मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । न्यून बजेट भए पनि खर्च गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न लागि एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारले यो वर्षदेखि  विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई शुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिने भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग नआए पछि सरकारले उद्योगीलाई आकर्षित गर्नका लागि भाडामा विशेष छुट दिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडा दर प्रति वर्ग मिटर २० रुपैयाँ बाट घटाई प्रति वर्ग मिटर ५ रुपैयाँ कायम गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको तीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडा दरमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेटमा व्यवस्था छ ।

औद्योगिक वातावरण तयार गर्न सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पिपिपी० अवधारणामा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ । भैरहवा र सिमरा सेज स्थापना भए पनि पर्याप्त उद्योग स्थापना भएका छैनन् । विराटनगर, गोरखा, कैलाली ,नुवाकोटमा सेज निर्माणले गति लिन सकेको छैन । भैरहवा सेजमा २७ वटा उद्योगले सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् भने सिमरा सेजमा ३० वटा उद्योगले अनुमति लिएका छन् ।

मुलुकमा औद्योगिकीकरण नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन९जिडिपी०मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून रहेको छ । सरकारले हरेक वर्ष औद्योगिक वातावरण तयार गरी स्वदेशी उत्पादन बढाउने बताउँदै आए पनि अपेक्षित रुपमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । अघिल्ला वर्षको तुलनामा उत्पादन बढेर निर्यातमा भने सुधार आएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात करिब ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो अहिलेसम्मकै धेरै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँका वस्तु निर्यात भएकोमा गत आवमा एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बढेर दुई खर्ब ७७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरका वस्तु निर्यात भएको छ । निर्यात व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनुमा नीतिगत सुधारसँगै सोयाबिन तेल प्रमुख कारण भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

एउटा वस्तुको उत्पादन भन्दा पनि औद्योगीकरण भएर धेरै वस्तुको उत्पादन बढे त्यस्तो निर्यात दिगो हुन्छ । औद्योगीकरण नहुँदा स्वदेशमा प्रयोग गर्ने वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन् । निर्यात धेरै हुने वस्तुमा पनि औद्योगिक उत्पादन कम छन् । सोयाबिन तथा सनफ्लावर तेल, अलैँची, कार्पेट, फाइबर, चिया, छुर्पीलगायत वस्तु छन् ।  स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन नहुँदा मुलुकले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । आव २०८१/८२ मा आयात १३.२५ प्रतिशतले बढेको छ।  आयात २ खर्ब ११ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा गत आव मा १८ खर्ब चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ।

स्वदेशमा उद्योगधन्दा नफस्टाउँदा विदेशी सामानको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । औद्योगिक उत्पादन नहुँदा मुलुकको व्यापार घाटाको खाडल पनि ठूलो भएको छ । उपयुक्त लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत महँगो, कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा लिन झन्झटिलो र महँगो, तीन तहकै सरकारले लगाउने करको कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ । नेपालमा नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको उद्योगी बताउँछन् ।

सरकारले औद्योगिक विकासका लागि विदेशी लगानी समेत भित्राउने बताउँदै आए पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । उद्योगका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । श्रम सम्बन्ध, राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी–अमैत्री वातावरण, आन्तरिक बजारको अपर्याप्तता, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, गुणस्तर प्रमाणीकरणमा समस्या, उत्पादनको महँगो लागत जस्ता कारणले गर्दा नेपालमा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा उत्साह छैन ।

सरकारले औद्योगिक विकासका लागि विदेशी लगानी समेत भित्राउने बताउँदै आए पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । मुलुक प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदामा धनी भए पनि उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन् । जलस्रोत, वन तथा वनस्पति, खानी तथा खनिज पदार्थ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भावना छ । तर सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा स्वदेशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।