नेपाल रिपक्लिक मिडियाले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा सहयोग सुरु गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय सरकारलाई आर्थिक स्रोतको समेत समस्या रहेको बताउँदै नेपाल रिपब्लिकले सरकारी निकायबाट दिइने विज्ञापनको दर घटाएर सहयोग पुर्याउने नीति लिएको छ।
नेपाल सरकारको गत मंसिर ८ गतेको निर्णयले मिडियाको बिललाई अनिवार्य गरेपनि हालसम्म सञ्चार गृहहरुले सरकारी विज्ञापनका लागि एजेन्सीलाई बिल दिने र एजेन्सीले सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै बिल जारी गर्दै आएका थिए। पारदर्शिता र आर्थिक अनियमितताविरुद्ध सरकारको उक्त कदममा साथ दिने निर्णय भएको जानकारी गराउँदै कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक समृद्धि ज्ञवालीले सरकारले हरेक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ विज्ञापनका लागि छुट्याउने गरेपनि २ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने गरेको बताइन्। बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँसम्बन्धमा सोधखोज र अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रवन्ध निर्देशक ज्ञवालीको आग्रह थियो।
आफूले पाउने रकमअनुसारको मात्र बिल जारी गर्ने कम्पनीको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै उनले बिल बनाउनेक्रममा जेजति छुट दिनुपर्ने हो अब सिधैं सरकारी खातामा जम्मा हुने गरी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, आफूले भुक्तानी लिनेभन्दा बढी रकमको बिल बनाउन नसकिने हुँदा जेजति छुट दिनुपर्ने हो, सिधैं सरकारलाई प्राप्त होस् भन्ने उद्धेश्यका साथ हामी अगाडि बढेका हौं।
नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडको पाँचौ वार्षिक साधारण सभामा कम्पनीको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रवन्ध निर्देशक ज्ञवालीले विज्ञापन प्रकाशनका लागि नयाँ दररेट पनि कायम गरेको बताइन्।
सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका क्रममा एजेन्सीका नाममा ठुलो रकम अपचलन हुँदै आएको थियो। रिपब्लिक मिडियाको यो कदमले उक्त रकम अब सिधैं सरकारी खातामा जम्मा हुने विश्वास कम्पनीको छ।
प्रकाशित: १ माघ २०८२ १७:३५ बिहीबार