भोटेकोशी विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
मन्त्री लम्सालका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, दुईवटा वैकल्पिक मार्ग निर्माण, देशभरका पहिरो व्यवस्थापन र आवश्यक उपकरण जुटाउन प्रारम्भिक रूपमा ९० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।
यसमा भवन, खानेपानी र सहरी विकासलगायत अन्य पूर्वाधारको लागत जोड्दा कुल दायित्व करिब एक खर्ब पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।
मन्त्री लम्सालले अब जोखिमयुक्त पुरानै स्थानमा सडक र बस्ती पुनर्स्थापना नगरिने सुनाए।
‘हामी भूकम्पपछिको जस्तो क्षति भएकै स्थानमा फर्काउने योजनामा छैनौं, अब नयाँ सहर बनाउने अवधारणामा जानेछौं,’ उनले भने।
प्रभावित नागरिकका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरी उद्योग, अस्पताल र विद्यालयसहितको व्यवस्थित नयाँ सहर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ।
सडक पूर्वाधारतर्फ पनि बाढी-पहिरोले बिगारेका पुराना जोखिमयुक्त स्थानमा स्थायी सडक नबनाइने मन्त्री लम्सालले बताए।
फास्ट ट्र्याकबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारी बिल्ड ब्याक बेटर अवधारणाअनुसार सुरक्षित रेखांकनबाट नयाँ सडक निर्माण गरिनेछ। हाललाई भने यातायात सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपमा पहिरो पन्छाउने काम मात्र गरिएको छ।
बजेट अभावका कारण पुनःस्थापनाको काम नरोकिने मन्त्री लम्सालले दाबी गरे। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र तत्काल काम अघि बढाउन अन्य आयोजनाको बजेट कटौती गरेर रकम व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असोज ७ गतेसम्मको समयसीमा दिए पनि मन्त्रालयले समयअगावै लागत विवरण तयार गरी प्राधिकरणमा पठाइसकेको छ।
क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको तत्काल मर्मतका लागि आपतकालीन बोलपत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ। कृष्णभीरलगायत जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा भू-प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोगमा सडक विभागले पुनःस्थापनाको काम तीव्र पारेको उनले सुनाए।
मन्त्री लम्सालले भोटेकोशीको बाढीले स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत, साधन र संरचनासहित सक्षम बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको समेत बताए।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८३ १६:०४ सोमबार