेछ। यससँगै देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्नेछ।

विद्युत् उत्पादन क्षमतामा हुने यो वृद्धिले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ऊर्जा माग पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ। उत्पादन वृद्धिसँगै वर्षे विद्युत् निर्यात पनि बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत र बाङ्लादेशमा तीन अर्ब ८७ करोड ७४ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको नेपाल विद्युत् प्राकिरणले जनाएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६८ प्रतिशतले बढी हो।

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश दिने नीति लागु भएपछि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। हाल निजी क्षेत्रले करिब १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ। निर्माण, विकास र सञ्चालनका विभिन्न चरणमा रहेका ९१५ आयोजनामार्फत ३४ हजार ३७७ मेगावाट क्षमताको परियोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग रहेको छ।

हाल पाँच हजार ७९२ मेगावाट क्षमताका १८७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने दुई हजार ८६२ मेगावाट क्षमताका १३४ आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार २५ हजार ७४३ मेगावाट क्षमताका ३८० आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन्। तीमध्ये १६ हजार ११४ मेगावाट क्षमताका २६१ आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन्।

सरकारले एकद्वार प्रणाली लागु गरी कानुनी प्रक्रिया सरल बनाए जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्न सकिने इप्पानका अध्यक्ष इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी बताउँछन्।

इप्पानले सात वर्षदेखि सीमित रूपमा मात्र पिपिए खुल्दा करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको जनाएको छ । साथै सहुलियतपूर्ण ब्याजदर, पुनर्कर्जा सुविधा, दीर्घकालीन स्थिर वित्तीय नीति, कर छुटको अवधि विस्तार तथा भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने माग छ।

सरकारले आगामी वर्षहरूमा राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, बुढीगंगा, माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोसी–५, नलगाड, अरुण–४, नौमुरे, बेतन कर्णाली र बुढीगण्डकीलगायत ठूला आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने योजना बनाएको छ। साथै अरुण–३, तल्लो अरुणलगायत करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विकासमा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको संरचनागत सुधारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण–व्यापार र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा बनाउने तयारी छ। पिपिए भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, नयाँ आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ मोडलमा पिपिए गर्ने तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पिपिए तत्काल गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने तथा खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं, हेटौंडा– रातमाटे– लप्सीफेदी– न्यु दमौली–न्यु बुटवललगायतका प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना छ। भारत र चीनसँग जोडिने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अब उत्पादन मात्रै नभई विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने बताउँदै आएका छन्। ऊर्जा खपत नीति तथा निर्यात रणनीति कार्यान्वयन गर्दै बचत हुने विद्युत्लाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने सरकारको स्पष्ट योजना रहेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नेपालको जलविद्युत् विकासको सम्भावना विशाल भए पनि त्यसलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न स्थिर नीति, कानुनी सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र समयमै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सके आगामी दशकभित्र विद्युत् उत्पादन, घरेलु खपत तथा निर्यातमा नेपालले ऐतिहासिक फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ।