नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत प्रवाह हुने सवारीसाधन कर्जालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारण, जरिवाना ब्याज, कर्जा सीमा, लगानी विविधीकरण तथा कम्पनीको वित्तीय क्षमतासँग सम्बन्धित प्रावधानलाई थप कडा बनाएको हो।
राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा कम्पनीको स्वीकृतिका लागि नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ को छैटौँ संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधान लागू गरेको हो। संशोधित व्यवस्थाले सवारीसाधन कर्जा लिने ग्राहकसँग कम्पनीहरूले मनपरी ब्याज तथा शुल्क असुल्न सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट लिने ब्याजदर कोषको लागतका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यस क्रममा कम्पनीको इक्विटी लागत र ऋणको भारित लागतलाई समेत आधार बनाउनुपर्नेछ।
कम्पनीले आफ्नो ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुका साथै ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी विवरण तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण इकाइमा बुझाउनुपर्नेछ।
यस्तै, सार्वजनिक गरिएको ब्याजदरबाट नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले सवारीसाधन कर्जाको लोन–टु–भ्यालु (एलटीभी) अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशत तोकेको छ। अर्थात्, सवारीसाधन खरिद गर्दा मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र हायर पर्चेज कम्पनीबाट वित्तीय सुविधा लिन सकिनेछ।
साथै, कम्पनीहरूले एउटै ब्रान्डका सवारीसाधनमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्न नपाउने भएका छन्। जोखिम घटाउन विभिन्न ब्रान्डका सवारीसाधनमा लगानी विविधीकरण गर्नुपर्नेछ।
एउटै व्यक्ति वा समूहलाई कम्पनीको खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सवारीसाधन कर्जा लिने ऋणीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले ठूला कर्जा कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हायर पर्चेज कम्पनीको वित्तीय क्षमता बलियो बनाउन न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कम्पनीको कर्जा विस्तारलाई वित्तीय क्षमतासँग जोड्दै अत्यधिक जोखिम लिनबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको छ।
समयमै किस्ता नतिर्ने ऋणीमाथि लगाइने जरिवाना ब्याजमा समेत राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ। अब यस्तो जरिवाना ब्याज वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउने छैन।
थप ब्याज ढिला भएको मूलधनमा मात्र लगाउन पाइनेछ। जरिवानाका नाममा चक्रवृद्धि ब्याज लगाउने अभ्यासलाई पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
हायर पर्चेज कम्पनीले प्रत्येक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा २० प्रतिशत रिजर्भ कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यस्तो रिजर्भ कम्पनीको चुक्ता पुँजीको दोब्बर नपुगेसम्म कायम राख्नुपर्नेछ।
चुक्ता पुँजीको दोब्बर बराबर रिजर्भ पुगेपछि पनि कम्पनीले वार्षिक खुद नाफाको १० प्रतिशत रिजर्भमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना उक्त रिजर्भ अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीको वित्तीय अनुशासन कडा बनाए पनि सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरणमा भने केही सहजता दिएको छ। अब कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालन इजाजतपत्र हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्न सक्नेछन्।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थाले सवारीसाधन कर्जामा हुने मनपरी ब्याज तथा जरिवाना नियन्त्रण, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, लगानी विविधीकरण र वित्तीय पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य लिएको छ। नयाँ प्रावधानले हायर पर्चेज कम्पनीलाई वित्तीय रूपमा थप सक्षम र जिम्मेवार बनाउँदै ग्राहकको हित संरक्षणमा समेत जोड दिएको छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३ १६:०९ बुधबार