लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लगानी कर्जामा जोखिम बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार कर्जाको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि लघुवित्त निष्क्रिय कर्जा करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन–२०८३ अनुसार एक वर्षमा निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर ६३.८३ प्रतिशत छ। निस्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बढीले बढेको छ।
कुल कर्जाको तुलनामा निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर निकै उच्च छ। २०८२ असार मसान्तमा ३१ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रहेको निष्क्रिय कर्जा २०८३ असारसम्म आउँदा ६३.६३ प्रतिशतले बढेर ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्जा विस्तारको तुलनामा कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई लघुवित्त क्षेत्रको प्रमुख चुनौती मानिन्छ। समीक्षा अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरूले चार खर्ब ८७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १०.०९ प्रतिशतको वृद्धि हो।
कर्जा विस्तारसँगै निष्क्रिय कर्जा बढ्दा लघुवित्त संस्थाहरूले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम पनि बढेको छ। २०८३ असार मसान्तमा कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ३४.८८ प्रतिशतले बढेर ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये निष्क्रिय कर्जाका लागि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ८४.०८ प्रतिशतले बढेर २९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका पछाडि कर्जा असुलीमा देखिएको सामाजिक अवरोध, बहुकर्जा, अर्थतन्त्रको सुस्तता र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको दबाबलगायत कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा विस्तारमा सफलता पाए पनि कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न चुनौती बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको साँवा वा ब्याज तोकिएको समयमा नियमित रूपमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थालाई निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) भनिन्छ।
सामान्यतया ९० दिनभन्दा बढी अवधिसम्म साँवा वा ब्याज भुक्तानी नभएको कर्जालाई निष्क्रिय कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब पर्न सक्छ। कर्जा असुलीमा समस्या आएपछि संस्थाले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने भएकाले संस्थाको वितरणयोग्य नाफा घट्छ।
निष्क्रिय कर्जा बढेपछि संस्थाको पुँजीमा दबाब पर्छ। कर्जा असुल नभए सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन्छ।
कर्जा प्रवाह गरेको रकम समयमा फिर्ता नआएमा बैंकको तरलता व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिन्छ। यसको प्रभाव लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत पर्छ। लगातार निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र बजारको विश्वासमा समेत असर परी संस्थाको वित्तीय अवस्था जोखिममा पर्न सक्छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ३०.७१ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जाका लागि गरिएको नोक्सानी व्यवस्था १९.९४ प्रतिशतले बढेको थियो। यसले खराब कर्जा बढेसँगै लघुवित्त संस्थाले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने रकम उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखाउँछ।
प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठुलो छ। २०८३ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको ५८.६३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ।
सेवा व्यवसायमा २०.४५ प्रतिशत, थोक कर्जामा ८.६५ प्रतिशत, घरेलु तथा लघु उद्यममा २.६४ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ९.६२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।
खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापट रकम २०८२ असार मसान्तको तुलनामा १०.०९ प्रतिशतले बढेर २०८३ असार मसान्तमा ४ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ।
खराब कर्जाको दबाबबिच लघुवित्त संस्थाहरूको खुद नाफामा भने वृद्धि भएको छ। २०८२ असार मसान्तमा ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको खुद नाफा २०८३ असार मसान्तमा आउँदा १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सञ्चालनमा रहेका ४८ खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तमध्ये दुई संस्था भने खुद नोक्सानीमा छन्। लघुवित्त संस्थाको ब्याज आम्दानी ६३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र ब्याज खर्च २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुँजी पर्याप्तताको दृष्टिले भने समग्र लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको जोखिमभारित सम्पत्तिको अनुपातमा प्राथमिक पुँजी ११.४० प्रतिशत र कुल पुँजीकोष १२.५६ प्रतिशत छ। एकीकृत निर्देशनअनुसार लघुवित्त संस्थाले न्यूनतम प्राथमिक पुँजी चार प्रतिशत र कुल पुँजीकोष आठ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
समीक्षा अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ७.८८ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ५५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल सम्पत्तिमा जोखिमभारित सम्पत्तिको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ९१.३५ प्रतिशत थियो। लघुवित्त संस्थाहरूको कुल लगानी ६ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
मुद्दती निक्षेपमा गरिएको लगानी पनि १४.३९ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूले बचत तथा निक्षेपबाट २ खर्ब २५ अर्ब २७ करोड र बाह्य सापटीबाट २ खर्ब १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेका छन्। कुल वित्तीय स्रोत परिचालन चार खर्ब ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३ ०७:५३ बिहीबार